वि.सं २०७८ असोज ११ सोमबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

सर्वोच्चको आदेश नै ‘ग्राइन्ड डिजाइन’मा, न्यायाधीशबीच लफडा !

सर्वोच्चको आदेश नै ‘ग्राइन्ड डिजाइन’मा, न्यायाधीशबीच लफडा !

काठमाडौं । दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलास गठनलाई लिएर अघिल्लो पटकको जस्तै बेन्च र बारबीच चर्काचर्की पर्‍यो । गत १६ जेठमा न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई इजलासमा नराख्न र उनीहरूबाट स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय नहुने भन्दै रिट निवेदन तर्फका कानुन व्यवसायीले चर्को आवाज उठाएका थिए । त्यति नै बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेकपा विवादबारे फैसलाको पुनरावलोकनका गर्दा आफू पनि रहेकाले ‘मेरो के हुन्छ ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भनेका थिए, ‘तपाईं लिभ (बिदा)मा बसे भइहाल्यो नि श्रीमान् !’

त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश जबरा बिदामा त बसेनन् तर सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको इजलास छाड्नेसम्मका विद्रोहका कारण बाहिरिन पुगेका थिए । तर वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले जवाफ दिएको तीन महिनापछि अर्थात् गत ११ भदौमा भने प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व छाडेर बाहिरिन पुगेका छन् । यसलाई ‘डिजाइन’को रुपमा नबुझ्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश राणाको सकारात्मक ‘वे आउट’ भन्न मिल्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्वन्धि अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक अंगमा पटक–पटक गरी ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । ओलीले पहिलो पटक ३० मंसिर ०७७ मा संवैधानिक परिषद्सम्वन्धि अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यादेशमा उपलब्ध सदस्यमध्ये बहुमतका आधारमा संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था राखेका थियो ।

सोही साँझ ओलीले ११ संवैधानिक अंगमा ३२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । यसरी नियुक्ति पाउने मध्ये दर्जनबढी प्रधानन्यायाधीश राणाकै कोटाका व्यक्ति परेका छन् ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितका सरोकारवालाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । अर्यालले १ पुस ०७७ मै रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमा ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका नियुक्ति खारेजी’को माग गरेका थिए । तर त्यो मुद्दा झन्डै ९ महिनासम्म भने प्रारम्भिक सुनुवाइसम्म हुन सकेको छैन । यति मात्रै होइन सरकारले २१ वैशाखमा पनि पुन: अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्मा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । दुवै पटकको परिषद् बैठकबाट ५२ जना नियुक्ति सिफारिसमा परे । यस रिटमाथि गत ११ चैतमा नै लिखित जवाफ पेस गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले अध्यादेश र नियुक्ति संविधानसम्मत् भएको बताएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो ‘भाग’ गुमाउन चाहँदैनन्

संवैधानिक परिषदको अध्यक्षका हैसियतले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकांश पदाधिकारी आफू निकटकालाई सिफारिस गरेका थिए । त्यसमा परिषदका सदस्य समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि आफ्नो भाग पाए । जवराले त्यतिबेला मानव अधिकार आयोगको सदस्यमा मनोज दुवाडी, समावेशी आयोगको अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेना, निर्वाचन आयोगका आयुक्तमा रामप्रसाद भण्डारी, मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षमा तपबहादुर मगर, अख्तियारको आयुक्तमा किशोर सिलवाल, निर्वाचन आयोगका आयुक्तमा सगुनशमशेर जबरा लगायतलाई आफ्नो कोटाबाट पठाएका थिए । ५२ जना नियुक्ति हुँदा डेढदेखि दुई दर्जनसम्म आफ्ना मान्छे राख्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले भाग पाएको चर्चा उतिबेलै चलेको थियो । यसै विषयलाई लिएर गत ११ भदौको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले भाग पाएको भनेर रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रश्न नै उठाएका थिए । यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दीनेश त्रिपाठी लगायतले पनि यस मुद्दा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश इजलासमा बस्न नहुने जिकिर गरेका थिए । त्यस दिन अधिवक्ता अर्यालले प्रधानन्यायाधीशले नियुक्तिका क्रममा भाग पाएको भनेर विवरण नै सुनाए । त्यपछि जबरा आक्रोशित हुँदै ‘नकारात्मक भ्रम’ नफैल्याउन आग्रह गरे । तर अधिवक्ताहरू प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर विश्वस्त हुन सकेनन् र इजलास छाड्नै पर्ने दबाब दिए ।

अधिवक्ता अर्यालले ‘आफैंले गरेका निर्णयको संवैधानिक परीक्षण आफैंले गर्न नमिल्ने र त्यो प्राकृतिक न्यायको सम्बन्धी सिद्धान्तकै विपरीत हुने’ बताए । त्यसपछि अधिवक्ता अर्यालले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न गर्दै भने,‘तपाईं प्रतिरक्षात्मक बनेको इजलासबाट निष्पक्ष सुनुवाइ हुन्छ र मैले न्याय पाउँछु भनेर कसरी विश्वास हुने ?’ त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्य न्यायाधीशहरूले तयार पारेको रायमा आफू सहमत हुने जिकिर गरे । कानुन व्यवयासीले भने,‘दुई–दुई न्यायाधीशको फरक मत आएमा तपाईको मत निर्णायक हुनसक्छ ।’ त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता अर्याललाई प्रश्न गर्दै भने,‘के विकल्प छ, सुझाउनुस् !’ जवाफमा अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘श्रीमान् बिदामा बस्दा ठीक हुन्छ ।’ त्यसपछि इजलास उठ्यो र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले केही विकल्प लिएर आउने बताएका थिए ।

न्यायाधीशले विद्रोह गर्ने देखेपछि जवराले इजलास छाडे

प्रधानन्यायाधीश जबरा इजलासबाट नबाहिरिने अडानमा थिए । कानुन व्यवसायीले चर्कोरुपमा प्रश्न उठाए पनि उनी विकल्पसहित आउने तयारीमा थिए । विकल्पबारे सोच्न खोज्दा इजलासमा रहेका चार जना न्यायाधीशको साथ पाउने अवस्था भएन । उनलाई ती चारै न्यायाधीशले अन्तरमनदेखि स्वविवेकीय निर्णय गर्न र न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन सुझाए । ‘वकिलबाट कुरा उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने कुरा मात्रै थियो तर वकिलले नै कुरा उठाए । नत्र हामी चारै जना न्यायाधीश आफू विरुद्धको मुद्दामा आफै निर्णयकर्ता हुन मिल्दैन भन्नेमा थियौं । हामी बस्न पनि मिल्दैन थियो र बस्दैन पनि थियौं,’ एक न्यायाधीशले समाचार दैनिकसँग भने,‘ सभामुखको रिटमा लिखित जवाफ दिँदा संविधान र कानुनसम्मत भएको भनेर प्रधानन्यायाधीशबाट लिखित जवाफ आएको छ । आफैं विपक्षी भएर राय पनि आइसकेको छ । यस्तोमा सैद्धान्तिक हिसावले बस्न मिल्दैन थियो र बस्दैन थियौँ । प्रधानन्यायाधीले इजलासमै आएर यस मुद्दाको सुनुवाइको पहिलो र अन्तिम दिन बस्दिन भनेका थिए ।’ यो निर्णय सुनाउने बेलामा पनि प्रधानन्यायाधीशले बदमासी गरेका थिए । ति न्यायाधीशले भने, ‘हामी चारैजना न्यायाधीशलाई थाहै नदिइ इजलासमा गएर आफ्नो निर्णय सुनाएका रहेछन् । हामी चारै जना इजलासमा जाँदा त कोही पनि थिएनन् । यस्तो बदमासीसम्म हुन्छ ?’

संवैधानिक परिषद् सम्वन्धि मुद्दाको सुनुवाइका दिन आफू बिदामा बस्ने बताए । त्यसपछि सर्वोच्चमा हुन लागेको विद्रोह मत्थर भएको थियो । शुक्रबारबाट यस मुद्दामाथि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै थियो । तर त्यसभन्दा अघि अर्थात् बिहीबार नै सुनुवाइ छल्नका लागि सर्वोच्चबाटै अन्यथा आदेश गराइयो । संवैधानिक नियुक्ति बचाउन पानी ‘माथिको ओभानो’ देखिनेगरी कदम चालियो ।

फुयालको आदेश ‘ग्राइन्ड डिजाइन’मा, न्यायाधीशबीच सर्वोच्चमा लफडा

संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा रहेको संवैधानिक परिषद् सम्वन्धिको रिट रोक्न एकल इजलासबाट आदेश भएपछि सर्वोच्च अदालतमै ‘लफडा’ निम्तिएको छ । सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलासबारेको क्षेत्राधिकार फरक फरक भएको भन्दै सर्वोच्चमै लफडा निम्तिएको हो । एकल इजलासले मुद्दा नै सुनुवाइ नगर भनेर आदेश दिनु ‘महाअनौठौ’ भएको सर्वोच्चका एक न्यायाधीले बताए । उनले प्रधानन्यायाधीश आफैले मुद्दा हेर्दिन भनेको र एकल न्यायाधीशले मुद्दा सुनुवाइमा रोक लगाउनु न्यायालयको इतिहासमै दुर्लभ र अवैध कार्य भएको बताए ।

बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा रहेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको थियो । उनको यो आदेश ‘ग्राइन्ड डिजाइन’मा आएको सर्वोच्च स्रोतको दाबी छ । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व भएकाले प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न माग गरिएको अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दर्ता गराएका थिए । सो रिटको सुनुवाइ गर्दै फुयालले यस्तो आदेश दिएका हुन् । ‘फलानो विवाद नटुंगिएसम्म मुद्दा सुनुवाइ नै नगर भनेर अन्तरिम आदेश दिने पनि हुन्छ ? मुद्दै नहेर भन्न मिल्छ ?’ ति न्यायाधीशले भने,‘संवैधानिक इजलास भनेको छुट्टै इजलास हो । यसको नियमावली पनि छुट्टै छ । प्रधानन्यायाधीश नहुँदा पनि संवैधानिक इजलास बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भनेर त्यर्हीँ प्रश्न उठ्थ्यो, त्यहीँ निवेदन दिन सकिन्थ्यो । र त्यसको छिनोफानो संवैधानिक इजलासबाटै गर्नुपर्छ । संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ भने विवादको निरुपण पनि त्यही इजलासले गर्ने हो । एउटा सिंगल बेन्चले मुद्दै नहेर भनेर आदेश दिने भनेपछि न्यायको मान्य सिद्धान्त नै खत्तम भयो ।’

कसरी आयो रिट ? को हुन् रेग्मी ?
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्ने र प्रधानन्यायाधीश नहुँदा पनि हुने भन्ने दुईवटा रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ भएको थियो । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र त्यसअनुसार संवैधानिक अंगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यक्ति हुन्– तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली । यस मुद्दा रोक्न आदेश दिने न्यायाधीश हुन् हरि फुयाल । उनै फुयाल भने ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा महान्यायाधीवक्ता थिए र ओलीले नै सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाएका थिए । यस्तै संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बस्नुपर्ने भन्दै रिट दायर अधिवक्ता रेग्मीले गरेका थिए । यसका साथै आफ्नो मुद्दा आफैले हेर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश बाहेकको इजलास गठन गर्न माग गर्दै अर्का अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले पनि रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशका तर्फबाट समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेना नियुक्त भएका थिए । तिमल्सेना भने सर्वोच्चकै पूर्व रजिस्ट्रार हुन् । उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासको विज्ञका रुपमा पनि नियुक्त गरेका थिए । तिमल्सेना नेशनल ल कलेजका सञ्चालक समेत हुन् । उनलाई पहिलो पटक प्रधानन्यायाधी जबराको कोटामा समावेशी आयोगको सदस्यमा नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो । सदस्य पद अस्वीकार गरेपछि दोस्रो पटक अध्यादेश अनुसार नै नियुक्ति गर्दा समावेशी आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको थियो । यो पद भने उनले स्वीकार गरे र नेशनल ल कलेजको सञ्चालकबाट राजीनामा दिए । उनै तिमल्सिनाका सालीको श्रीमान अर्थात साडुभाई हुन् रिट निवेदक रेग्मी ।

राणाको योजना अवकास नहुँदासम्म सुनुवाइ नगर्ने

प्रधानन्यायाधीश आफूले ठूलो संख्यामा पदाधिकारी नियुक्ति गरेकाले सुनुवाइ प्रक्रियामा अवरोध गरिरहेको सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूको दाबी छ । उनको कार्यकाल अब झन्डै १८ महिना रहेको छ । त्यस बेलासम्म मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि नबढाउने मनशायमा रहेको सर्वोच्च स्रोतको दाबी छ । उनले यस मुद्दाको आदेश प्रधानन्यायाधीशकै आशयअनुसार आएको स्रोतको दाबी छ । सर्वोच्च स्रोत भन्छ, ‘बिहीबार वरिष्ठ न्यायाधीशहरू कोही पनि थिएनन् । उनीहरू घर गएपछि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश फुयाल मात्रै अदालतमा अबेरसम्म थिए ।’ फुयालले लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि १५ दिनको समय दिएका छन् । भने यस मुद्दा अन्तिम किनारा लगायतका लागि समय लाग्ने भएकाले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ हुने भएको हो ।

फुयालको आदेश विरुद्ध रिट निवेदक दीनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमै निवेदन दिएका छन् । यस निवेदमाथि पनि अब प्रधानन्यायाधीश जबराले फुयाल जस्तै आफू अनुकूलका न्यायाधीश राखेर आदेश गराउने स्रोतको दाबी छ । यस्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएका प्राय: अध्यादेशहरू कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भन्दै आदेश दिएका छन् । ओली सरकारले जारी गरेका नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश, चुरे दोहन गरी गिट्टी–ढुंगा भारत निकासी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको थियो । तर आफूसँग जोडिएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमाथिको सुनुवाइमा भने बारम्बार बखेडा निस्किरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले भने संसद् छलेर ल्याएको अध्यादेशलाई अमान्य भनेको छ । गत २७ जेठमा अमुक उद्देश्य प्राप्तिका लागि छद्म संसद्बाट अध्यादेश ल्याउन नसक्ने भनेरे आदेश दिएको थियो । नागरिकता सम्वन्धि अध्यादेशबारे सर्वोच्चले ‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन’ भन्ने आदेश दिएको थियो ।

फुयालको आदेशबारे नेपाल बारले छलफल गर्दै

न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा भएको मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रिया रोक्न दिएको आदेशप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भिर छलफल गर्ने भएको छ । बारले आगामी आइतबारका लागि सल्लाहकार समितिको आकस्मिक बैठक बोलाएको हो । बारका महासचिव लिलामणी पौड्यालले बैठकमा न्यायाधीश फूयालको आदेशबारे छलफल हुने बताए ।

न्यायाधीश फुयालले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा प्रश्न उठाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबरा विनाको इजलास बस्न नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएका थिए । यस्तै न्यायाधीश फुयालको आदेशले न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दीनेश त्रिपाठीले आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । उनले भने,‘संवैधानिक अंगसम्बन्धी सुनवाइ रोक्न सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा उक्त अन्तरिम आदेशले मेरो न्याय सम्बन्धी हकमा अवरोध पुगेको छ । सो अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भनि आज निवेदन पेश गरेको छु ।’

 

दशैंको लागि  टिकट बुकिङ आजदेखि खुला

भक्तपुरका चारवटै नगरमा नेतृत्व चयन

‘हाइकिङ’मा विदेशी राजदूत एवं कूटनीतिज्ञ सहभागी हुँदै

सेवाग्राहीका गुनासो : ‘घरी कोठा नम्बर ३, घरी ४’ काम हुने कहिले ?

कांग्रेस महाधिवेशन : झापाका १५ पालिकामा नेतृत्व चयन

NC 14th general convention: Myagdi and Mustang get new leadership