वि.सं २०७७ फागुन १९ बुधबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

संसद विघटन मुद्दाः सेना देखाएर न्यायालय धम्काउँदै प्रधानमन्त्री

संसद विघटन मुद्दाः सेना देखाएर न्यायालय धम्काउँदै प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसलाको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स‌ंकटकालको हौवा फैलाउने काम सुरु गरेका छन् । नेपाली सेनालाई अघि सारेर प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायाधीशलाई प्रभाव पार्नका लागि अन्तिम अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरेका छन् ।

सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा बिचको संकटकालको विषयलाई लिएर छलफल भएको स्रोतले बतायो । स‌ंकटकाल लगाउने सम्भावना नदेखिएको भन्दै प्रधानसेनापति थापाले यसअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई व्रिफिङ गराइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सल्लाहमा प्रधानसेनापति थापा सर्वोच्च अदालत गएको उच्च श्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्रीले संकटकालका लागि तयार हुन भनिरहका बेला सोमबार प्रधानन्यायाधीश राणासँग भेट गरेका हुन् । तर अहिले नै संकटकाल लगाउने स्थिति नभएको भन्दै नेपाली सेनाले इन्कार गर्दै आइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले भेटमा अबको राजनीतिक निकास र स‌ंसद पुनस्थापना अघी स‌ंकटकालको विषयमा प्रधानसेनापतिसँग राय बुझेको सर्वोच्च श्रोतले बतायो । भेटमा प्रधानसेनापतिले अहिले संकटकालको सम्भावना नदेखिएको र राजनीतिक संकटमा अदालतको भूमिका अतुलनीय हुने जवाफ दिएका थिए । प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा मत आइरहेका बेला प्रधानसेनापति र प्रधानन्यायाधीशको भेट विवादस्पद बनेको छ । प्रधानन्यायाधी र प्रधानसेनापतिको सो भेटको विषयलाई लिएर सुरक्षाविद् इन्द्र अधिकारीले अहिलेको राजनीतिक तरलता र संकटका बेला राज्यकै जिम्मेवार अंगहरूले समेत आफ्नाे क्षेत्र बाहिर कसरत गर्ने नेपालमा पुरानै चलन भएको बताएका छन् । सो भेटलाई उनले जुन गैरब्यवसायिक हाे भनेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भए स‌ंकटकालको अस्त्र

अदालतले संसद पुनस्थापना गर्ने फैसला गरे स‌ंकटकाल लगाउन सक्ने सम्मको अबस्थासम्म पुग्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका छन् । यो बीचमा प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेनालाई एलर्ट भएर बस्न समेत पटक पटक निर्देशन दिइसकेका छन् । दुई महीनाअघि १९ म‌ंसिरमा प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकालको पूर्वाभ्यास समेत गरिसकेका छन् । नेपाली सेनाको बख्तबन्द गाडी सडकमा उतारेर उनले उस्तै परे संकटकाल हुन सक्ने संकेत दिइसकेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन सदर नगरे उनले संकटकालको अस्त्र प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सुरक्षा परिषद्को बैठक संयोग मात्रै कि पूर्वयोजना

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको फैसला अन्तिम चरणमा पुगेको बेला देशको समग्र अबस्थालाई र शान्ति सुरक्षाको विषयलाई लिएर बस्न लागेको सुरक्षा परिषद्को बैठक संयोग मात्रै मान्न नसकिने सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् । आज बस्न लागेको बैठक आकस्मिक भनिएको छ । सुरक्षा खत्तरा उत्पन्न भए कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल हुने बुझिएको छ । यता नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले भने परिषद्को बैठक नियमित भनेका छन् । प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमसेर राणासँगको भेट पनिस कुनै प्रयोजनका लागि नभइ संयोग मात्रै पर्न गएको भनेका छन् । तर अहिलेको राजनीतिक परिघटनामा प्रधानसेनापति र प्रधानन्यायाधीशको भेट भने अर्थपूर्ण रहेको छ ।

अदालतको फैसलापछि संसद पुनस्थापना नभए के हुन्छ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्रभावमा पार्न नसक्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विरटानगरको आमसभा र सुदुरपश्चिमबाट उनको बोलीमा हतास आएको छ । सुरुमा आफू अनुकुल फैसला आउने कुरामा ढुक्क रहेका प्रधानमन्त्री ओली कालान्तरमा प्रतिकुल अवस्था देख्न थालेपछि सत्तामा बसेर सेटिङको चर्चा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । ढुक्क भएर निर्वाचनमा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीको शनिबारयता बोली मात्रै फेरिएको छैन अदालतले जालझेल गरेको भन्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार विराटनगरमा पुगेर कुनै प्रकारको जालझेल, षड्यन्त्र, तिक्डम र सेटिङबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा फैसला आए आन्दोलन गर्ने बताएसँगै अब जे पनि हुन सक्ने चेतावनी भाषा दिइसकेका छन् ।

अदालतको संसद पुनस्थापना गर्ने फैसला गरे उनले पुन संसद विघटन गर्न सक्ने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्न सक्ने भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको बहसको क्रममा बरिष्ठ अधिबक्ता शम्भु थापाले मिति तोकेरै पुनस्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलाप बुझेरै होला थापाले संसद पुनस्थापना मात्रै नभइ यति दिनभित्र गरिसक्नु पर्ने फैसला गर्नुपर्ने माग गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले संकट सिर्जना गर्न अर्को हतकण्डा मच्चाउन सक्ने भएको हुँदा सो विषयमा पनि छलफल केन्द्रीत भएको छ ।

संसद पुनस्थापना भएमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा टेबल हुन सक्ने भएकाले उनले पुन विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले यही प्रतिनिधिसभा ब्युँतिँदा तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने हो । उनले राजीनामा दिए भने अर्को प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संसदले निकास दिनेछ । तर प्रधानमन्त्रीको मनस्थिति र स्वभावले उनी अझै अर्को हत्कण्डा मच्चाउने दाउमा छन् ।

संसद विघटन सदर नहुने संकेत देखिएपछि उनले बिराटनगरबाट संसद पुनस्थापना नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा टिकिरहन पुन अर्को हत्कण्डा अपनाउन खोज्दैछन् भन्ने सन्देश हो । पुनस्थापना भए संसद बैठक नबोलाउने र समय घर्काेउने रणनीतिमा ओली पुगेका छन् ।

शृंखलाले खुसी हुँदै भनिन्–‘म कसरी व्यक्त गरुँ’

सुन्तला उत्पादनमा कमी : असिनापानी र रोगको असर

‘दि स्याडोज् इन सिलियन’ उपन्यास सार्वजनिक

सा‌ंसदहरुलाई आज कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइने

ब्राउनसुगरसहित दुई जना पक्राउ

बोरुसिया डर्टमुण्ड सेमिफाइनलमा प्रवेश