वि.सं २०७८ असोज ३ आइतबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

फुयालको आदेश: बार र बेन्च दुवैले 'र्‍याखर्‍याख्ती' पारेपछि प्रधानन्यायाधीशले भने- 'निकास दिन्छु'

फुयालको आदेश: बार र बेन्च दुवैले 'र्‍याखर्‍याख्ती' पारेपछि प्रधानन्यायाधीशले भने- 'निकास दिन्छु'

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा बेन्च र बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई र्‍याखर्‍याखी पारेको छ । एकातिर प्रधानन्यायाधीश आफैले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी रिटको सुनुवाइमा विदामा बस्ने भनेको र अर्कोतिर प्रधान्यायाधीशकै ‘इन्ट्रेस्ट’मा न्यायाधीश हरि फुयालमार्फत संवैधानिक इजलासलाई मुद्दा सुनुवाइमा रोक लगाउने आदेश दिएको भन्दै विवाद भएको थियो ।

बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा, हरिहर दाहाल उपस्थित थिए ।

जबरा बाहेकका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच न्यायाधीश फुयालको आदेशमाथि नै रहेर टिप्पणी भएको छ ।

कानुन विज्ञहरूले भने एकले इजलासले संवैधानिक इजलासलाई बन्धक बनाउन नसक्ने भन्दै आलोचना गरेका थिए । न्यायाधीशहरूले पनि समस्याको निकास हुनुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि न्यायाधीश फुयालको आदेश गलत भएकाले सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ति सदस्यले न्यायाधीश कार्कीको भनाइ उदृध गर्दै समाचार दैनिकसँग भने , ‘समस्या आउन हुने थिएन आयो, अब प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्छ ।’

उनको भनाइलाई अन्य न्यायाधीशले पनि सहमति जनाएका थिए । ति सदस्यले भने,‘न्यायाधीशले धेरै बोल्न मिल्ने कुरा हुँदैन । आफ्नो कुरा फैसलामै बोल्नुपर्ने हुन्छ । तर हामीले संवैधानिक इजलासलाई बन्धक बनाएर राख्न हुँदैन भन्यौँ ।’

यस्तै वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्काले पनि एकल इजलासले संवैधानिक इजलासलाई बन्धक बनाउन नहुने तर्क गरेका थिए । उनीहरूले संवैधानिक इजलासबाटै सम्पूर्ण विवादको निरुपण खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश बार र बेन्चले यसरी र्‍याखर्‍याख पार्‍यो
न्यायाधीश र कानुनविज्ञबाट न्यायाधीश फुयालको आदेश गलत भएको भनेर एकमतले एकमतले धारणा राखेपछि प्रधानन्यायाधीश लचिलो हुन बाध्य भएका थिए । न्यायाधीश तहबाट अदालतमा आउँदै नआउनुपर्ने समस्या किन आयो भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न गरेका थिए । यस्ता विवादले न्यायपालिकामाथि नै आँच आउने भन्दै सचेत गराएका थिए ।

न्यायाधीशहरूले अनावश्यक विवाद झिकेर संवैधानिक इजलासलाई बन्धक बनाउन नहुने मत राखेका थिए । यस्तै कानुन विज्ञहरूले भने एकल इजलासले कसरी संवैधानिक इजलासलाई रुलिङ गर्न सक्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

नेपाल बारका अध्यक्ष श्रेष्ठ, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यसँगै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू थापा, दाहाल लगायतले फुयालको आदेश गलत भएको मत राखेका थिए ।

स्रोतका अनुसार उनीहरूले एकल इजलासले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार मिचेकाले सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले समाचार दैनिकसँग भने,‘फुयाल श्रीमानको ओदशसँगै अन्य विषयमाथि पनि छलफल भएको थियो । तर एकल इजलास भए पनि न्यायिक निकायबाट आदेश आएकाले न्यायिक रुपमा नै विवाद समाधान गर्नुपर्ने मत राखेका थियौँ ।’ उनले प्रधानन्यायाधीशले निकास दिने भनेर प्रतिवद्धता जाहेर गरेको पनि बताए ।

यस्तै महान्यायाधीवक्ता खातीले फुयालको आदेश गलत भएको धारणा राखेका छन् । उनको भनाइ उदृध गर्दै स्रोतले भन्यो,‘एकल इजलासले संवैधानिक इजलासलाई रुलिङ गर्ने हो भने परम्परा विग्रिन सक्छ । यसतर्फ अदालत र नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ । आदेश गलत भएकाले सच्याउनुपर्छ ।’

यस्तै, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धिको मुद्दा चाँडोभन्दा चाँडो फैसला गर्ने बारे सहमति भएको बताए । उनले भने,‘एकल इजलास भएपछि न्यायिक आदेश भएकाले न्यायिक रुपमै आदेश (फुयालको आदेश) टुंग्याउने र रिटको बारेमा लिखित जवाफ आएपछि अन्तिम सुनुवाइका लागि चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउने बारे पनि सहमति भएको छ ।’

उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटमा उठाएको विषय संवैधानिक प्रश्न भएकाले संवैधानिक इजलासबाटै सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्ने सर्वोच्च बारको तर्फबाट धारणा राखेको बताए । उनले भने,‘सर्वोच्च बारको धारणमा प्रधानन्यायाधीशले सकारात्मक रुपमा लिनु भएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश कसरी निर्णय सच्याउन तयार भए ?
प्रधानन्यायाधीश जबरा बार र बेन्चको एक स्वरमा फुयालको आदेश सच्याउन भनेपछि तयार भएका छन् । उनी संवैधानिक इजलासमा भएको विवादको निरुपण खोज्न तयार भएको बताएका हुन् ।

‘बेन्चले समस्याको निकास निकाल्न र बारले फुयालको आदेश सच्याउन भनेर एक स्वरमा भनेपछि निकास निकाल्छु भन्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो,‘फुयालको आदेशमा ३ असोजभित्र लिखित जवाफ पेस गर्ने म्याद तोकेको रहेछ ।

लिखित जवाफ आएपछि दुईतीन दिनभित्रै पेसी तोकेर यस मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै सुनुवाइ गर्नेगरी पठाउछु भन्नुभएको छ।’ यता सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले पनि ‘३ गतेपछि संवैधानिक बेन्चमा मुद्दा पठाउनेबारे प्रधानन्यायाधीश पोजेटिप हुनुहुन्छ । उहाँले म निकास दिन्छु के गर्नुपर्ने हो म गर्छु भन्नुभयो ।’

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नभएका बेलामा कामु प्रधानन्यायाधीशले इजलासको नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विवादको निरुपण भने अब संवैधानिक इजलासले नै गर्ने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश नहुँदा पनि संवैधानिक इजलास बस्छ
बेन्च र बारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश विनै पनि संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्ने मत राखेका छन् । प्रधानन्यायाधीश विदामा बसेका बेलामा कामु प्रधानन्यायाधीशले नै प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा रहने मत राखेका छन् । स्रोतका अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीसँग प्रधानन्यायाधीशमा भएको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने र निमित्त तोकिएका व्यक्तिले नमिल्ने मत राखेका छन् ।

संविधानका प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा कामु प्रधानन्यायाधीशले कार्यसञ्चालन गर्ने व्यवस्थाबारे पनि छलफल भएको हो । यस्तै यसअघि नै सर्वोच्चले कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेको नजिर पनि भएकाले प्रधानन्यायाधीश विदामा रहेका बेलामा कामु प्रधानन्यायाधीशबाट संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुने मत राखेका छन् ।

पहिलेको भन्दा अहिलेको संविधान प्रगतिशिल छ : मुख्यमन्त्री शाही

‘संविधान पुनरावलोकन गर्ने समय आयो’-विज्ञहरु

कांग्रेस महाधिवेशनः यसरी हुँदैछ तीन युवा नेताहरुको महामन्त्रीमा भिडन्त

'गर्भमा नै हराउँछन् छोरीहरू'

एक हप्ताभित्र सरकारमा सहभागी हुन्छौंः माधव नेपाल

गठवन्धन सरकारका कारण संविधान संकटमा पर्‍यो- अध्यक्ष बराल