वि.सं २०७७ फागुन १९ बुधबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना: यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना: यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ

उपर्युक्त निवेदनहरुको माँग र लिखित जवाफहरुको जिकीरहरु लगायत नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, प्रतिपादित नजीर तथा वाहिरका संवैधानिक अभ्यासहरु समेतका आधारमा विचार गर्दा निम्नानुसारका अवस्थाहरु देखियोस्

९१० प्रत्यर्थीहरुले प्रारम्भिक रुपमै यो राजनीतिक विषयवस्तु समावेश भएको विवाद हुँदा यस अदालतबाट न्याय निरोपण योग्य होइन भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको छ। सो तर्फ विचार गर्दा संविधानमा न्यायिक निरुपणको विषय हुदैन भनी प्रष्ट शब्दमा अन्यथा व्यवस्था गरेको विषयका कुरामा वाहेक संविधानमा रहेका कुनै प्रावधानको प्रयोग र व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न उठाई अदालतमा प्रवेश गरिएको अवस्थामा त्यस प्रकारका प्रश्नहरूको निरुपण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य नै वन्दछ। केवल राजनीतिक महत्त्व वा राजनीतिक क्रियाकलाप भन्ने जस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नाधेको भनी उठाएको प्रश्नहरूको निरुपण गर्न पन्छिने हो भने यस इजलासले संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पुरा नगरेको अवस्था सृजना हुन जान्छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९१० र ९७० र धारा ८५ प्रयोग गरी गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय संविधान सम्मत हुन्छ वा हुदैन भन्ने जस्ता विशुद्ध संवैधानिक प्रत्रहरू प्रस्तुत विवादमा देखिएको र गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको ती विषयहरूको निरूपण नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा ९३० बमोजिम यस अदालतको संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको कारण प्रस्तुत विवादका प्रश्रहरू न्यायिक निरुपण योग्य रहेको देखिदा राजनीतिक विषयवस्तु वा प्रश्न मात्र सन्निहित रहेको भन्ने तर्क स्वीकार गर्न सकिएन। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएपछि पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोमा यस अदालतबाट तत्कालिन संवैधानिक व्यवस्थाहरुको आधारमा निवेदक हरिप्रसाद नेपाल समेत वि। सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला समेत ९ २०५१ सालको रिट नं। २३०४०,

अधिवक्ता बिराज भण्डारी समेत वि. सम्माननीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी

समेत ९२०५२ सालको रिट नं। ३१०५०, अधिवक्ता श्यामकुमार खत्री समेत वि। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा समेत ९२०५९ सालको रिट नं। ३५४२० भएका निवेदनहरुमा विघटन सम्बन्धी विवाद अदालतबाट न्यायनिरुपण योग्य संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नको रुपमा स्विकार गरी सकिएको समेत कारणबाट प्रस्तुत विवादको प्रश्न यस इजलासको अधिकारक्षेत्र भित्र नै रहेको देखियो ।

९२० संसदीय प्रणालीका आधारभूत मर्म एवं मुल्य मान्यता र सो प्रणाली अवलम्वन गर्ने बिभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई आधार लिई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान सम्मत हुने हो वा होइन भन्ने दोश्रो प्रत्रतर्फ बिचार गर्दा संविधानको धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरुप संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित भएकोबाटै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तर्निहित अधिकार रहेको भन्ने प्रत्यर्थी सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको लिखितजवाफ रहेको छ । उक्त धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरूप परम्परागत् संसदीय शासन प्रणालीमा मात्र सिमित नराखी “बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्वात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने उल्लेख गरेवाट ती शब्दावलीहरुलाई सम्पूर्णतामा हेर्नु पर्ने हुन्छ । फेरी यो धारा आफैमा कार्यात्मक घारा भन्ने देखिदैन । संविधानको प्रस्तावनाको प्रारम्भ मै हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताु भन्ने वाक्याशवाट शुरु भई धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको र यस्को प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछू भन्ने उल्लेखन, धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभा र धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठनका सन्दर्भमा गरिएका निर्वाचन र मनोनयन प्रणाली, मतदान, उम्मेदवारी र सहभागीता समेतलाई समष्टिमा हेर्दा यो संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिबिम्ब नभई संविधानसभाहरुको लामो प्रयत्न पश्चात आएको दस्तावेज हो। त्यसै गरी धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषदको संख्या वा कायम गरिनु पर्ने समावेसिताको सिद्धान्त, धारा ७६ को उपधारा ९५० मा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्य पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था, धारा १०० को उपधारा ९४० को प्रतिवन्धात्मक वाकयाँशमा उल्लिखित अविश्वासको

प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने अवधि तथा धारा २९२ को संसदीय सुनुवाईको व्यवस्थाहरूलाई समग्रतामा हेर्दा हाम्रो शासकीय स्वरुप संसदीय प्रणाली हुँदा हुदै पनि आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित विशिष्ट किसिमको छ। संसदीय प्रणालीका अन्त्तभूत विशेषताहरू भन्दा फरक ढङ्गको आफ्नै मौलिकताबाट श्रृजना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सर्व गुणहरू स्वतस् समाहित छैनन्। यिनै कुराहरूको सन्दर्भ र सापेक्षतामा यो संविधानले अङ्गिकार गरेको दर्शनलाई मनन् गर्दै संसदीय शासन प्रणालीका परम्परागत मुल्य मान्यता तथा अभ्यासको कुरालाई हेरिनु वाञ्छनिय हुन्छ । परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा पनि संसद विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने तर्फ तथा उत्तरदायी सिमित सरकारको अवधारणा तर्फ उन्मुख हुदे गएको पाइन्छ।

साविक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३९४० को प्रावधान अनुसार विगतमा भएका प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सम्बन्धी अभ्यासहरुबाट सिकिएका पाठहरु समेत मनन् गदै वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निशर्त रुपमा खुला छोडेको पाइदैन । संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा वाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मुल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यक्ताका आधारमा आवधिक चुनाव वाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुदैन।

९३० नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९१० र ९७० तथा धारा ८५ वर्मोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान अनुकुल छ वा छैन भन्ने तेश्रो प्रश्रका सम्बन्धमा विचार गर्दा सर्वप्रथम संविधानमा रहेका प्रावधानहरुको व्याख्या कसरी हुन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था तर्फ विचार गर्नु आवश्यक छ। संवैधानिक प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने अवधि तथा धारा २९२ को संसदीय सुनुवाईको व्यवस्थाहरूलाई समग्रतामा हेर्दा हाम्रो शासकीय स्वरुप संसदीय प्रणाली हुँदा हुदै पनि आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित विशिष्ट किसिमको छ। संसदीय प्रणालीका अन्त्तभूत विशेषताहरू भन्दा फरक ढङ्गको आफ्नै मौलिकताबाट श्रृजना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सर्व गुणहरू स्वतस् समाहित छैनन्। यिनै कुराहरूको सन्दर्भ र सापेक्षतामा यो संविधानले अङ्गिकार गरेको दर्शनलाई मनन् गर्दै संसदीय शासन प्रणालीका परम्परागत मुल्य मान्यता तथा अभ्यासको कुरालाई हेरिनु वाञ्छनिय हुन्छ । परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा पनि संसद विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने तर्फ तथा उत्तरदायी सिमित सरकारको अवधारणा तर्फ उन्मुख हुदे गएको पाइन्छ।

साविक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३९४० को प्रावधान अनुसार विगतमा भएका प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सम्बन्धी अभ्यासहरुबाट सिकिएका पाठहरु समेत मनन् गदै वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निशर्त रुपमा खुला छोडेको पाइदैन । संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा वाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मुल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यक्ताका आधारमा आवधिक चुनाव वाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुदैन।

९३० नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९१० र ९७० तथा धारा ८५ वर्मोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान अनुकुल छ वा छैन भन्ने तेश्रो प्रश्रका सम्बन्धमा विचार गर्दा सर्वप्रथम संविधानमा रहेका प्रावधानहरुको व्याख्या कसरी हुन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था तर्फ विचार गर्नु आवश्यक छ। संवैधानिक व्याख्याको सम्बन्धमा फरक फरक प्रकृतिका अवधारणा, सिद्धान्त तथा विज्ञहरुको राय रहेको अवस्थामा सर्वप्रथम आफ्नै संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको विवेचना गर्नु आवस्यक हुन्छ । संविधानले व्याख्याको आवस्यकता पर्न सक्ने परिकल्पना गरेकै कारण धारा ३०६ को उपधारा ९२० मा ूविषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त भएका कुराहरुको अधीनमा रही कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नेपाल कानूनको व्याख्यामा लागू भए सरह यस संविधानको व्याख्यामा पनि लागू हुनेछू भन्ने उल्लेखनवाट कानून व्याख्या सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा यस अदालतबाट विभिन्न समयमा कानूनको व्याख्या सम्बन्धमा कायम भएका नजीरहरुको आधारमा संवैधानिक व्यवस्थाको पनि व्याख्या हुनुपर्ने प्रष्ट छ । यस परिप्रेक्षबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९१०,९२०,९३० र ९५० लाई दृष्टिगत गर्दा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणाम घोषणा पछि प्रधानमन्त्री नियुक्ती सम्बन्धमा पहिलो चरणमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता स्वतस् नै सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्बन्धमा दुविधा देखिदैन। सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता समक्ष आफू जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिवद्धता साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधीको रुपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासंग सरकार बनाउने र राज्य संचालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहदैन। चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु, त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ भने संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य संचालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो । त्यस प्रकारको अवस्था नभई प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा अर्थात दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभएमा वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त

गर्न नसकेमा तेस्रो चरणमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबै भन्दा वढी सदस्यहरू भएका दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विधसको मत प्राप्त गर्न नसकेमा चौथो चरणमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्रमवद्ध रुपमा धारा ७६ को उपधारा ९२०,९३० र ९५० का विकल्पहरु हेर्दै जाँदा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरु बीच एकिकरण भई धारा ७६ को उपधारा ९ १० को प्रयोजनार्थ संसदभित्र बहुमतप्राप्त भएको देखिने दल सिर्जना भएमा वा पछिल्लो चरणमा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरुवाट सरकार गठन हुन सक्ने नयाँ समिकरण सिर्जना भएमा पनि त्यस्तो सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधीसभा भित्रै खोज्नु पर्ने उक्त धारा ७६ को समष्टिगत उद्देश्य र मनशाय रहेको देखिन्छ ।

उक्त धारा ७६ को उपधारा ९१०, ९२ ,९३० र ९५० को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एक पछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभा भित्र क्रियान्वयन हुदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त

ऐन र दलको विधान बमोजिम समाधान गर्नु सम्बन्धित दलका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्यको विषय भई संसदीय दलको नेता माथी बिश्वासको मर्त यथावत रहेको वा अविश्वास रहेको कारण संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने भन्ने सम्वन्धमा विधान बमोजिम प्राप्त उपचारको मार्ग अबलम्बन गरि निकास प्रदान गरिने ने हुँदा र संविधानले किटान गरेको पूर्वावस्थाको अभावमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस संविधान प्रतिकूल भएको माथि विवेचना भईसके कोले यस पृष्टभूमीमा प्रतिनिधि सभा विघटन दुराशययुक्त हो वा होइन भन्ने तर्फ तत्काल प्रवेश गर्नु उपयुक्त देखिएन ।

५० अब, रिट निवेदनको माँग अनुसार आदेश जारी गर्नु पर्ने वा नपर्ने के हो भन्ने पाँचौ प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरुको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९१० र ९७० धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मुल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास वमोजिम भनी संघिय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष गर्नु भएको मिति २०७७। ९ । ५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधि सभा विधटनको निर्णय, विज्ञपी समेतका तत्सम्वन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु असंवैधानिक भएकोले प्रारम्म देखि नै कानूनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले वदर हुने ठहर्छ । उपर्युक्त बमोजिम जारी गरीएको आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा उक्त असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ । प्रतिनिधि सभाको छैठौं अधिवेशन मिति २०७७। ३ । १८ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९३ को उपधारा ९१० बमोजिम अनिवार्य रुपमा ६९छ० महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आहान हुनुपर्नेमा उपर्युक्त बमोजिम प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतित भएतापनि त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक वस्ने मिति समेत स्वतस् परिवर्तन भएको मानि यो आदेश जारी भएको मितिले १३ ९तेह० दिन भित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवस्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनि प्रत्यर्थीहरु मध्यका

श्री राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतलनिवास। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री के।पी। ओली, सम्माननीय सभामूख अग्नी प्रसाद सापकोटा, प्रतिनिधि सभाका नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको छ । यो आदेशको पालना तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने प्रकृतिको रहेको र आदेशको पूर्णपाठ तैयार हुन समय लाग्ने भएकोले यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी सम्बन्धित पक्षहरुलाई तत्काल गराइदिनु ।

 

शृंखलाले खुसी हुँदै भनिन्–‘म कसरी व्यक्त गरुँ’

सुन्तला उत्पादनमा कमी : असिनापानी र रोगको असर

‘दि स्याडोज् इन सिलियन’ उपन्यास सार्वजनिक

सा‌ंसदहरुलाई आज कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइने

ब्राउनसुगरसहित दुई जना पक्राउ

बोरुसिया डर्टमुण्ड सेमिफाइनलमा प्रवेश