वि.सं २०७८ साउन १९ मङ्गलबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

जसपा महन्थ– राजेन्द्र पक्ष : किन पुग्यो ‘घर न घाट’ को अवस्थामा ?

जसपा महन्थ– राजेन्द्र पक्ष : किन पुग्यो ‘घर न घाट’ को अवस्थामा ?

काठमाडौं । मधेशका एजेण्डा उठाउने तर सत्ता स्वार्थमा एजेण्डा साट्न तयार हुने । भारतीय दूतावासमा खुल्लम खुल्ला छिर्ने र सोही अनुसार परिचालित हुने गरको आरोप जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षमाथि लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ । उनीहरुमाथि लागेको आरोप र व्यवहार मिल्न जाँदा सो समूह अहिले ‘घर न घाट’को अवस्थामा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण राजनीतिमा आएको उथलपुथलका कारण उनीहरूलाई संकट परेको हो । कुनै समय एमाले अध्यक्ष केपी ओली र जसपा दुई विपरीत ध्रुवका कटु आलोचक मानिन्थे तर सत्ता स्वास्र्थका कारण जुनसुकै हद पार गर्न पनि राजी भएर उनीहरू ओली सरकारको उत्तरार्धमा सरकारमा सामेल भएका थिए ।

महन्थ– राजेन्द्रले उठाउँदै आएको एजेन्डाको कटु आलोचक थिए ओली । तर सत्ता टिकाउनका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्नका लागि राजी भएका थिए । ओली भएको संसद् मासेर संविधान संशोधनको ललिपल बाँढिरहेका थिए तर उनीहरू भने मानिरहेका थिए । नागरिकता सम्बनधी उनीहरुको चासो र आफ्नो जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ता छोडिदिने ओलीको आश्वासनमा उनीहरु भुलिए र सरकारमा सामेल भए ।

सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापना भएपछि भने ठाकुर पक्षले अहिले देउवाको पक्षमा विश्वासको मत दिएको छ । संसद अधिववेशनको पहिलो दिन संसद भित्र छिर्दा प्रतिपक्ष बनेर छिरेको जसपा निस्कदा सत्तापक्ष भएर निस्कियो । त्यसपछि भने देउवासँग ठाकुरले तारन्तार भेटिरहेका छन् । ठाकुर पक्ष अहिले संसद् पुनस्र्थापना पनि ठीक र विघटन पनि ठीक भन्दै राजनैतिक नैतिकताको भूमरीमा फसेको छ । जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले आफ्नो कित्ता प्रष्ट पार्दै ओलीको विरोध र विपक्षी गठवन्धनको समर्थत गरिरहेको थियो । त्यसैका आधारमा उसले सत्तागमनको यात्रा तय गरेपछि महन्थ महतो समूहलाई पचाउन कठिन भएको हो । त्यसपछि उनीहरुले पनि हतार हतार देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिए ।

एजेन्डाको तिलाञ्जली
जसपाको ठाकुर– महतो पक्ष अहिले एजेन्डा विहीन भएको छ । आफ्ना मुल मुद्दालाई ओली नेतृत्वको सरकारमा गएर अध्यादेशमार्फत पूरा गराउन खोज्दा एजेन्डालाई तिलाञ्जली दिन पुगेका हुन् । ठाकुर – महतो पक्षले भने संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । ताकि ओलीले संसद् विघटन गरेर संविधान संशोधन गर्नका लागि कार्यदल बनाएर झुक्याएका थिए तर उनीहरू यसरी झुक्याएको जान्दाजान्दै पनि सरकारमा सामेल भएका थिए । यस्तै उनीहरूले कैलालीको टीकापुर घटनाको मुख्य अभियुक्तको रुपमा जेलामा रहेका रेशम चौधरी लगायतलाई छाड्नुपर्ने भन्नेमा थिए । तर यस मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले मुद्दा फिर्ता लिन सकस परेको हो । हुन त तत्कालीन महान्यायाधीशवक्ता रमेश बडालले टीकापुर घटनाका अभियुक्तहरूको बारेमा मुद्दा अदालतमा पुनरावेदन नगर्न मातहतका सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सर्कुलर नै गरेका थिए । यसरी सर्कुलर भएपछि उनीहरू ओलीप्रति झुकाव राख्न बाध्य भएका थिए ।

ठाकुर पक्षले ओलीलाई दोषी किटान गरिएको भनिएको मधेस आन्दोलनका बेलामा तयार पारिएको सर्वोच्च्का पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्ने भन्ने पनि थियो । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै पटकपटक संसद् बैठक अवरुद्ध पनि गर्दै आएको थियो । तर प्रतिवदेन भने आफै सरकारमा सामेल हुँदासमेत सार्वजनिक गर्न सकेन ।

यसका साथै ठाकुर– महतो पक्षले जोडतोडले उठाउँदै आएको विषय थियो– नागरिकता विधेयक । ओली नेतृत्वको सरकारले उनीहरूको माग पुरा गराउने भन्दै अध्यादेश मार्फत नागरिकता सम्वन्धि अध्यादेश पनि ल्याएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सो अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेश दियो । ता कि संसद्मा अन्तमि रुप ग्रहण गरी पारित भएर ऐनको रुपमा मात्रै आउन लागेको विषयलाई अदालत पुर्‍याएपछि उनीहरू थप संकटमा परेका हुन् । प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधीशवक्ता दीपेन्द्र झाले ‘अदालतले यस्तो विषय अध्यादेशबाट ल्याउदा मान्दैन, संसद्बाटै ल्याउनुपर्छ भन्दा नेताहरू नमानेको’ भनेका थिए ।

१९ दिनमा सरकार गुम्यो
ओलीबाट आफ्ना माग पुरा हुने झूटा आश्वासनमा लोभिएका ठाकुर महतो समूह सरकारमा समेत सामेल भएको थियो । तर गत ८ असारको सर्वोच्चको एक आदेशले उनीहरू १९ दिनमै पदमुक्त हुन पुगेका थिए । उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादव, खानेपानी मन्त्री अनिलकुमार झा, भूमि व्यवस्था मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमल श्रीवास्तव र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशङ्कर अरगरिया मन्त्री बनेका थिए। त्यस्तै चन्दा चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र एकवाल मियाँ युवा तथा खेलकुद मन्त्री, चन्द्रकान्त चौधरी उर्जा राज्यमन्त्री र रेणुका गुरुङ महिला राज्यमन्त्री बनेकी थिइन् । उनीहरुले संघीय संसदमा प्राप्त यी मन्त्रीमात्र गुमाएनन् लामो समयदेखि प्रदेश २ मा रहेका उनीहरुका मन्त्रीहरु पनि बर्खास्तगीमा परे । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जसपा महन्थ महतो पक्षका मन्त्री हटाईदिएर काँग्रेस माओवादीका मन्त्रीलाई स्वागत गरे ।

पार्टीभित्रै अल्पमतमा
जसपाका नेताद्वय ठाकुर र महतो समूह ओली नेतृत्वको सरकारमा गएपछि पार्टी विभाजनको संघारमा उभिएको थियो । विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पनि पुगेको थियो । आयोगमा उनीहरूसँगै डा. बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव समूहले आआफ्नो पार्टी आधिकारीकता दाबी गर्दै आयोग पुगेका थिए । आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएर मिलापत्र गराउने प्रयाश पनि गरेको थियो तर यादव पक्षले नमानेपछि अहिले पार्टी विभाजन उन्मुख छ । सर्वोच्चको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने फैसला आएपछि अहिले यादव पक्ष झन् बलियो बनेको छ भने ठाकुर पक्ष झन्झन् कमजोर बन्दै गइरहेको छ । देउवाको पक्षमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नेमा जसपाका १२ सांसद् थिए भने अहिले यादव पक्षसँग २० सांसद् पुगिसकेका छन् । यसरी हेर्दा जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणीसभामा यादव पक्षको बहुमत मात्रै होइन सर्वोच्चको फैसलापछि संसदीय दलमा अल्पमतमा रहेको सो पक्ष बहुमतमा रहेको छ ।

यादव पक्षले पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह र सम्पूर्ण सम्पत्ति पाउने छ । निर्वाचन आयोगले भने पार्टी विवादको आधिकारीकता बारे निर्णय गर्नका लागि सनुवाइ समेत गरिसकेको छ । यसबारेमा आयोगले फैसला गर्नेछ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० /४० प्रतिशत पुर्‍याउन नसके ठाकुर पक्षले सांसद् पद पनि गुमानुपर्ने अवस्था सृजना हुनेछ । यदि दुवैमा सो संख्या पुर्‍याएमा भने नयाँ पार्टी दर्ता गर्न पाउने छ । ठाकुर पक्ष भने पूर्व राजपाबाट आएको थियो । यादवले भने आफ्ना निकट मान्छेका नाममा सो पार्टी पनि दर्ता गराइसकेका छन् । जसले गर्दा ठाकुर समूह निरीह बनेको छ ।

प्रदेश सरकारको सहभागिता पनि गुमायो
जसपाको ठाकुर पक्षले भने प्रदेश सरकारबाट पनि हात धुनु परेको छ । प्रदेश २ मा जसपाको एकलौटी सरकार थियो तर सो प्रदेशमा ठाकुर पक्षलाई निकालेर यादव पक्षले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको साथमा सरकार गठन गरेको थियो ।

प्रदेशमा भने यादव पक्ष बहुमतनमा नै रहेको थियो । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि ठाकुर पक्षलाई सकस पर्ने देखिएको छ । अहिले सो प्रदेशमा ठाकुर पक्षका चार सांसद्लाई यादव पक्षले कारबाही गरेको थियो । एमालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको विरुद्धमा हस्ताक्षर गरेर मन्त्री पद पाएपछि हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए । यस घटनालाई लिएर यादव पक्षले कारबाही गरेको थियो तर सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण उनीहरूको पुर्नबहाली भएका थिए । अहिले पनि सर्वोच्चमा सो मुद्दा विचाराधीन छ । यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पनि ठाकुर पक्षका सांसद्ले ओली निकटका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई समर्थन गरेका थिए । तर विपक्षी गठबन्धनका सांसद्हरूको बहुमत रहेकाले अहिले गुरूङ मुख्यमन्त्रीबाट हट्नुपरेको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारलाई सेवाबाट निष्कासन नगर्न काउन्सिलको आग्रह

ऊर्जामन्त्री भुसालद्वारा एल्पी ग्यास विस्थापन अभियानमा सघाउन आग्रह

जापानमा २४ घण्टामा आठ हजार ३९३ सङ्क्रमित

Country records 3, 125 new COVID-19 cases

छिन्नमस्ता मन्दिरको मुकुट चोरीको आरोपमा मण्डल पक्राउ

इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन पुन : बन्द