वि.सं २०७८ साउन १९ मङ्गलबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

माधव नेपालसहित २२ सांसद्लाई कारबाही गरे केपी ओलीलाई एक वर्ष कैद !

माधव नेपालसहित २२ सांसद्लाई कारबाही गरे केपी ओलीलाई एक वर्ष कैद !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ सांसद्लाई कारबाही गर्न एमालेको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेस भएको छ । आइतबार राति भएको मतदानमा एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित २२ सांसदलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने प्रस्ताव भएको हो । देउवालाई विश्वासको पक्षमा मत दिनेमा ओली पक्षका नै ८ जना सांसद् थिए । आजबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान च्यासलमा जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी निर्णय नमान्ने २२ जना सांसद्लाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

फैसलामा के छ ?

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चमा बहुमत सांसद्ले रिट दायर गरेका थिए । गत २८ असारमा सर्वोच्चले फैसला गरी उपधारा ५ सांसद्हरूको स्वविवेकीय अधिकार भएको भनेको थियो । फैसलामा सांसद्हरूलाई पार्टीको ह्वीप पनि नलाग्ने र विश्वासको मत दिँदा पार्टी निर्देशन विपरीत मतदान गरे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार कारबाही पनि नहुने भनेको थियो ।

फैसलामा भनिएको छ,‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारवाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको, वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्याग सम्बन्धी कारवाही नगर्नु नगराउनु।’

ओलीलाई हुन्छ एक वर्ष कैद

ओलीले सर्वोच्चको फैसला अनुसार नै देउवाको पक्षमा मतदान गरेका २२ सांसद्हरूलाई कारबाही गर्ने भएका हुन् । उनले यसरी कारबाही गरेको खण्डमा अदालतको अवहेलना हुन जाने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । अधिवक्ता मुरारी सापकोटाले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार मतदान गर्ने सांसद्लाई पार्टीले कारबाही गर्न नसक्ने बताए । उनले भने,‘मतदान गर्ने सांसद्लाई सर्वोच्चको फैसला अनुसार कारबाही गर्न पाइँदैन । कुनै पनि पार्टीले सांसद्लाई मतदान गरेको विषयलाई लिएर कारबाही गरे त्यसले मान्यता पाउँदैन । फैसला अनुसार उसलाई अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्छ ।’

अदालतको अवहेलना गर्नेलाई न्याय प्रशासन ऐन अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १७ (१) मा सर्वोच्चले आफ्नो र आफू मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनका कार्यमा अवरोध गरे वा फैसलाको अवज्ञा गरे अवहेलनाको मुद्दामा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सोही दफाको उपदफा ४ मा भनिएको छ,‘अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ ।’ यसरी ओलीले कारबाही गरेको खण्डमा उनलाई नै एक वर्ष कैद हुनेछ ।

अफगानिस्तानको प्रान्तीय राजधानी कब्जा गर्ने तालिबानको कोसिस

पार्टीको विवाद मिलाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच आज भेटवार्ता

ब्राइटनका डिफेन्डर एडम वेबस्टरले गरे क्लवसंगको सम्झौता नविकरण

सबै विद्यालय बन्द गर्न तनहुँ प्रशासनको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची

तपाईंको आज : साउन १९ गते मंगलबार विशेष राशिफल