वि.सं २०७७ फागुन १४ शुक्रबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

दस्तावेजबाट : जनयुद्धका लागि माओवादीका सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता र ४० बुंदे माग

दस्तावेजबाट : जनयुद्धका लागि माओवादीका सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता र ४० बुंदे माग

दस्तावेजबाटस् जनयुद्धको ऐतिहासिक पहलका लागि माओवादीका सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता

१ हाम्रो योजना क्रान्तिकारी हिंसासम्बन्धी माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादका शिक्षामा आधारित हुनेछ । हाम्रो देशको विशिष्टताअनुसार गाउँबाट सहर घेर्ने रणनीतिमा आधारित दीर्घकालीन जनयुद्धका रूपमा अघि बढ्ने यस प्रक्रियाको पहलकदमीको योजना निर्माणका सन्दर्भमा पार्टी एकपटक पुनस् माओद्वारा विकास गरिएको सर्वहारावर्गको सार्वभौम र अपराजय माक्र्सवादी सैन्य सिद्धान्तका रूपमा जनयुद्धको सिद्धान्तप्रति अविचलित रहने प्रतिज्ञा गर्दछ ।

२ जनयुद्धको थालनीको हाम्रो यो योजना ‘राज्यसत्ताबाहेक अरु सबै भ्रम हो’ भन्ने मान्यतामा आधारित हुनेछ । जनताका निमित्त राजनीतिक सत्ता कब्जा गर्नु नै सशस्त्र सङ्घर्षको प्रमुख उद्देश्य हो भन्ने कुरामा दृढ रही यस प्रश्नमा देखापर्ने अर्थवाद, सुधारवाद, अराजकतावादलगायतका सबै प्रकारका विचलनवादी चिन्तन र प्रवृत्तिका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्न पार्टी आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछ ।

३ हाम्रो योजना सामन्तवाद र साम्राज्यवादलाई ध्वस्त गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने त्यसको लगत्तै समाजवादी क्रान्तिमा अघि बढ्ने तथा सर्वहाराको अधिनायकत्वअन्तर्गत क्रान्ति जारी राख्ने सिद्धान्तका आधारमा सांस्कृतिक क्रान्तिहरू चलाउँदै मानवजाति कै स्वर्णीम भविष्य साम्यवादको स्थापनासम्म जाने उद्देश्यमा आधारित हुनेछ । एक पटक हतियार उठाउपछि त्यसलाई अन्तसम्म लैजाने दृढताविना सशस्त्र सङ्घर्षको थालनी गर्नु सर्वहारावर्ग एवं आमजनताप्रति अपराध हुने कुरामा हामी दृढ छौँ । यो सङ्घर्ष जनताको स्थितिमा आंशिक सुधार गर्ने, प्रतिक्रियावादीलाई दबाब दिई सामान्य सम्झौतामा टुङ्ग्याउने साधन बन्न कदापि दिइने छैन । यसरी हाम्रो सशस्त्र सङ्घर्ष सबै प्रकारका निम्न पुँजीवादी, सङ्कीर्ण, राष्ट्रवादी, धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिवादी विभ्रमहरूबाट सम्पूर्णरूपले मुक्त रहनेछ ।

४ हाम्रो यो योजना सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादको महान् भावनामा आधारित रहनेछ । नेपाली क्रान्ति, सर्वहारा विश्वक्रान्तिको अभिन्न अङ्ग हो र यसले विश्व क्रान्तिको सेवा गर्नेछ । हाम्रो पार्टी यस सन्दर्भमा माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको निर्देशनमा विश्व क्रान्ति अघि बढाउन तथा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय निर्माणको दिशामा अघि बढिरहेको ‘क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रियवादी आन्दोलन’ ९रिम० ९जसको हाम्रो पार्टी पनि सदस्य छ ।० को विकासमा अझ बढी सहयोग पुर्‍याउने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छ ।

५ हाम्रो योजना नयाँ जनवादी क्रान्तिकालमा सर्वहारावर्गको पार्टीको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा र क्रान्तिकारी सेना निर्माणको सैद्धान्तिक मान्यतामा आधारित रहनेछ । अन्तरविरोधको नियमको सार्वभौमिकताअनुसार पार्टी भित्री सङ्घर्षलाई द्वन्द्वात्मक ढङ्गले ग्रहण र त्यसलाई सञ्चालन गर्नु पार्टीलाई त्यसरी सजीव राखी हर क्षेत्रमा त्यसको नेतृत्व स्थापित गर्नु, पूरा हृदयले जनताको सेवा गर्ने जनतासंँग घनिष्ट सम्बन्ध कायम राख्ने जनदिशाको सिद्धान्त अविचल रहने कुरामा पार्टी कटिबद्ध छ ।

६ हाम्रो यो योजना सर्वहारावर्गको पार्टीको स्वतन्त्र आत्मनिर्णयको अधिकारको मान्यताअनुसार बन्नेछ । पार्टीको नेतृत्वमा सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी सबै तह र तप्काका जनसमुदायलाई गोलबन्द गर्दै सशस्त्र सङ्घर्ष सञ्चालन गरिनेछ । कृषि क्रान्तिलाई मेरुदण्ड मानी हाम्रो सशस्त्र सङ्घर्ष श्रमजीवी जनससमुदाय मुख्यतस् गरिब किसानहरूमाथि भर परेर चल्नेछ । कहिल्यै र कुनै पनि हालतमा पार्टी देशी एवं प्रतिक्रियावादी गुटहरूको दबाब, धम्की र प्रलोभनमा पर्ने छैन ।

७ युद्धमा आफ्नै नियमअनुसार त्यो सरल रेखामा होइन, जटिल वक्र रेखामा अघि बढ्नेछ । लेनिनको “क्रान्ति आफैँले आफ्नो विकास क्रममा सधैँ नै असाधारण जटिल परिस्थिति सिर्जना गर्दछ” भन्ने कुराको महत्वलाई आत्मसात् गरेर जानु जरुरी छ । जीत र हार, उपलब्धि र क्षतिका चक्रहरू पार गरेर नै जनयुद्ध विजयी बन्नेछ । खराब कुरालाई असल कुरामा रूपान्तरण गर्ने अन्तरविरोधको नियमलाई ठीक ढङ्गले पकडेर नै हामीले जनयुद्धको नेतृत्व गर्न सक्नेछौं ।

माओवादीले जनयुद्ध विद्रोह थाल्नु अघि बाबुराम भट्टराई मार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंग राखिएका ४० बुँदे मागहरू

१ सन् १९५० को नेपाल९भारत सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि९सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्दछ।

२ २०५२ साल माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धी अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकाले उक्त सन्धी तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ।

३ नेपाल९भारत खुला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ। नेपालभित्र भारतीय नम्बरप्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनु पर्छ।

४ गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्छ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

५ नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारहरूलाई नै प्रश्रय दिइनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउनु पर्दा वर्क परमिट प्रथा लागू गरिनु पर्छ।

६ नेपालको उधोगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्र एकाधिकार पूँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ।

७ आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्छ।

८ साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदुषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ। देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ।

९ एनजिओ र आईएनजिओ आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी९विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ।

१० जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निमिक्त चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्छ।

११ राजा र राजपरिवारको सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्छ।

१२ सेना, प्रहरी, प्रशासन पूर्णरूपले जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ।

१३ सुरक्षा ऐन लगायतका सबै दमनकारी ऐनहरू खारेज गरिनुपर्छ।

१४ राजनीतिक प्रतिशोधका कारण झुठ्ठा मुद्दामा फसाइएका रूकुम, रोल्पा, जाजरकोट, गोरखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, धनुषा, रामेछापलगायत जिल्लाहरूका वन्दीहरू तत्काल रिहा गरिनुपर्छ र सबै झुठ्ठा मुद्दाहरू खारेज गरिनुपर्छ।

१५ जिल्लाजिल्लामा भइरहेको सशस्त्र प्रहरी अपरेशन, दमन र राज्य आतंक तुरून्त बन्द गरिनुपर्छ।

१६ विभिन्न समयमा पुलिस हिरासतबाट बेपत्ता पारिएका दिलीप चौधरी, भुवन थापा मगर, प्रभाकर सुवेदीलगायतका व्यक्तिहरूको बारेमा निष्पक्ष छानविन गरीअपराधीहरूलाई कडा कारवाही गरिनुपर्छ र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनुपर्दछ।

१७ जनआन्दोलनको क्रममा मारिएकाहरूलाई शहिद घोषणा गरिनुपर्दछ, शहिदका परिवार तथा घाइते र अपाङ्गहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ र हत्याराहरूमाथि कडा कारवाही गरिनुपर्छ।

१८ नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित गरिनुपर्छ।

१९ महिलाहरूमाथिका पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरिनुपर्छ। छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिनुपर्छ।

२० सबैखाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्छ जनजातिहरूको बाहुल्य भएका क्षेत्रहरूमा जातीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

२१ दलितहरूमाथिको भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ। छुवाछुतको प्रथा पूर्णरूपले बन्द गरिनुपर्छ।

२२ सबै भाषा९भाषीहरूलाई समान अवसर र सुबिधा दिइनुपर्छ उच्च माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।

२३ वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी हुनुपर्छ। सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू पूर्णरूपले स्वायत्त हुनुपर्छ।

२४ वुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिकर्मीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ।

२५ पहाड र तराइको क्षेत्रीय भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ, पिछडिएका इलाकाहरूलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ गाउँ र शहरबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ।

२६ स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार र साधनसम्पन्न बनाइनुपर्छ।

२७ जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ। सामन्तहरूको जमीन जफत गरेर भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ।

२८ दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरूको जमीन जफत गरेर भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ।

२९ सबैलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ। रोजगारी नपाउञ्जेल वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

३० उधोग, कृषिलगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको ज्याला निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

३१ सुकुम्वासीहरूलाई वसोवासको उचित ब्यवस्था गरिनुपर्छ वैकल्पिक बसोबासको ब्यवस्था नगरी सुकुम्वासीहरूलाई उठीबास गर्ने काम तुरून्त बन्द गरिनुपर्छ।

३२ गरीब किसानहरूलाई बसोबासको उचित ब्यवस्था गरिनुपर्छ। कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरूले लिएको मिनाहा गरिनुपर्छ। साना उद्योगीहरूलाई समुचितकर्जाको ब्यवस्था गरिनुपर्छ।

३३ मल, वीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ। किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको ब्यवस्था गरिनुपर्छ।

३४ बाढीपीडित र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा उचित राहतको ब्यवस्था गरिनुपर्छ।

३५ सबैलाई निस्शुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको ब्यवस्था गरिनुपर्छ।शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनुपर्छ।

३६ महंगी नियन्त्रण गरिनुपर्छ। महंगीका अनुपातमा ज्याला वृद्धि गरिनुपर्छ। दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सस्तो र सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्छ।

३७ गाउँ गाउँमा खानेपानी, बाटोघाटो र बिजुलीको ब्यवस्था गरिनुपर्छ।

३८ कुटीर तथा साना उधोगहरूलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिनुपर्छ।

३९ भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घूसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्छ।

४० अनाथ, अपाङ्ग, वृद्ध र बालबालिकाहरूको उचित संरक्षणको ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।

हुम्लामा ब्रोइलर कुखुरा आयातमा रोक

नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन : मुख्यमन्त्री राई

चीनमा ७ बच्चा जन्माए बापत एक महिलाले तरिन् १ करोड ८० लाख जरिवाना

कोलम्बियामा स्वास्थ्य सङ्कटकालको म्याद फेरि थपियो

Historic : Malaysian man wins appeal against Islamic gay sex charge

उत्तर कोरियाबाट रुसी कूटनीतिज्ञहरु ट्रलीमा फर्किए आफ्नो देश