वि.सं २०७७ फागुन १९ बुधबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

प्रधानन्यायाधीशको प्रतिक्रियापछि आत्तिएका ओली

प्रधानन्यायाधीशको प्रतिक्रियापछि आत्तिएका ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी बोलेको भन्दै अदालतको अवहेलनाको मुद्दा खेपिरहेका छन् । गत विहीबार मात्रै उनले सर्वोच्च नै पुगेर लिखित जवाफ पेस गरेका थिए ।

उनको लिखित जवाफमा भनिएको थियो,‘सम्मानित अदालतबाट हुने कार्यका विषयमा अन्य केही व्यक्तिहरुले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएजस्तो यो हुनुपर्छ नभए आन्दोलन गर्छु, कसैलाई कारबाही गर्छु जस्ता दबावमुलक र निन्ददीय शब्द प्रयोग गरेको छैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासले मलाई त्यसो गर्न दिँदैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको यो लिखित जवाफमा दुई दिन पनि अडिन सकेनन् । उनले विराटनगरमा आयोजित सभामा भने अदालतलाई गतिलै गरी धम्क्याउन भ्याए । ‘सर्वोच्च अदालतले कुनै अकल्पनीय फैसला गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरि भएका सभाहरूलाई हेरेको होला,’ ओलीले विराटनगरको सभामा भनेका थिए,‘ सभाहरूबाट प्रकट जनमतको विश्लेषण गरिरहेकै होला । तपाईंहरू निर्धक्क चुनावको तयारीमा लाग्नोस् । सेटिङमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए हामी आन्दोलन गर्नेछौँ ।’

अदालतसंग ओली किन तर्सिए ?

गत ५ पुसमा हठात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ६ पुसमा सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दर्ता भए । जसमध्ये १२ वटा रिट नियमित इजलासमा थिए जसको पहिलोपटक ८ पुसमा सुनुवाइ गर्दै सबै रिटको छिनोफानो संवैधानिक इजलासले गर्ने भन्दै पठाए । त्यस दिन इजलास वकिलहरूले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अडान राखिरहेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अन्तरिम आदेश दिएनन् बरू प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको जागीर खोसिन्छ कि भन्नेमा चिन्तित भए । उनले भनेका थिए,‘अन्तरिम आदेश दिए प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास र राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग आए के हुन्छ ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

त्यसपछि उनले विपक्षीसँग लिखित जवाफ मात्रै माग्ने आदेश दिए । र त्यसै दिन प्रधानन्यायाधीश जबरा प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको प्रमुख झगडिया अर्थात् प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख अतिथि र आफै अतिथि रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय उद्घाटनमा सरिक भए। हतारहतार आदेश गरेर उनी सो कार्यक्रममा पुगेका थिए ।

उनी विवादित संवैधानिक परिषद्सम्वन्धि अध्यादेशअनुसार संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति, उनीहरुलाई संसदीय सुनुवाइ नै नगरी सपथ खुवाउने लगायतका कार्यमा पनि सरिक भइरहेका थिए । तर गत विहीबार भने सरकारले प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुख तीलक परियारलाई हटायो र सो ठाउँमा राजेश झा (राजेश अहिराज) लाई नियुक्त गर्‍यो ।

त्यतिबेलाको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा भने राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना मात्रै सरिक भए भने उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रधानन्याायधीश जबरा भने अनुपस्थित रहे । त्यसपछि ओली निकै आक्रामक रुपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछिल्लो समय न्यायालय, सभामुख, उपराष्ट्रपति र निर्वाचन आयोगमाथि आफ्नो निशाना साध्न थालेका छन् । गत ५ पुसमा एकाएक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ‘अदालतबाट फैसला आफ्नो पक्षमा आउने’ भन्दै भाषण गर्दै हिँडिरहेका थिए । तर उनको बोली भने प्रतिनिधिसभा विघटनको दुई महिनापछि एकाएक फेरिन थालेको छ ।

यति मात्रै होइन प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायालयलाई ‘दवाव’ र ‘प्रभाव’मा पारिरहेको भन्दै उनी इतरका दलका नेताहरूले आरोप लगाइरहेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत २४ पुसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा आयोजित सभामा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन पुनस्र्थापना हुने कुनै सम्भावना नभएको’ दाबी गरिहेका थिए ।

यस्तै गत २८ पुसमा पोखरामा आयोजिक कार्यक्रममा नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ओलीले ‘सेटिङ’ मिलाएर फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । ‘ओली गुटका मानिसहरू केपी बाले सेटिङ मिलाउनु भएको छ । सबै हाम्रो पक्षमा फैसला हुन्छ । भनिरहेका छन् ।’

त्यसपछिका हरेक कार्यक्रममा उनले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनै नसक्ने भन्दै ठोकुवा गर्दै हिडिरहेका थिए । त्यति मात्रै होइन उनले आफ्ना निकटस्थ नेताहरूसँग पनि ‘सबैतिर सेटिङ मिलाइसकेको छु ‘संसद विघटन संविधानसम्मत छ, पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कसैले सपना नदेखे हुन्छ’ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । तर अहिले भने उनी एकाएक धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै हिँड्न थालेका छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने ओलीले गरेको सेटिङ जनताले भत्काइदिने भन्दै चेतावनी दिँदै आएका थिए ।

यस्तै कांग्रेस नेता गगन थापाले शनिबार पश्चिम नवलपरासीमा तरुण दलको कार्यक्रममा ओलीले अदालतलाई सेटिङ्ग गरेको भन्दै आएको र सो सेटिङ अदालतले नै भत्काउन आग्रह गरे ।

विराटनगरमा भएकोे ‘सेटिङ’को चर्चा

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार विराटनगरमा भएको सभामा सेटिङबाट संसद् पुनस्र्थापना भए आन्दोलन गर्ने चेतावी दिए । तर उनको यस अभिव्यक्ति आउनु अघि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले गत १६ माघमै विराटनगरमै आयोजित सभामा ओलीको सेटिङ जनताले भत्काइदिने चेतावनी दिएका थिए । प्रचण्डले भनेका थिए,‘केपीका मान्छे सेटिङ भन्दै हिँडिरहेका छन् त्यो सेटिङलाई जनताले भत्काइदिन्छन् र जनताले सेटिङ गर्छन ।’

त्यति मात्रै होइन उनले काठमाडौंका आमसभाहरुमा पनि यही अभिव्यक्ति दिनुका साथै ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ओलीले गेम हारिसकेको र आफूहरुले जितिसकको’ भन्दै आएका थिए । तर प्रतिनिधिसभा विघटको दुई महिनापछि भने ओली चर्को गालीगलौजमा उत्रिएका छन् ।

प्रचण्डले बिराटनगरबाटै सेटिङ भत्काउने कुरा गर्नु र त्यसको केही समयभित्र बिराटनगरमै पुगेर प्रधानमन्त्रीले सेटिङको चर्चा गरेको बीचको समयमा भएका गतिविधिले नयाँ अवस्था सृजना गरेको संवैधानिक तथा राजनीतिक बृत्तमा विश्लेषण छ ।

सुरुमा आफू अनुकुल फैसला आउने कुरामा ढुक्क रहेका प्रधानमन्त्री ओली कालान्तरमा प्रतिकुल अवस्था देख्न थालेपछि सत्तामा बसेर सेटिङको चर्चा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । श्रोत भन्छ, सर्बोच्च अदालतको नेतृत्वले यस विषयको फैसलामा ईजलास विभाजित नहुने र पाँचै जनाको सर्वसम्मत फैसाला आउने संकेत पठाईसकेको छ ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्धका क्रममा अदालत समक्ष दर्ज भएका प्रमाण, बहस, संविधानको व्यवस्था र जनअदालतले दिएको भर्सन हेरेर सर्बोच्च एउटा निश्कर्षमा पुगेको हो । फैसलाका लागि केही दिन लागेपछि संभावित फैसला प्रधानमन्त्रीको प्रतिकुल आउने आँकलन धेरैले गरिसकेका छन् ।

शुक्रबार टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको हतास मनस्थिती र आक्रोषपूर्ण अभिव्यक्तिको झलक देखियो । उनले सभामुख निर्वाचन आयोगलाई थर्काएका थिए भने शनिवार उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँगै सर्वोच्च अदालतसमेतलाई धम्की दिन भ्याए । उनले सेटिङ गरेर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए आन्दोलन गर्नेसम्मको चेतावनी दिए ।

आइतबार कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अदालतले संसद् पुन:स्थापना गर्ने भयो भनेर ओली आत्तिएको बताए । नेपाल प्रेस युनियनका पत्रकारसँग सुनसरीमा उनले ओलीले अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम सदर नभए आन्दोलन गर्ने भनेर दिइएको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री पदको गरिमा भुलेर आएको बताए ।

उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अदालतमाथिको धम्कीसँगै अदालतबाट संसद् पुन:स्थापना हुने भयो भनेर आत्तिएको अभिव्यक्ति पनि हो ।’ यस्तै संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले विचाराधिन मुद्दामा प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेर अदालतलाई धम्क्याउनु गैरजिम्मेवार भएको बताए । उनले फैसलामा मान्दिन भन्न नपाउने पनि बताए ।

बरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारण विपरित आएको टिप्पणी गरे । समाचार दैनिकसँगको कुराकानीमा श्रेष्ठले भने, जो संविधान कार्यान्व्यन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, संविधान मान्छु भनेर सपथ खाएको हुन्छ उसैले अदालतलार्य यस किसिमको धम्की दिनु त्यो सोभनीय भएन । अदालतको स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने गरेर बोल्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।’

नेकपा बहुमत पक्षद्धारा नेम्वाङसहित ७ जना पार्टीबाट निष्कासन

नेकपा केन्द्रीय समितिले ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउँदै

अब २३ गतेपछि सवै कुरा क्लियर हुन्छ–प्रचण्ड

विराटनगर मनपामा राजश्व सङ्कलन अनलाइनबाट

काँग्रेसले बोलायो संसदीय दलको बैठक

प्रचण्ड र सभामुखले लगाए कोरोनाविरुद्धको खोप