वि.सं २०७८ कातिर्क ४ बिहीबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले भन्यो– ‘ओलीले गठन गरेको भूमि आयोग असंवैधानिक भएकाले विघटन’

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले भन्यो– ‘ओलीले गठन गरेको भूमि आयोग असंवैधानिक भएकाले विघटन’

 

काठमाडौं । सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी आयोग असंवैधानिक भएको जिकिर गरेको छ । भूमि आयोग विघटन गरेपछि तत्कालीन अध्यक्ष देवि प्रसाद ज्ञवाली लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो भने भूमि आयोगमा भएका प्रगतिका कागजातहरू सुरक्षित राख्न आदेश दिएको थियो । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफमा सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी आयोग गैरसंवैधानिक भएकाले विघटन गरिएको जिकिर छ ।

विघटित भूमि आयोग संविधानको धारा २४, ३६, ३७, ४० र ४२ भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (आठौं संशोधन) को दफा ५२, ५२ ख ४२ विपरित भएको पनि उल्लेख छ । महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका निमित्त सचिव जनकराज जोशीले पठाएको जवाफमा उल्लेख छ,‘भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, २०७६ नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४, ३६, ३७, ४० र ४२ भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (आठौं संशोधन) को दफा ५२, ५२ ख ४२ र गठन आदेशमा प्रत्यायोजित भूमि प्रशासन सम्बन्धित विभिन्न ऐन अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गरी गठन गरिएको अवस्थामा भूमिहीन दलितको संवैधानिक एक भूमिहिनन सुकुम्बासीको कानूनी एकको मागलाई अर्ने गरी भएको प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मिति २०७८ साउन १९ गते राजपवमा प्रकाशित बण्ड ७१, अ. ३२, भाग ५) र सो सम्बन्धी सूचना प्रथम दृष्टिमै संविधान तथा कानुन विपरित भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आयो दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी कार्यसम्पादन गर्न कुनै अवरोध नगर्न परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।’

यस्तै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ को दफा २७ मा आयोगको कार्यविधि म्याद थप र विघटन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र सोही व्यवस्था अनुसार विघटन गरेको पनि भनेको छ । जवाफमा छ,‘सो दफाको उपदफा (३) मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै समयमा आयोग विघटन गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था अनुरुप विघटन गरेको कार्य कानून सम्मत नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारजभागी छ । खारेज गरी पाउँ ।’

 

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको जवाफ यस्तो छ –

निवेदकले यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष दायर गर्नु भएको निवेदनका सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश र निवेदनको नक्कल सहितको सूचना म्याद मिति २०७८÷४÷२८ मा यस मन्त्रालयमा प्राप्त भएकोमा मन्त्रालयको कार्यव्यस्तताको कारणले म्यादभित्र लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्न नसकिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५५ अनुसार गुल्जेको म्याद थमाई थामी पाएको म्यादभित्र अन्य निकाय समेतलाई विपक्षी बनाइएको विषयमा आ–आफ्नो तर्फबाट लिखित जवाफ प्रस्तुत हुने नै हुँदा यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा सीमित रही देहाय बमोजिम लिखित जवाफ गरेको छु ।

१. मिति २०७८÷०४÷१८ मा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का तर्फबाट सम्माननीय शेरबहादुर देउवाज्युले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, २०७६ नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४, ३६, ३७, ४० र ४२ भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (आठौं संशोधन) को दफा ५२, ५२ ख ४२ र गठन आदेशमा प्रत्यायोजित भूमि प्रशासन सम्बन्धित विभिन्न ऐन अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गरी गठन गरिएको अवस्थामा भूमिहीन दलितको संवैधानिक एक भूमिहिनन सुकुम्बासीको कानूनी एकको मागलाई अर्ने गरी भएको प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मिति २०७८ साउन १९ गते राजपवमा प्रकाशित बण्ड ७१, अ. ३२, भाग ५) र सो सम्बन्धी सूचना प्रथम दृष्टिमै संविधान तथा कानुन विपरित भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आयो दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी कार्यसम्पादन गर्न कुनै अवरोध नगर्न परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।

सम्मानित अदालतबाट यस निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि आयोग विघटन गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सो अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित २०७८÷०४÷१९ को सूचना भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा वेभसाइटमा प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन गर्नु नगराउन आयोगबाट हुने कामकारवाहीलाई प्रभावित पार्ने समान नाम वा फरक नाममा अर्को आयोग गठन गर्ने र भूमि आयोगमा संलग्न भई कार्यरत रहेका प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति कर्मचारीलाई आयोगले खटाएको ठाउँमा काम गर्नबाट अति नगर्नु अन्यन्त्र साने कार्य नगर्नु नगराउनुभूमि आयोगले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार कटौती वा सिमित नगर्न तथा संविधान र भूमि सम्बन्धि ऐनले निर्धारण गरे अनुसार म निवेदक अध्यक्ष भएको केन्द्रिय आयोग तथा यस जिल्ला आयोगहरूलाई दलित सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निर्धारित प्रकृया पूरा गरी कानून बमोलिस जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यमा कुनै अवरोध नगर्नु नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४९ अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीको निवेदन जिकिर रहेछ ।
२. भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ को दफा २७ मा आयोगको कार्यविधि म्याद थप र विघटन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सो दफाको उपदफा (३) मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै समयमा आयोग विघटन गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था अनुरुप विघटन गरेको कार्य कानून सम्मत नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारजभागी छ । खारेज गरी पाउँ ।
३. नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को नियम २१ मा अनुसूची १ मा उल्लिखित विषयहरूको निर्णय गर्दा त्यस्ता विषय निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । सोही नियमावलीको अनुसूची १ को विषय संख्या १८ मा स्थायी प्रकृतिका सरकारी कार्यालयहरुको स्थापना, परिवर्तन या खारेज विघटन, सांगठनिक संरचनाको परिवर्तन स्थानान्तरण गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले) निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था अनुरूप गरेको काम कारवाहीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारजनागी छ । खरिज गारी पाउँ ।
४. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२क को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने र सो प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र सो विषय भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्दा नसमेटिएको र भूमिहीन दलितहरुको हकमा समस्या यथावत राखी अन्य जात व्यक्तिहरुलाई मात्र व्यवस्थापन गर्नु न्यायोचित पनि नहुनु र निकट भविष्यमा दलितलाई समेत समेटेर एउटा छुट्टै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने अवसर देखिएकोले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेशको दफा २७ को उपदफा (३) मा नेपाल सरकारले जुनसुकै समयमा सो आयोग विघटन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था बमोजिम नै सो आयोग विघटन गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।। खारेज गरी पाउँ ।

– ५. भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबाट तयार भएको भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासको पहिचान र प्रमाणिकरण र स्थानीय तहबाट लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गठन आदेशमा दलितलाई नसमेटिएको हुँदा तत्कासित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम गर्न पाउने गरी अख्तियारी प्राप्त नभएको हुँदा सो आयोग भूमिहिन दलितहरूको हकमा कानूनी रुपमा पनि समाधान गर्न नसक्ने स्थिति देखिएकोले आयोग पिघटन गरिएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
५. रिट निवेदन खारेज गरी प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने बहस पैरवीलाई यसै लिखित जवाफको अभिन्न अंग मानी पाउँ ।
६. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, फरक ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता

(जनकराज जोशी) निमित्त सचिव

इति सम्वत् २०७८ साल भदौ २१ गते रोज २ शुभम्

पहिरोमा परी २१ जनाको मृत्यु, दुई जना बेपत्ता

राष्ट्र बैंकले प्रणालीमा तरलता प्रवाह गर्न रिपो जारी गदै

प्रतिनिधिसभाको अवरोध खुलाउन पहल गरिने–सभामुख

बाढी पहिरोबाट मृत्यु हुने परिवारलाई २ लाख दिने सरकारको निर्णय

६ सय ६२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि

विपद् व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन