वि.सं २०७८ साउन १९ मङ्गलबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

कालिगण्डकी डाइभर्सन: सर्वोच्चका न्यायाधीश फुयालले राखे आदेशमै फरक मत

कालिगण्डकी डाइभर्सन: सर्वोच्चका न्यायाधीश फुयालले राखे आदेशमै फरक मत

काठमाडौं । कालिगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाले रोक्न वा नरोक्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीशबीच नै आदेशमा फरक मत आएको छ । अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र हरि फुयालको संयुक्त इजलासमा थियो । उनीहरूबीच नै फरक मत आएको हो ।

न्यायाधीश राउतले डाइभर्सन रोक्न आदेश दिएका छन् भने न्यायाधी फुयालले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका हुन् ।

उनीहरूबीच आदेशमा राय एक मत नभएकाले तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको इजलासबाट सुनुवाइ हुने भएको छ । न्यायाधीश राउतले आफ्नो रायमा भनेका छन्,‘विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भई सकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई डाइभर्सन (पथान्तरण) नगर्नु तथा जलवायु / पर्यावरण प्रतिकूल हुने कुनै काम कारवाही नगर्नु एवं कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना सञ्चालन नगर्नु ।’ यही आदेश भने यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासबाट पनि आएको थियो ।

आज विपक्षीहरूको लिखित जवाफ आएपछि भएको सुनुवाइमा फरक मत आएको हो । ले कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । बुटवलमा कार्यालय स्थापना गरेर आयोजना अगाडि बढाएसँगै लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा विवाद चुलिएको थियोे ।

कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइ पुर्‍याउने तथा १२६ मेगावाट विद्युत निकाल्ने यो परियोजनाको लक्ष्यका साथ पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्घाटन समेत गरेका थिए ।

अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा मानव सभ्यताको सुरुवात नदी र नदीको किनारबाट भएको मानिन्छ नदी हाम्रा सभ्यता हुन् । पानी हाम्रो जीवनको आधार हो । दुर्लभ शालिग्राम पाइने कालीगण्डकी पवित्र नदी मानिन्छ ।

कालीगण्डकी नदीले आफ्ना तटीय क्षेत्र र बस्ती रहेका कतिपय स्थानहरुलाई हरावरा र जीवन्त पा उद्गमस्थलदेखि पवित्र देवघाटसम्म आइपुग्दा यो नदीसँग हाम्रा अमूल्य संस्कार, सभ्यता र संस्कृति भावनात्मक रुपले जोडिन पुगेको ऐतिहासिकता र धार्मिकताले समाहित गौरवपूर्ण नदी पनि हो । जलचर, थलचरं, पशुपंक्षी, वातावरण र पर्यावरणका लागि यो पवित्र नदी जीवनदायिनी शक्तिको रुपमा देखिएको छ ।

मिसिल सामेल रहेका नदीको जीवन्त तस्वीर हेर्दा नागबेली आकारमा बगेको प्राकृतिक सौन्दर्यले सुसज्जित कालीगण्डकी नदी साँच्चिकै प्रकृतिले शालिग्रामसहित विरासतमा हामीलाई दिएको प्रकृतिकै अनुपम वरदान पनि हो । सदियौंदेखि पवित्रतालाई यो नदीले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको देखिन्छ । पवित्रताको प्रतिकको रुपमा रहेको कालीगण्डकी नदी हाम्रा अगाध श्रद्धा, आस्था र विश्वासको धरोहर पनि हो संसारमा श्रद्धा, आस्था र विश्वास जस्तो ठुलो कुरा केही छैन । लाखौँ मानिसहरुको आस्थाको पुञ्जको रुपमा रहेको कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई बलपूर्वक तथा अप्राकृतिक तवरले डाइभर्सन गर्दा वा त्यसको स्वरुप परिवर्तन गरिदिदा भावनात्मक रुपमा चोट पर्न सक्ने देखिन्छ । यसै पनि नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्नु उचित हुँदैन ।

पानी प्रचुर भएर त्यसले प्राकृतिक बहाव लिन पाउँदा, सक्दा त्यो नदी बन्छ तर पानीको बहाव अस्वभाविक तवरले अवरुद्ध वा अप्राकृतिक तवरले डाइभर्ट गरी स्वरुप परिवर्तन गर्दा पानी रहितको जमिन वन्जर मरुभूमिमा परिणत हुन पुग्दछ ।

तापक्रममा बढोत्तरी हुन्छ । वातावरण खलबलिन्छ । पर्यावरण असन्तुलित हुन पुग्दछ । यसैगरी यस नदीसँग अभ्यस्त भई बाँच्ने आधार बनाएका अनगिन्ती जलचर, थलचर, पशुपंक्षी, दुर्लभ वनस्पति लगायत जलवायु, वातावरण, जैविक विविधता, तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? नदीको स्वभाविक बहाव र स्वरुप परिवर्तन गर्दा जलयात्रा लगायतका पर्यटन तथा पर्यटकीय सम्भावनाको स्थितिलाई कति असर पुग्ने हुन्छ ? वर्षों लगाएर विज्ञहरुले तयार गर्ने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन बिना नदी डाइभर्ट गरी अरवौं, खरबौं लगानी गर्ने ठुला ठुला आयोजना संचालन गर्दा आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक परिवेशलाई दूरगामी प्रभाव कस्तो पर्दछ ? नदीको डाइभर्सन गर्दा प्रभावित हुने नदीसँग प्रत्यक्ष सार्थक सम्बन्ध राख्ने सरोकारवालाहरुसँग यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा घनिभूत संवाद र छलफल चलाइएको छ छैन?

न्यायाधीश राउतको आदेश यस्तो छ:
कुनै पनि विकास कार्य, भौतिक क्रियाकलाप वा भु–उपयोगमा परिवर्तन गर्ने कुनै योजना आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत हुनु पर्ने, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई कुनै पनि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न गराउन नहुने, आयोजना कार्यान्वयन गर्नु अगाडी रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक कानूनी प्रावधान वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २(ट),७,८,९ मा रहेको देखिन्छ ।

यसरी कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरी कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना सञ्चालन गर्दा हजारौ मानिसको आस्थामा भावनात्मक रुपले चोट पुग्ने, उल्लिखित संवैधानिक एंव कानूनी व्यवस्थाको विपरित हुने गरी कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्न नमिल्ने तथा यस भन्दा अघि यसै विषयमा यस अदालतबाट मिति मा २०७८।०३।२९ मा ०७७–WO–१२५६ को उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भई सकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई डाइभर्सन (दिशान्तरण) नगर्नु तथा जलवायु / पर्यावरण प्रतिकूल हुने कुनै काम कारवाही नगर्नु एवं कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना सञ्चालन नगर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२० (ख) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी मा।न्या श्री हरिप्रसाद फुयालबाट व्यक्त रायसंग सहमत हुन नसकेकोले अब यसमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपदफा ९२० (क) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन सुनुवाईको लागि पूर्ण इजलासमा नियमानुसार गरी पेस गर्नु ।

न्यायाधीश फुयालको फरक मत यस्तो छ:

कालीगण्डकी नदी प्राग ऐतिहासिक रहेको र यसमा प्राप्त गरिने शालिग्रामले पृथ्वीका प्राणीको उत्पतिभन्दा पहिलेका वस्तुगत प्रमाण अन्तर्निहित रहेको र विशेषत धार्मिक रूपमा उक्त नदीको पवित्रता र ज्ञान तथा भक्ति मार्गमा लाग्ने र मोक्षको खोजी गर्ने व्यक्तिहरुको यौगिक स्थल मात्र नभई दुध कुण्डदेखि त्रिबेणीसम्म बिभिन्न आश्रम, धाम, स्थलहरु भई नै महत्वपूर्ण कुरामा पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान नगरी नदी नै डाइभर्सन गर्ने नाममा कालीगण्डकी नदीको स्वभाविक बहाव र स्वरूप कसैले पनि बिगार्न र परिवर्तन गर्न हुँदैन । नदी भनेको प्राकृतिक श्रोत पनि हो र सम्पदा पनि हो । शदियौँदेखि यस नदीसँग जोडिई आएको प्रकृति, संस्कृति र सभ्यता वास्तवमा हाम्रा धरोहर नै हुन् । यिनलाई क्षतविक्षत हुन दिनु हुँदैन । सबैले मिलेर यसलाई जोगाउनु, बचाउनु र संरक्षण गर्नुपर्दछ ।

हाम्रो आस्था, प्रकृती र वातावरणका सम्बन्धमा निम्नानुसारको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ:
धारा २६. धार्मिक स्वतन्त्रताको हक: (१) धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।

(२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने

हक हुनेछ । तर धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानून बनाई नियमित गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । धारा ३०। स्वच्छ वातावरणको हक: (१) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २ (घ) “राष्ट्रिय सम्पदा“ भन्नाले नेपालभित्रका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, सौन्दर्यपरक वा सामाजिक दृष्टिबाट मानव जातिका लागि महत्वपूर्ण मानिने वातावरणसँग सम्बन्धित कुनै पनि वस्तु, भौतिक संरचना, स्थान, वनस्पित वा जीवजन्तु सम्झनु पर्छ ।

दफा २(न) “वातावरण“ भन्नाले प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रणाली, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलाप, यिनका अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको बीचको अन्तरक्रिया तथा अन्तरसम्बन्ध सम्झनु पर्छ

दफा २(प) वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन“ भन्नाले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांन सम्बन्धमा तयार गरिएको प्रतिवेदन सम्झनु पर्छ।

दफा २ (फ) “वातावरणीय प्रभाव मूल्यांन“ भन्नाले कुनै प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दा सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने सम्बन्धमा यकिन गर्नुको साथै त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा निराकरण वा न्यूनीकरण गर्नका लागि अवलम्बन उपायको सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा गरिने अध्ययन तथा मूल्याङ्कन सम्झनु पर्छ ।

संविधानको धारा २६ सँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित विषय भएकोमा विवाद देखिँदैन । त्यस्तै उक्त नदीको बहाव क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव क्षेत्र रहेको, सिचाई तथा जीविका अन्तरनिहित रहेको र जैविक विविधताको प्रचुरता रहेको र कालीगण्डकी नदी क्षेत्र संविधानको धारा ३० तथा उक्त नदीमा गरिने कुनै ठूला प्रकृतिको विकास आयोजनामा प्रचलित वातावरण संरक्षण ऐन कानूनको विषयवस्तु रहेकोमा पनि विवाद गर्नु पर्ने देखिँदैन ।

कालीगण्डकी नदीको प्राचिनता, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व तथा उक्त नदीसँग गहिरो रूपमा अन्तर्निहित रहेको वातावरण तथा पर्यावरणीय विविधता अन्तर्पुस्ता हस्तान्तरण भई यथावत रहनु पर्ने विषयमा पनि विवाद गर्नु पर्ने देखिँदैन । यद्यपी प्राचिनता, धार्मिक महत्व र आस्था तथा वातावरण र पर्यावरणलाई यथोचित संरक्षण गर्दै उक्त नदीमा कुनै आयोजना बनाउन सकिन्छ की सकिदैन भन्ने विषय त्यस क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाको मात्र नभई धार्मिक आस्था, वातावरण र विकास विचको समन्वयको विषय हो ।

यस परिप्रेक्ष्यमा मुलत: रिट निवेदनमा विवादित भनिएको कालीगण्डकी पथान्तरण सम्बन्धी आयोजना हाल प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको प्रारम्भिक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपीआर) मात्र तयार रहेको र वातावरण संरक्षण ऐन अन्तर्गत तयार पार्नुपर्ने प्रारम्भिक कार्यहरु बाँकी नै रहेको तथा रिट निवेदनमा उठाइएका कतिपय विषयबस्तुहरु उक्त वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन तयार पार्दा उजागर हुने र नेपालको संविधानको धारा २६ तथा ३० मा अन्तर्निहित विषयहरुको संरक्षणको अवस्था आयोजनाको उपभोगकर्ता र नदी तटीय क्षेत्रको स्थानीय जनसहभागिताको आधारमा समेत सम्बोधन हुने भएकाले उक्त आयोजनाका प्रारम्भिक कार्यहरु नै रोक्ने गरी हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने भन्ने माननिय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउतको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपदफा (२) (क) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन सुनुवाईको लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु ।

निरन्तरको बाढीले गएराति मेलम्चीमा सात घर बगायो, बाहुनेपाटी बजार जोखिममा

अफगानिस्तानको प्रान्तीय राजधानी कब्जा गर्ने तालिबानको कोसिस

पार्टीको विवाद मिलाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच आज भेटवार्ता

ब्राइटनका डिफेन्डर एडम वेबस्टरले गरे क्लवसंगको सम्झौता नविकरण

सबै विद्यालय बन्द गर्न तनहुँ प्रशासनको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची