वि.सं २०७८ असोज ३ आइतबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

न्यायाधीश फुयालको आदेश किन असंवैधानिक छ ?

न्यायाधीश फुयालको आदेश किन असंवैधानिक छ ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालले संवैधानिक परिषद् सम्वन्धि अध्यादेश र नियुक्ति सम्बन्धमा विवादित मुद्दाबारे दिएको आदेशले क्षेत्राधिकार मिचेको पाइएको छ । उनले नियमित इजलासमा रहेको निवेदनलाई संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै पठाउनुपर्नेमा संवैधानिक इजलासलाई नै मुद्दा सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि विवाद चर्किएको हो ।

संविधानमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नसँग सम्वन्धित मुद्दाको सुरुको कारबाही र अन्तिम किनारा लगाउने क्षेत्राधिकार भने संवैधानिक इजलासलाई दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले नौलो रिटमा नौलो प्रकारको आदेश आएको बताए । उनले भने,‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशबारको रिट आफैमा नौलौ थियो । फेरि आदेश पनि नौलो प्रकारको आयो ।’

यस्तै, न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासबाट आएको आदेश प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । फुयालको आदेशलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनले पनि सल्लाहकार समितीको बैठक नै बोलाएको छ । गत १७ भदौमा सर्वोच्चका न्यायाधीश फुयालले संवैधानिक इजलासमा रहेको मुद्दा सुनुवाइलाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिए ।

उनले आदेशमा भनेका छन्,‘संविधानको धारा २० (९) र १२६ समेतको परिप्रेक्ष्यमा सम्बन्धित निवेदनमा कस्तो अवस्थामा संवैधानिक इजलासमा रहनु हुने प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरु बाहिरिन सक्नु हुन्छ भन्ने प्रसङ्गलाई कमन ल प्रणाली अन्तर्गत विकास भएका स्वच्छ सुनुवाइका सिद्धान्तहरु नेपालको संविधान निर्माणको क्रममा संवैधानिक अदालतको गठनको प्रसङ्गमा संविधानको धारा १३७ अन्तर्गत स्थापना गरेको संवैधानिक इजलास संवैधानिक राजनैतिक प्रकृतिका मुद्दाहरु हेर्ने र प्रधान न्यायाधीश सहित पाँच जना न्यायाधीशले सामुहिक रुपमा निर्णय गर्ने विषयमा उक्त कमन ल प्रणाली अन्तर्गत विकास भएका स्वच्छ सुनुवाईका सिद्धान्त अर्थात नेपालको संविधानको धारा २० र १२६ का मान्यताहरु कुन रुपमा आकर्षित हुन्छन भन्ने हेरिनु पर्ने देखियो ।’

उनले संवैधानिक प्रश्न देखिएपछि निरुपण पनि संवैधानिक इजलासबाटै खोज्नुपर्ने भन्दै निवेदन पठाउनुपर्ने थियो तर त्यसो नगरी उनले विवादहरूलाई नियमित इजलासबाटै सुनुवाइ हुनेगरी आदेश दिए । यस आदेशले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

स्वार्थ बाझिएको मुद्दा कसरी सुनुवाइ गरे ?

न्यायाधीश फुयालले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धिको मुद्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले हेरिनुपर्ने आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेका छन् । तर उनले भने यस मुद्दामा स्वार्थ गासिँदा गासिँदै पनि सुनुवाइ गरेका छन् । सर्वोच्चमा अहिले समान्य नागरिकले मुद्दा लिएर जाँदा दर्ताका लागि अध्ययन गर्नुअघि मिसिलहरू क्वारेन्टाइनमा राखिन्छन् तर प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य संवैधानिक इजलासमा हुनुपर्ने भन्दै दायर रिट तुरुन्तै दर्ता भएको थियो ।

यसका साथै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएका थिए । यस रिटको सुनुवाइ भने न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले गरेको हो । उनै फुयाल भने ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा महान्यायाधीवक्ता थिए । यति मात्रै होइन, फुयाल न्यायाधीश हुनुभन्दा अघि एमालेको बुटवल महाधिवेशनबाट केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सदस्य निर्वाचित भएका थिए । यस्तै उनी एमालेको कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) को महासचिव पनि थिए ।

स्वार्थ बाझिएपछि न्यायाधीशले इजलास छाडेको आलो उदाहरण

– गत ५ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गरे । यस मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजसलमा सुनुवाइ हुनेगरी दर्ता भयो । त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गठन गरेको आफूसहितको पाँच सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि थिए । उनी पहिलोपटक ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा महान्यायाधीवक्ता नियुक्त भएका थिए । महान्यायाधीवक्ता छँदै ओलीले सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाए । ओलीले नै संसद् विघटन गरेको र ओलीकै महान्यायाधीवक्ता पनि भएकाले मुद्दामा स्वार्थ बाझिएको भन्दै इजलासमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाए । त्यसपछि कार्कीले स्वविवेकीय निर्णय गरी यस मुद्दाको विवादको सुनुवाइमा आफू नबस्ने भनेर इजलासबाट बाहिरिए ।

– गत ७ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरे । यस मुद्दा पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भयो । प्रधानन्यायाधीश जबराले गठन गरेको इजलासमा दुई जना न्यायाधीशमाथि स्वार्थ बाझिएको भन्दै प्रश्न उठ्यो । तत्कालीन नेकपाको २३ फागुनमा मुद्दा फैसला गर्दा विघटन गराएको र त्यसैको परिणामस्वरुप पुन: संसद् विघटन भएको भन्दै अदालतमा गरमागरम बहस चल्यो । अन्तत: न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ इजलास छाड्न बाध्य भएका थिए र वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने समझदारी पनि बनेको थियो ।

– गत २९ साउनमा जिउँदै मान्छेलाई इँट्टाभट्टामा पोलेको, २० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको अभियोयमा थुनामा रहेको कांग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताव आलमको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । मुद्दा न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा थियो । यस मुद्दा भने न्यायाधीश रेग्मीले हेर्न नमिल्दैन थियो । न्याय परिषद्बाट रेग्मी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा १८ चैत ०७५ मा सिफारिस भएका थिए । त्यतिबेला नै उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन नहुने भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । उनलाई भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने गरी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो । रेग्मी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको कोटाबाट न्यायाधीश बनेका थिए । कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनको प्रतिनिधिसमेत रहेका उनी केन्द्रीय सदस्यका लागि खुल्लातर्फबाट चुनाव नै लडेका थिए । न्यायाधीश हुनुभन्दा डेढ वर्ष अघि मात्रै उनी कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिबाट बाहिरिएका थिए । आफ्नै पूर्व पार्टीका नेताको मुद्दा भएकाले न्यायाधीश रेग्मीले हेर्न नमिल्नेमा राखिएको थियो ।

सर्वोच्चको यि आला नजिर कायमै रहेका बेलामा भने न्यायाधीश फुयालले भने स्वार्थ बाझिने मुद्दाको सुनुवाइ गरेका छन् ।

संविधानको धारा १३७ मा के छ ?
न्यायाधीश फुयालले आफ्नो आदेशमा संवैधानिक इजलासबारे संविधान निर्माणको क्रममा संवैधानिक अदालतको गठनको प्रसङ्गमा संविधानको धारा १३७ अन्तर्गत स्थापना गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक राजनैतिक प्रकृतिका मुद्दाहरु हेर्ने पनि भनेका छन् । न्यायाधीश फुयालले आदेशामा संविधानको धारा २० र १२६ का मान्यताहरु कुन रुपमा आकर्षित हुन्छन् भन्नेबारे पनि निरुपण गरिनुपर्ने देखिएको आदेशमा भनेका छन् । संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठन यस्तो व्यवस्था छ :
(१) सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको इजलासले धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्नेछ :
(क) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी,
(ख) संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी ।
(३) धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ ।
(४) संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वाेच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

नियमावलीको गलत प्रयोग
संवैधानिक इजलासबाट निरुपण गरिने विषयबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको व्यवस्था अनुसार हुने संविधानमा उल्लेख छ । संविधानको धारा १३७ (४) संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वाेच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ अनुसार संवैधानिक इजलासबाट हुने आदेश तथा फैसलाहरू हुनेछन् ।

यस इजलासले मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्नेछ । ‘फलानो विवाद नटुंगिएसम्म मुद्दा सुनुवाइ नै नगर भनेर अन्तरिम आदेश दिने पनि हुन्छ ? मुद्दै नहेर भन्न मिल्छ ?’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने,‘संवैधानिक इजलास भनेको छुट्टै इजलास हो । यसको नियमावली पनि छुट्टै छ । प्रधानन्यायाधीश नहुँदा पनि संवैधानिक इजलास बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भनेर त्यर्हीँ प्रश्न उठ्थ्यो, त्यहीँ निवेदन दिन सकिन्थ्यो । र त्यसको छिनोफानो संवैधानिक इजलासबाटै गर्नुपर्छ । संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ भने विवादको निरुपण पनि त्यही इजलासले गर्ने हो । एउटा सिंगल बेन्चले मुद्दै नहेर भनेर आदेश दिने भनेपछि न्यायको मान्य सिद्धान्त नै खत्तम भयो ।’

संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसला भने पुनरावलोकन नहुने व्यवस्था छ । तर सर्वोच्चको नियमित इजलासबाट आएका आदेश वा फैसला भने पुनरावलोकन, दोहोर्‍याएर हेरिने लगायत कार्यविधिहरू हुन्छन् । तर न्यायाधीश फुयालले भने सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ अनुसार प्रधानन्यायाधीश इजलासमा बस्न मिल्ने वा नमिल्ने भनेर टुंग्याउनुपर्नेमा उनले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरि संवैधानिक इजलासको मुद्दा सुनुवाइलाई रोकिदिए । यसका साथै न्यायाधीश फुयालले एकल बेन्चबाट आएको आदेश पाँच जनाको अनिवार्य बेन्च गठन हुनुपर्ने इजलासलाई मुद्दा सुनुवाइ गर्न रोक्नु आफैमा गलत भएको कानुन विद्हरूको तर्क छ ।

के संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य चाहिन्छ ?

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्ने वा नपर्ने भनेर चर्को बहस र विवाद भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्मलाई फोन गरेर आफ्नो पक्षमा विज्ञप्ती निकाल्दिन गुहार मागेका छन् । उनले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य चाहिँन्छ भनेर विज्ञप्ती निकाल्दिन दलका शीर्षस्थ नेताहरूसँग गुहार मागेका थिए । अधिवक्ता मुरारीप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य चाहिने बताए ।

तर उनले वरिष्ठतम् न्यायाधीश पनि प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश नै हुने सर्वोच्च अदालतबाट जारी नियमावलीमै व्यवस्था भएको बताए । सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २ मा प्रधानन्यायाधीशको परिभाषा गरिएको छ । सो नियमावलीको नियम २ (ग) मा भनिएको छ,‘प्रधानन्यायाधीश’ भन्नाले नेपालको प्रधान न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई समेत जनाउँछ ।’

यस्तै संविधानको धारा १२९ (६) मा भनिएको छ,‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्नेेछ ।’

पहिलेको भन्दा अहिलेको संविधान प्रगतिशिल छ : मुख्यमन्त्री शाही

‘संविधान पुनरावलोकन गर्ने समय आयो’-विज्ञहरु

कांग्रेस महाधिवेशनः यसरी हुँदैछ तीन युवा नेताहरुको महामन्त्रीमा भिडन्त

'गर्भमा नै हराउँछन् छोरीहरू'

एक हप्ताभित्र सरकारमा सहभागी हुन्छौंः माधव नेपाल

गठवन्धन सरकारका कारण संविधान संकटमा पर्‍यो- अध्यक्ष बराल