वि.सं २०७८ कातिर्क ४ बिहीबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

‘संविधान पुनरावलोकन गर्ने समय आयो’-विज्ञहरु

‘संविधान पुनरावलोकन गर्ने समय आयो’-विज्ञहरु

काठमाडौं । संविधानसभाबाट बनेको संविधान कार्यान्वयन भएको ६ वर्ष पुगेर ७ वर्ष लागेको सन्दर्भमा देशका बौद्धिक वर्गले यसको समिक्षा गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा अहिले सम्मको अनुभवका आधारमा के के राम्रा काम भए र के के सुधार गर्नुपर्ने देखियो भन्ने विषयमाथि राजनीतिक, कानुनी तथा बौद्धि वर्गले विमर्श गरेको छ ।

कन्टिटयूसन वाच ग्रुप र नेपाल कानुन समाजले आज काठमाडौंमा गरेको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा सहभागिहरुले संविधानको समयानुकुल पुनरावलोकनको खाँचो औंल्याए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले संविधान कार्यान्व्यनको ६ वर्षे समिक्षा गर्दै अव पुनरावलोकनको समय आएको बताएका हुन् ।
संविधानलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने र दुरुपयोग गर्ने शक्तिका कारण यसको मर्ममाथि प्रहार भएको ठहर गर्दै उनीहरुले समग्रमा संविधानसभाबाट बनेको संविधानले देशको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र भावनात्मक रुपमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताए ।

संविधान दिवसका अवसरमा आयोजित अन्तरक्रियामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले यो संविधानका मूल मर्महरु गणतन्त्रवाद, कानुनी राज्य, राजनीतिक स्थिरता, समावेशीता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयहरु संविधानको मूल मर्मका रुपमा रहेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेको बताए ।

‘सामन्तवादको अन्त्य भयो कि भएन ? कानुनी राज्य जुन अर्थमा हुनुपर्ने हो भैरहेको छ कि छैन ?, कानुन मान्ने भन्दा तोड्ने बलियो किन हुँदै गए ?, सार्वजनिक हितमा कानुन बन्नु पर्नेमा स्वार्थको हितमा कानुन बन्न किन थाले ?, संसदको उत्पादकत्वका लागि जुन संस्कृती देखिनु पर्ने हो किन देखिएन ?, सांसदहरु आफैंले संसद बचाउन किन सकेनन् ? सांसद निरिह जस्तो भएर अरुले जोगाईदेला कि भन्ने जस्तो किन भयो ?, जनता भन्दा कार्यकर्ता बलियो, कार्यकर्ता भन्दा नेता बलियो किन भए ?, संवैधानिक अंगहरुको पदपुर्ति किन लोकतान्त्रिक र पारदर्शी भएन ?, शक्ति पृथकिकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त किन पालना भएन ?, वर्षको २ पटक संसद विघटन किन भयो ? राजनीतिको खेलमा जनता घुन हो ? पिसिनुपर्ने ?’ उनका प्रश्न थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री तथा माओवादी स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले पनि संविधानको समय सापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको टिप्पणी गरे । संविधानले संघियता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्दा देशको स्वरुपमा आधारभूति परिवर्तन देखिन थालेको बताउँदै नेता पुनले विगतमा कहिल्यै नभएको कर्णालीमा आर्थिक बृद्धिदर अन्यत्रभन्दा धेरै देखिएको बताए । देशभरका ७ सय ५३ स्थायनीय तहहरु राजनीतिक तथा प्रशासनिक केन्द्र बनेर नेतृत्व उत्पादन गर्ने, आर्थिक विकासको जग बसाउने जस्ता काम गरिरहेको बताए । समावेशिताकै कारण नेपालमा सवै क्षेत्रको सहभागिता निश्चित भएको र यसलाई अन्य देशले समेत उदाहरणका रुपमा लिने गरेको बताए ।
नेता पुनले भने, ‘जसले संविधान बनाउन भूमिका खेलेको हो उसैले अहिले भत्काउन भूमिका खेलिरहेको छ, जसले विगतमा संविधान स्वीकार गरेको थिएन, ऊ अहिले संविधान बचाउन सडकमा आएको छ । त्यसैले भूमिकाहरु फेरिएका छन् । ७ सय ५३ तहमा बजेटको पंहुत पुगेको छ ।’

नेता पुनले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा समस्या र कमजोरी पनि देखिएकाले समिक्षा गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए ।

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाशीश प्रकाशमानसिंह रावतले संविधान दिवसका दिन बोल्न गार्हो भएको टिप्पणी गरे । संवैधानिक इजलास, अध्यादेश, संसद पुनस्थापना जस्ता विषयमा टिप्पणी नगर्ने बताउँदै उनले आज न्यायीक आत्मसंयम्ताको खोजी गर्नुपर्ने बताए ।

न्यायाधीश रावतले मुलुक संविधान र विधिले शासित भएको छ कि छैन भनि प्रश्न गरे । संविधान र कानुनको सर्वोच्चता मन वचन र कर्मले स्वीकार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीले संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुलाई सही ढंगले कार्यान्वयन नगरिएको टिप्पणी गरिन् ।

संविधानविद् बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधानमा देखिएका समस्या संशोधनको माध्यमबाट समय सापेक्ष बनाउँदै अघि बढेमात्र संविधानले दिर्घ जिवन पाउने बताए ।

नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले संयोजन गरेको कार्यक्रममा राजनीतिक, कानुनी तथा बौद्धिक व्यक्तित्वहरुले अन्तरक्रिया गरेका थिए ।

बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री शाक्य आजदेखि अल्पमतमा, बिश्वासको मत नपाउने

प्रधानमन्त्री देउवा बाढीपहिरो निरीक्षण गर्न दुई दिनका लागि सुदुरपश्चिममा

पहिरोमा परी २१ जनाको मृत्यु, दुई जना बेपत्ता

राष्ट्र बैंकले प्रणालीमा तरलता प्रवाह गर्न रिपो जारी गदै

प्रतिनिधिसभाको अवरोध खुलाउन पहल गरिने–सभामुख

बाढी पहिरोबाट मृत्यु हुने परिवारलाई २ लाख दिने सरकारको निर्णय