वि.सं २०७८ असोज ११ सोमबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

संसदीय अभ्यासमा चुकेको एमाले

सम्पादकीय

संसदीय अभ्यासमा चुकेको एमाले

यतिबेला संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको छ । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधीसभाका सदनमा जनताका प्रतिनिधीहरु सहभागी छन् । जनताका प्रतिनिधीले जनताकै आवाज बोल्नका लागि सदनमा गएका हुन। जनताले उनिहरुलाई प्रतिनिधी पात्रका रुपमा त्यहाँ पठाएका हृन् । तर, आज त्यहि जनताको प्रतिनिधीहरुको थलो अबरुद्ध छ । कोलाहल छ । नाराबाजीले अस्तव्यस्त छ ।

अहिलेको प्रतिनिधीसभा दुई पटक घाइते भइसकेको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दुई पटक विघटन गरेको चोट अझै विसेक भएको छैन । त्यो चोटको दुखाई अझै छ । अदालतको कानुनी उपचारवाट बल्ततल्ल तंग्रिन लागेको प्रतिनिधीसभा अझै चल्न नदिने कोशिस छ । अहिले प्रतिनिधीसभाको वैठक बिथोल्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदले अबरोध गरिरहेका छन् ।

यहि भदौ २५ गते बसेको पहिलो वैठकमा त उनिहरुले कानुन विपरितका कार्यहरु गरे । उनिहरुले संसद भवन भित्रको टेबुल भांचे, माइक खोसे र मर्यादापालकको हात टोके । यी घटनाक्रमहरु जस्ताको तस्तै संचारमाध्यममा प्रत्यक्ष प्रशारण भएका थिए । केहि सांसद काँध माथि चढेर सभामुखलाई गाली गर्न भ्याए । देशको सर्बोच्च थलो, जहाँ जनताका प्रतिनिधीले आफ्ना बिषय राख्न पाउँछन्, त्यहाँ एमालेका सांसदले असामान्य गतिबिधीहरु देखाए ।

एमालेको माग कस्तो हो भने ‘घरको कान्छो छोराले बाउलाई घरबाट निकाल, नत्र म पनि बस्दिन, अरुलाई बस्न नि दिन्न’ भने जस्तै हो । यस्ता असंभव र निहुँ मात्र खोज्ने माग किन, के के र कसरी ल्यायो त एमालेले ? अहिले धेरैले यो प्रश्न गरिरहेका छन् । एमालेले माधब नेपाल सहित १४ जना सांसदलाई संसद भवन भित्र पस्न नदिन मात्र भनेको छैन, तुरुन्तै कारवाही हुनुपर्ने माग तेर्साएको छ । अर्को माग छ, दल फुटाउन भुमिका खेलेकोले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आत्मालोचना गर्ने वा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने बिषय उठाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले माधब नेपालको पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजबादी)लाई मान्यता दिइसकेको छ । जब निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय दलको मान्यता दिन्छ, तब त्यो दलबाट प्रतिनिधीत्व गर्ने सदस्यहरु बैध हुन्छन् । यसमा सभामुखलाई न्याय निरुपण गर्ने अधिकार हुँदैन । अर्को कुरा, सभामुखले कारवाही नगरेको आरोप लगाएर एमाले स्वंयले सर्बोच्च अदालतमा यो बिषयको मुद्धा दायर गरेको छ ।

संबिधान तः कानुनी प्रक्रियामा गइसकेको बिषयलाई पनि सभामुखले निर्णय गरेर हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिएको छैन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो मुद्धा अदालतमा बिचाराधीन अबस्थामा रहेकोले मैले कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने भनेर पटक–पटक सदनमा जानकारी गराइसकेका छन् । त्यति मात्र होइन, सभामुखले अदालतमा विचाराधीन मुद्धा संसदमा नउठाउन अनुरोध गर्दे आएका छन् । संबिधानले मार्ग निर्देश गरेका यी बिषयमा एमालेले कुनै ध्यान दिन सकेको छैन ।

धेरैलाई लागेको छ, किन ल्यायो यस्ता माग एमालेले ? यसमा बिभिन्न मानिसका आआफ्ना तर्क हुन सक्छन् । कतिपयले एमाले सत्ताबाट बाहिरिनु परेको छट्पटी मात्र हो भनेका छन् । केहिले माधब नेपालहरुले बैधानिक पार्टी निर्माण गर्नुको आवेग भएको बताइरहेका छन् । कारण जे भएपनि एमालेले अहिले गरेको संसद अबरोध संबिधानको भावना विपरित छ ।

पार्टी फुटेपछि एमाले कानुनी उपचारका लागि अदालत गइसकेको अबस्था छ । एमाले आँफैले माधब नेपाल बिरुद्ध अदालतमा मुद्धा हालेका छन् । यो मुद्धा अदालतमा चलिरहेको छ । अदालतमा चलेको मुद्धा संसदमा त के बाहिर पनि प्रभावित पार्ने गतिबिधी गर्न पाईंदैन । यो कुरा संबिधानले स्पष्ट भनेको छ । तर, यहि बिषय अहिले एमालेले संसदमा उठाएर सबिधान बिपरित काम गरेको राजनीति वृतमा चर्चा छ ।

अदालतको फैसला आएपछि चित्त बुझेन भने अरु प्रक्रिया हुन सक्छन् । तर, अहिले चल्दै गरेको मुद्धाका बिषय उचालेर एमालेले गर्न चाँही खोजेको के हो ? धेरैलाई यसमा गंभिर बनाएको छ । यदि सांच्ची नै सभामुखले नियम कार्यान्वयन गर्ने हो भने संबिधान बिरुद्धको क्रियाकलाप गरेको दोषीको आधारमा एमाले सांसदलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि अर्कोतिरबाट उठ्न थालेका छन् । संसद भित्र सभामुख जस्तो गरिमा पदमा बसेको व्यक्ति बिरुद्ध बोल्नु, काँधमा चढेर नारा लगाउनु, कर्मचारीहरुको हात टोक्नु आदि जस्ता एमाले सांसदका कृयाकलाप गंभिर गल्तीका प्रमाणहरु हुन् । यसैमा टेकेर सभामुख अघि बढे भने एमाले सांसदहरु कारवाहीको भागिदार बन्ने कि नबन्ने ? यो प्रश्न पनि महत्वपुर्ण छ ।
सांसद भनेका जनताका असली जनप्रतिनिधी हुन् । के सांसदमा हुने गुण यिनै हुन् ? के सांसदको योग्यता कर्मचारीको हात टोक्ने, बुई चढेर सभामुख बिरुद्ध तथानाम बोल्ने हो ? माग पुरा गर्न नसक्ने खालका बिषय उछालेर एमालेले संसद अबरुद्ध गर्दा यसले कस्तो नजिर सृजना गर्ला ? भोली एमालेका पनि सभामुख बन्नुपर्ला । एउटा जिम्मेवार पार्टीले यस्ता खालका गैरजिम्मेवार काम गर्दा लज्जाबोध हुनुपर्ने होइन र ? एमाले सांसदको अबरोधका कारण हतार हतारमा सभामुखले वैठक संचालन गर्न बाध्य छन् ।

जनताको प्रमुख प्रतिनिधित्वमुलक संस्था प्रतिनिधीसभामा यावत बिषय उठान गर्नुपर्ने दायीत्व छ । बजेटका बिषयदेखि जनताका धेरै समस्याहरुमा छलफल बहस हुन जरुरी छ । तर, आफ्ना खास जिम्मेवारीलाई बिर्सेर नाराबाजीमा उत्रनु एमालेकै लागि झन प्रत्युपादक हो । यो कृयाकलापले एमालेकै मतदातामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । सबैभन्दा ठुलो दल भएको यथार्थ र आफ्नो दायीत्व नभुली संसद सुचारु गर्न प्रमुख कर्तव्य हो भन्ने अब एमालेले सोच्नैपर्छ ।

‘हाइकिङ’मा विदेशी राजदूत एवं कूटनीतिज्ञ सहभागी हुँदै

सेवाग्राहीका गुनासो : ‘घरी कोठा नम्बर ३, घरी ४’ काम हुने कहिले ?

कांग्रेस महाधिवेशन : झापाका १५ पालिकामा नेतृत्व चयन

NC 14th general convention: Myagdi and Mustang get new leadership

बुद्धभूमिको आइपीओ निष्काशन, ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने

बाह्र वर्षमा राहुघाटको काम तीस प्रतिशत मात्र सम्पन्न