वि.सं २०७८ असोज ३ आइतबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढाल्ने रणनीतिमा गठवन्धन : सर्वोच्चले खोज्यो मुख्यमन्त्रीमा नैतिकता !

लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढाल्ने रणनीतिमा गठवन्धन : सर्वोच्चले खोज्यो मुख्यमन्त्रीमा नैतिकता !

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत २८ असारमा दोस्रो पटक भएको संसद् विघटन मुद्दाको फैसला गर्दै ‘विधि विपरीतका काम अवैध हुने’ भनेको थियो । सर्वोच्चको सो फैसलाको प्रकरण नम्बर ९८ मा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको संवैधानिक प्रणाली र कानुनको शासनमा राज्यका कुनै पनि पदाधिकारीले कानुनभन्दा माथि वा कानुनको दायराभन्दा बाहिर रहन सक्दैनन् । सबैको कानुनप्रति समान समर्पण हुन्छ र कानुन नै सर्वोपरी हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले यसरी स्पष्टसँग व्याख्या गर्दागर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने अल्पमतमा परेर पनि न राजीनामा दिन्छन् न विश्वासको मतको सामना गर्न राजी हुन्छन् । जनता समाजवादी पार्टी जसपाले लुम्बिनी प्रदेशका तीन सांसदलाई पदमुक्त गरेपछि उनको सरकार स्पस्ट अल्पमतमा पुगेको हो ।

लुम्बिनीको प्रदेश सभा सचिवालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका तीन सांसदको पद गुमेको उल्लेख गरेको हो । यसरी पदमुक्त हुनेमा जसपाका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेय रहेका छन् । जसपा कसको भन्ने बारेको विवाद निर्वाचन आयोगले निक्र्योल गरेपछि डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षको आधिकारिक जसपाले ह्वीप उल्लघन गर्ने महन्थ ठाकुर पक्षका ३ सांसदलाई कारबाही गरेको हो ।

उनीहरूले यसअघि पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पार्टी निर्देशन विपरित पक्षमा मतदान गरेका थिए । ह्वीप उल्लंघन गरेको विषयमा जसपाको बाबुराम– उपेन्द्र पक्षले गत ३ असारमा स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो । यता अर्का सांसद सुमन शर्मा रायमाझी भने बाबुराम– उपेन्द्र पक्षको आधिकारिक जसपामा रहने भनेपछि उनी कारबाहीबाट जोगिएका थिए । जसपा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले विहीबार प्रदेश सभालाई कारबाहीका लागि पत्र लेखेको थियो भने आज उनीहरूलाई कारबाही गरिएको जानकारी गराएको हो ।

सर्वोच्चबाट पुनर्बहाली, पुन: पदमुक्त
जसपाका ४ सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेको थियो । त्यतिबेला उनीहरूले नयाँ सरकार बनाउने भन्दै हस्ताक्षर गरेका थिए । तर अन्तिम समयमा आएर आफ्नै हस्ताक्षर र पार्टी निर्देशन विपरीत पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न पुगेका थिए । जसपाको आधिकारिकता निर्वाचन आयोगले गत ११ साउनमा टुंग्याएसँगै उनीहरूलाई आधिकारिक जसपाले पदमुक्त गरेको पत्र प्रदेश सभामा पठाएको थियो । सोही पत्रका आधारमा प्रदेशसभाले पनि पदमुक्त गरेको हो । उनीहरू पदमुक्त भएपछि पोखरेल अल्पमत र विपक्षी गठबन्धन बहुमतमा रहेको छ । उनी प्रदेशसभामा एमालेका ३८ र जसपाका ३ गरी ४१ सदस्यको समर्थनमा सरकारमा टिकेका छन् । तर जसपाका तीन सांसद् पदमुक्त भएपछि अल्पमतमा परेका हुन् ।

अहिले पनि विपक्षी गठबन्दनसँग ४१ सदस्य नै छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत भए पनि उनले भने संसद् छल्दै आइरहेका छन् । विपक्षी गठबन्धन बहुमत सांसदसहित प्रदेशसभा समक्ष जाँदा पनि अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई सपथ खुवाइएपछि विवादित बनेको थियो । प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । जसमध्ये कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना गरी ४१ जना (सभामुखबाहेक) सांसद सरकारको विपक्षमा छन् ।

कहिले के भयो ?

– गत ६ वैशाखमा विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे ।

– अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न १९ वैशाखमा प्रदेश सभाको बैठक राखियो । पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट त्यही दिन पदबाट राजीनामा दिएर । विपक्षी गठबन्ध माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बहुमत सांसदसहित पुग्यो । तर निरीह प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा विपक्षी गठबन्धनका सांसद्लाई उपेक्षा गरी पुन: मुख्यमन्त्री पदको शपथ खुवाए ।

– २६ वैशाखमा विपक्षी गठबन्धनले दोस्रोपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । सो अविश्वासको प्रस्ताव अहिलेसम्म पनि प्रदेश सभाबाट अघि बढ्न सकेको छैन ।

– १ साउनमा बजेट पारित नहुने भएपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मध्यराति संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरे ।

– बहुमत गुमाएका पोखरेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिको गर्दै चालू अधिवेशनलाई अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए ।

– गत १२ साउनमा एमालेका धर्मनाथ यादवको ठाउँमा अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुख तोकिए ।

प्रदेश प्रमुखलाई विधि बचाउने समय
प्रदेश प्रमुखका लागि अहिले विधि बचाउने समय आएको छ । उनले अल्पमतमा रहेको मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिलाई सच्याउनु पर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको मुद्दाको फैसला गर्दै प्रतिनिधिसभालाई सरकारले नभइ सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको छ । संघीय व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभाले पनि यही नजिरलाई पछ्याउन सक्छ । यस्तै फैसलाको प्रकरण नं. ११४ मा सरकारले संसद्को अधिवेशन नबोलाए पनि सभामुखले बोलाउन सक्ने भनेको छ ।

फैसलमा भनिएको छ,‘लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्तिको तुलनामा लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र प्रणाली नै सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यक्ति केन्द्रीत शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अडिग भएर रहन सक्दैन । व्यक्ति केन्द्रीत शासकीय शैली अपनाइयो भने अन्ततोगोत्वा त्यसले स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई नै जन्म दिन्छ ।’

यस फैसला हेर्दा अल्पमतमा रहेको पोखरेलको शासनलाई शासन मानिँदैन भने विधिमा ल्याउनमा लागि प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभाका सभामुखले पनि अग्रसरता देखाउनुपर्ने देखिन्छ ।

पहिलेको भन्दा अहिलेको संविधान प्रगतिशिल छ : मुख्यमन्त्री शाही

‘संविधान पुनरावलोकन गर्ने समय आयो’-विज्ञहरु

कांग्रेस महाधिवेशनः यसरी हुँदैछ तीन युवा नेताहरुको महामन्त्रीमा भिडन्त

'गर्भमा नै हराउँछन् छोरीहरू'

एक हप्ताभित्र सरकारमा सहभागी हुन्छौंः माधव नेपाल

गठवन्धन सरकारका कारण संविधान संकटमा पर्‍यो- अध्यक्ष बराल