वि.सं २०७८ कातिर्क ४ बिहीबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

दलहरुको ‘इपिसेन्टर’ले हल्लाएको सर्बोच्च अदालत

दलहरुको ‘इपिसेन्टर’ले हल्लाएको सर्बोच्च अदालत

अहिले सर्बोच्च अदालत चरम विवादको भुमरीमा छ । संचारमाध्यमहरुका मुख्य समाचारहरु सर्बोच्च वरीपरी फन्फनी घुमिरहेका छन् । अदालतको न्यायीक धरातल हल्लिएको छ । संबैधानिक सर्बोच्चताका अंगहरु खल्बलिएका छन् । दलहरुको कोपभाजनमा अदालत परेको छ ।

अदालतको शीर माथि दलहरुका बिधानहरु टांगिएका छन् । यिनै ओतहरुमा श्रीमानहरुको शीर ओभानो छ । तर, हृदयका छेउछाउहरु भिजेर ओसिलो छ । कुनै न कुनै छानामुनि हुर्केका कानुनका पहरेदारहरु अहिले दलीय छाना भित्र घुसेका छन् ।

जनताका न्यायीक अड्डाहरु अहिले दलका कार्यकर्तालाई पौडी पोखरी बनिरहेको छ । जनताले कार्यकर्ताको नाच र श्रीमानहरुको निर्देशनलाई डिलबाट टुलुटुुुलु हेरिरहेका छन् । आज श्रीमानहरुको शीर माथि न्यायीक मुकुट छैन । छ त केवल, दलहरुको झण्डाका टोपीहरु छन्, रंगिविरंगी अनि धर्से टोपीहरु ।

हामीलाई लाग्न सक्छ, अदालतको यो बिद्रुप अहिले सृजना भएको हो । यो सोच्नु भएको छ भने तपाईं शतप्रतिशत गलत हुनुहुनेछ । यसको श्रृखंला केहि लामो छ । धेरै लामो होइन, १०/१५ बर्षदेखि लामो । तत्कालिन संबिधानसभाका वैठकहरु र त्यहाँ उभिएका सभासद पात्रहरुको पहरेदारमा अदालत न्यायीक अड्डा हुन नसकेका उदाहरणहरु विगतका छन् । ०७२ असोजमा संबिधानजारी हुनुभन्दा अघिदेखि अदालत राजनीतिक दलहरुको ढोका बाहिर चियाउन शुरु गरेको हो ।

श्रीमानहरुका बेञ्चहरु दलहरुका नेताले सजाइएका सोफा बन्नेछन् । त्यसैको परिणाम हो अहिलेसम्म न्यायमा सौदाबाजी चलिरहनु । अनि जनताले न न्याय पाउनेछन् न अदालत न्यायालय बन्नेछ । यो त केवल दलहरुको अन्तिम प्रहारको चौका दाउ हान्ने ‘जुवाडे घर’ मात्र हुनेछ । किनकी, अहिले सर्बोच्च अदालत राजनीतिक दलहरुको निर्णय गर्ने ‘इपिसेन्टर’ बनेको छ ।

०६५ सालदेखि उव्रिएको न्यायालयका अमान्य धाराहरु क्रमशः दलहरुका बिधानपत्रहरुमा समाहित हुन थाले । दलहरुका भागवण्डाले श्रीमानहरु कार्यकर्ताको लहरमा उभिन शुरु गरे । जो कार्यकर्ता पंक्तिबाट अलग हुन्थ्यो, त्यो श्रीमानहरुको लहरबाट आउट हुन्थ्यो । यसले यति गति लियो कि, श्रीमान खिलराज रेग्मी कार्यपालिकाको प्रमुख बनेर राजनीतिक पंक्तिमा बोर्ड फस्ट भए । अन्य श्रीमानहरु दलहरुको लिष्टमा अब्बल सावित हुन तांती लाग्न शुरु गरे । जो अब्बल सावित भए, ती श्रीमान कहलिए । जो अब्बल हुन सकेनन्, उनिहरु अदालतका टिप्पणीकार बने । यो १०/१५ बर्षदेखि भएको अदालतको खास चित्र हो । यहि चित्रका आधारमा अहिले श्रीमान चोलेन्द्र शमशेर जवरा लहरको पहिलो नंवरमा छन् । उनि पछि अन्य थुप्रै श्रीमानहरु भागवण्डाको चित्रमा सजिन लहरमा उभिएका छन् । कस्को पालो कहिले आउँछ, त्यो लिष्ट मुख्य दलहरुका विधानले तय गरिसकेको छ ।

सर्बोच्चका पदचाप पछ्याउँदा……

०७२ साल असार २३ गते जब कल्याण श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशमा सपथ गरे, त्यसपछि सर्बोच्च अदालतको केन्द्रविन्दु बनेको राजनीतिक इपिसेन्टर झन कडा बन्दै गएको छ । यसले अदालतलाई जोडले धक्का दिइरहेको छ । त्यसको धक्का चोलेन्द्र शमशेरसम्म आइपुग्दा न्यायका तराजु तलमाथि परेका छन् । त्यो तराजुले अहिलेसम्म सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन ।

नौ महिनासम्म सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश रहँदा श्रेष्ठले गरेका निर्णयले उनको स्तर निर्धारण गरेको महसुस सर्वत्र गरिएको थियो । ज्यादा साम्प्रदायिक चरित्रका मानिने कल्याण श्रेष्ठबाट भएका केही विवादास्पद एवम् शङ्कास्पद फैसलाले उनलाई नेपालको इतिहासकै सर्वाधिक ‘खराब न्यायमूर्ति’को कोटिमा पु¥याएको थियो । श्रेष्ठले गरेका केही फैसलाले न्यायका तराजुलाई सधैं असन्तुलित तुल्याइरह्यो ।

अदालतमा छिद्र सृजना गरेर राजनीति घुसाउने खलपात्र भनेका मुख्य दलहरु नै हुन् । न्यायमुर्तिहरु स्वचालित बस्तु मात्र बनेका छन् । आज, श्रीमानका बेञ्चहरु शक्ति र भक्तिका आडमा दलहरुतिरै झुकिरहेको छन् । न्यायालयको शीर न्यायकै काखमा निहुरिनुपर्नेमा दलहरुका घोषणापत्रहरुमा झुकिरहेका छन् ।

श्रेष्ठले गरेका फैसलाहरुका केहि उदाहरण अहिलेसम्म खराब नजिर बनेर दर्ज भइसकेका छन् । हेरौं, केहि उदाहरण ।

भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण बदनाम भएकी त्यो बेलाकी ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीबाट अनियमितता भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ज्ञवालीलाई पदमुक्त गर्न सरकारलाई लेखी पठायो र उनी पदमुक्त पनि भइन । उक्त कारबाहीका विरुद्ध नियमानुसार उनी विशेष अदालत जानुपर्ने थियो, तर ज्ञवाली सर्वोच्च अदालत गइन् र कल्याण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा लाग्दै नलाग्ने मुद्दा दर्ता गराएर पाँच महिनाभित्रै ज्ञवालीलाई सफाइ दिने काम गरे ।

त्यस्तै, अर्को उदाहरण । कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको सहपाठी रहेका कल्याण श्रेष्ठ खुमबहादुर खड्काविरुद्धको मुद्दामा फैसला दिँदा पनि विवादमा आएका थिए । खड्कालाई जेल पठाउँदा मात्रै आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने ठानेका सिटौलाले कल्याणलाई प्रयोग गरेको चर्चा त्यसताका राजनीतिक एवम् बौद्धिक वृत्तमा चलेको थियो । खड्कालाई फंसाउन कल्याणले धेरै वर्षअघि बनेको दाङस्थित घरलाई खड्काले मन्त्री भएपछि बनाएको भनी आम्दानी जोडेका थिए भने खड्काले मन्त्री भएर विदेश जाँदाबापत प्राप्त गरेको भत्तालाई आम्दानीका रूपमा अस्वीकार गरेका थिए । यसरी आम्दानीलाई अस्वीकार गरेको र आफूले नगरेको आम्दानी (दाङको घर)लाई चाहिँ कमाइका रूपमा जोडेपछि खड्काको ९३ लाख रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको ठहर गरी उनलाई जेल पठाइएको थियो ।

अर्को उदाहरण ।  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र तत्कालिन समयमा स्टेरायल हलसँगै पसल सञ्चालन गरी बस्ने अवैध मुद्रा कारोबारमा संलग्न सुवास श्रेष्ठ नामक व्यक्तिलाई बिना टेण्डर पसल सञ्चालन गर्न पाउनेगरी एक अदालती फैसलामा पनि कल्याण श्रेष्ठको नाम जोडिएको थियो । श्रेष्ठले अवकाश पाए लगत्तै सुवासले ‘कल्याणलाई पचास लाख खर्च गरेर स्टे अर्डर ल्याएको’ भनी उनि माथि आरोप लाग्यो । त्यसैगरी न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा पनि कल्याण श्रेष्ठ नराम्रोसँग विवादमा तानिए । जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा छानी–छानी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधरलाई मौका दिइएको थियो ।

यसरी न्यायालय पुर्ण रुपमा राजनीतिक दलहरुको सौदाबाजी खेल्ने ठाउँ बन्दै गयो । यहि मैदानमा चोलेन्द्र शमशेर आए । शुरुमा चोलेन्द्रलाई मुख्य सबै दलहरुले आँफु निकट बनाउन प्रयत्न गरिरहे । खासगरि, ओलीले चोलेन्द्रलाई रिझाएर संबैधानिक परिषदमा हालीमुहाली मच्चाए । परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने हुँदा ओलीको सबैभन्दा प्रयोगमा चोलेन्द्र उपयोग भइरहे । पछि के कारणले हो, ओलीले गरेको संसद विघटन बिरुद्धमा फैसला गएपछि चोलेन्द्रको आलोचना सबैभन्दा बढी एमालेले गर्न थाल्यो । अदालतलाई उपयोगबाद सिद्धान्तको प्रयोग एमाले निकै गरिरह्यो ।

तीन वर्ष अघि सेतो फूलको माला लगाएर हँसिलो मुद्रामा पहिलोपल्ट जब प्रधानन्यायधिशको जिम्मेवारी सहित चोलेन्द्र शमशेर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए, तब दलहरुले अन्य न्यायाधीशको भागवण्डालाई निरन्तरता दिइरहे । चोलेन्द्र दलहरुको उपयोगमा पर्दै गए । उनले ४ वर्षको लामो कार्यकाल सहित प्रधानन्यायाधिशको कुर्चीमा पुगेर उद्घोष गरेका थिए, ‘जसरी शीर ठाडो परेर आज अदालत प्रवेश गरेको छु, अदालतबाट बाहिरिँदा पनि यसैगरि शीर उठाएर नै जाने काम गरेर देखाउनेछु ।’ आज ति सबै बाचाहरु कहाँ गए भन्दै एकथरिले अदालत तर्फ औंला उठाइरहेका छन् । तर, चोलेन्द्र शमशेरले प्रधानन्यायाधीशको साख जोगाउन कुनै प्रयत्न गरेका छैनन् ।

त्यतिबेला चोलेन्द्रको विकल्पमा ३ वर्ष स्थायी न्यायाधीश भएका व्यक्ति कोहि नभएपछि उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन केपी ओली नेतृत्वको सरकार अगाडी सरेको थियो । चोलेन्द्रले नचाहेको कानुनी नैतिकतामा दलहरुले आज मलजल गरिरहेका छन् । यसमा दोष चोलेन्द्रको भन्दा कयौं बढी दलहरुको छ । अक्षम्य गल्ती दलहरुको छ, तर हामी अझै न्यायीक सर्बोच्चताको कुरा गर्न छोडेका छैनौं ।

अदालतमा छिद्र सृजना गरेर राजनीति घुसाउने खलपात्र भनेका मुख्य दलहरु नै हुन् । न्यायमुर्तिहरु स्वचालित बस्तु मात्र बनेका छन् । आज, श्रीमानका बेञ्चहरु शक्ति र भक्तिका आडमा दलहरुतिरै झुकिरहेको छन् । न्यायालयको शीर न्यायकै काखमा निहुरिनुपर्नेमा दलहरुका घोषणापत्रहरुमा झुकिरहेका छन् ।

र अन्तमा…,
न्यायालयलाई स्वतन्त्र छोड्न किन दलहरु चाहन्नन् ? यो प्रश्नको हल नभएसम्म चोलेन्द्र शमशेरहरुले सरकारसंग आफ्नो हिस्सा खोजिरहने छन् । न्यायपालिकामा हामीले जुन वीउ आजभन्दा १०/१५ बर्ष अघि रोप्यौं, त्यो बिस्तारै हुर्कंदैछ ।

त्यसैको परिणाम हो, न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको स्थान लिन खोज्नु । अहिले राजनीति मुद्दाले अदालत चेपिएको छ । दलहरुका मुद्दाले अदालतका कोठाहरु भरिएका छन् । फाइलहरु राजनैतिक सवाल जवाफका शब्दहरुले खांदिएका छन् । दलहरु न्यायमुर्ति माथि आफ्नो दावी जोडले धक्का दिएका छन् ।

अदालतको शीर माथि दलहरुका बिधानहरु टांगिएका छन् । यिनै ओतहरुमा श्रीमानहरुको शीर ओभानो छ । तर, हृदयका छेउछाउहरु भिजेर ओसिलो छ । कुनै न कुनै छानामुनि हुर्केका कानुनका पहरेदारहरु अहिले दलीय छाना भित्र घुसेका छन् ।

संसारमा न्यायाधीश बाँडीचुँडी भाग लगाउने पद्धति कहिं छैन । तर, नेपालमा यो पद्धतिको बिरुवा हुर्किरहेको छ । जबसम्म न्यायालय भित्र राजनीतिक दलहरुका एैंजेरु बृक्ष हुर्किरहन्छन्, तबसम्म अदालतका कठघराहरु न्याय मरुभुमितुल्य बन्छन् ।

श्रीमानहरुका बेञ्चहरु दलहरुका नेताले सजाइएका सोफा बन्नेछन् । त्यसैको परिणाम हो अहिलेसम्म न्यायमा सौदाबाजी चलिरहनु । अनि जनताले न न्याय पाउनेछन् न अदालत न्यायालय बन्नेछ । यो त केवल दलहरुको अन्तिम प्रहारको चौका दाउ हान्ने ‘जुवाडे घर’ मात्र हुनेछ । किनकी, अहिले सर्बोच्च अदालत राजनीतिक दलहरुको निर्णय गर्ने ‘इपिसेन्टर’ बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा बाढीपहिरो निरिक्षण गर्न दुई दिनका लागि सुदुरपश्चिममा

पहिरोमा परी २१ जनाको मृत्यु, दुई जना बेपत्ता

राष्ट्र बैंकले प्रणालीमा तरलता प्रवाह गर्न रिपो जारी गदै

प्रतिनिधिसभाको अवरोध खुलाउन पहल गरिने–सभामुख

बाढी पहिरोबाट मृत्यु हुने परिवारलाई २ लाख दिने सरकारको निर्णय

६ सय ६२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि