वि.सं २०७८ असोज ११ सोमबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

ओली सरकारका १ हजार बढी नियुक्ती खारेज गर्ने तयारी, राईकोमा पुग्यो राजीनामाको सन्देश

ओली सरकारका १ हजार बढी नियुक्ती खारेज गर्ने तयारी, राईकोमा पुग्यो राजीनामाको सन्देश

काठमाडौं । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको ५ दलीय गठवन्धन सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्तीहरु ठूलो संख्यामा बदर गर्ने तयारी गरेको छ । कुन कुन नियुक्ती बदर गर्न मिल्छ? कसको कानुनी आधार के छ ? भन्ने विषयमा कानुनी परामर्श समेत गरेको विपक्षी गठवन्धन कार्यदलले यस विषयमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

सरकारलाई सहयोग गर्न काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा गठवन्धनका सरकारमा सहभागि ४ दलबाट २- २ जना सदस्य सम्मिलित कार्यदल बनेको थियो । त्यही कार्यदलले सरकारलाई नीतिगत तहमा सुझाव दिने, सरकार संचालनका साझा कार्यक्रम तयार पार्ने, प्रशासनिक सुधार तथा सुशासनका विषयमा अध्ययन गरेर सरकालाई सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको छ ।

कार्यदलको आज अपरान्ह बैठक बसेर भ्याय सम्म आजै, नभ्याए भोली प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदलका एक सदस्यले समाचार दैनिकलाई जानकारी दिए ।

कार्यदलले गरेका विभिन्न कामहरु मध्येको एउटा काम अघिल्लो सरकारले गरेका प्रदेशप्रमुखदेखि संवैधानिक नियुक्ती, राजनीतिक नियुक्ती, मन्त्रालयहरुले, मन्त्रिपरिषदले गरेका नियुक्तीहरु कहाँ, कति छन् त्यसको अध्ययन गरेर बदर गर्न सकिने र मिल्नेजति बदर गर्नसरकारलाई सिफारिस गर्ने रहेको थियो ।

सोही अनुसार समग्र अध्ययन गर्दा एक हजार भन्दा धेरै नियुक्ती अघिल्लो सरकारले गरेको र त्यसलाई आवश्यक विधि पुर्याएर खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिईएको छ । ६ महिना भित्र सवै नियुक्ती खाली गरिसक्ने सरकारको तयारी छ ।

सरकारले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख मंगलबार नै हटाएर नयाँ मनोनय गरिसकेको छ । संवैधानिक परिषदले गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई देखि आयुक्तहरु, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियादेखि अन्य आयुक्तहरु, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग लगायतका नियुक्तीहरु खाली गर्न सरकारले अनौपचारिक पहल थालिसकेको छ ।

अख्तियारका प्रमुख राईलाई बेलैमा राजीनामा दिएर मार्गप्रसस्त गर्न सरकारले सन्देश पठाईसकेको छ । संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्चमा मुद्धा समेत विचाराधिन छ । अघिल्लो एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद नभएका बेला जथाभावि नियुक्त गरेको थियो ।

संवौधनिक परिषदले समेत नियुक्तीका लागि सिफारिस गरेलगत्तै सरकारले संसद विघटन गरेर संविधानमा अनिवार्य व्यवस्था भएको सार्वजनिक सुनुवाई नगरि नियुक्ती दिईएको थियो । त्यस कारले पनि अहिलेका संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तीहरु बदरभागि भएकाले सवैलाई हटाउन खोजिएको गठवन्धन सरकारको भनाई छ ।

सरकारले यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन पछिका निर्णयहरु एकमुष्ट रुपमा खारेज गर्नेबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल गरेर निर्णय गरेपनि अन्तिम टुंगो लगाईसकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषदले आवश्यक निर्णय गरेपनि मुख्यसचिव शंकरदाश बैरागी हस्ताक्षर गरेर प्रकृयामा अघि नबढाएका कारण कानुनी बैद्यता नभएको भनिएका यी नियुक्ती खारेज हुने प्रकृयामा जान नसकेको बालुवाटार श्रोतले बतायो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भएका नियुक्ती
१० जेठ : बालानन्द शर्मा– सिइओ,
कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र
१७ जेठ : डा. विनोद अर्याल– कार्यकारी
निर्देशक, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति
२० जेठ : बालकृष्ण बस्नेत, अध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल
३१ जेठ : भीमकुमार ओझा– सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष
– डा. अर्जुन कार्की– अध्यक्ष, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति
– डा. अमिना सिंह, डा. असीम ढकाल, प्रा.डा. विपिनचन्द्र अधिकारी, विरेश शाह, डा. दोभान राई, डा. संगीताकौशल मिश्र, डा. सूर्यराज आचार्य, डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ र श्रवणकुमार राणा– सदस्य, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति
– खङगबहादुर राई– सदस्य, विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति
– वाङछेदर लामा– सदस्य, विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति
७ असार : कविप्रसाद पाठक– प्रशासक, राष्ट्रिय बिमा संस्थान
– प्रा.डा. मनराज कोलाक्षपति– सदस्य, मदन
भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार
निर्माण विकास समिति
– डा. पदमकुमार शाही– सदस्य, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति
– डा. अनिल पोखरेल– सदस्य, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति
– सिद्धराज राई– महाप्रबन्धक, राष्ट्रिय समाचार समिति
– जीवनारायण काफ्ले– सदस्यसचिव, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्
१४ असार : महेन्द्रबहादुर गुरुङ– सदस्य, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति
– राजबहादुर गिरी– सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग

सरकारले कानुनी प्रश्न उठ्ने संभावना नभएका र सरकारको ठाडो सिफारिसमा हुने नियुक्तीहरु भने धमाधम बदर गरिरहेको छ । श्रावण ४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अघिल्लो सरकारले गरेका विभिन्न देशका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसदीय सुनुवाईबिनै राजदूत नियुक्त गरेको भन्दै तत्कालीन सरकारको राजदूतसम्बन्धी निर्णय खारेज गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत जेठ १ गते विभिन्न ११ देशमा गरेको राजदूत नियुक्ति खारेज गर्ने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अष्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, इजिप्ट, डेनमार्क, बहराइन, म्यानमारलगायत देशका लागि गरिएको राजदूत नियक्तिको सिफारिस रद्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

‘हाइकिङ’मा विदेशी राजदूत एवं कूटनीतिज्ञ सहभागी हुँदै

सेवाग्राहीका गुनासो : ‘घरी कोठा नम्बर ३, घरी ४’ काम हुने कहिले ?

कांग्रेस महाधिवेशन : झापाका १५ पालिकामा नेतृत्व चयन

NC 14th general convention: Myagdi and Mustang get new leadership

बुद्धभूमिको आइपीओ निष्काशन, ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने

बाह्र वर्षमा राहुघाटको काम तीस प्रतिशत मात्र सम्पन्न