वि.सं २०७७ फागुन १९ बुधबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

सर्वोच्चको फैसलाका पाँच आधार: दल भित्रै नेता, संसद भित्र प्रधानमन्त्री खोज्नु

सर्वोच्चको फैसलाका पाँच आधार: दल भित्रै नेता, संसद भित्र प्रधानमन्त्री खोज्नु

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात् विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा दुई महिनापछि पुन:स्थापना गरेको छ । सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको पाँच जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुन: स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला गरेको हो ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद् विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७, धारा ८५ र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधार लिएकी थिइनन् तर सर्वोच्चले भने ति सबै आधार र कारण संविधानविपरित भएको भन्दै खारेजीको फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले गत ५ पुस गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको र त्यस निर्णयलाई प्रारम्मदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य रहने भन्दै सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरेको छ ।

यस्तै सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाको छैठौं अधिवेशन गत १८ असारमा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्य रुपमा ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आहन गर्नुपर्ने प्रावधानका रहेको बताएको छ । सर्वोच्चले विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मितिसमेत स्वत: परिवर्तन भएको मानेर १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पुन: स्थापना हुनुपर्ने विभिन्न आधार र कारणसहित फैसला यस्तो छ :

विघटन राजनीतिक हो वा होइन ?
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त फैसलामा संविधानमा न्यायिक निरुपणको विषय नहुने भनेर संविधानमा किटान गरिएको विषयबाहेक सबै हेर्न मिल्ने बताएको छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय नभइ संवैधानिक विषय पनि भएकाले अदालतबाट निरुपण गरिनु कर्तव्य भएको बताएको छ । फैसलामा भनिएको छ,‘प्रस्तुत विवादका प्रश्रहरू न्यायिक निरुपण योग्य रहेको देखिँदा राजनीतिक विषयवस्तु वा प्रश्न मात्र सन्निहित रहेको भन्ने तर्क स्वीकार गर्न सकिएन।’

संसदीय व्यवस्था विपरित हो ?
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा ‘संसदीय प्रणालीका आधारभूत मर्म एवं मुल्य मान्यता र सो प्रणाली अवलम्वन गर्ने बिभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई आधार’ भनिएको थियो । तर सर्वोच्चले यस आधारलाई पनि अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरुप संसदीय शासन प्रणाली भनेकाले आफूमा अन्र्तनिहित अधिकार भएको बताएका थिए तर भएता पनि कार्यात्मक धारा नभएको बताएको छ ।

‘संसदीय प्रणालीका अन्त्तभूत विशेषताहरू भन्दा फरक ढङ्गको आफ्नै मौलिकताबाट श्रृजना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सर्व गुणहरू स्वत: समाहित छैनन्,’ फैसलामा उल्लेख छ,‘ धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषदको संख्या वा कायम गरिनु पर्ने समावेसिताको सिद्धान्त, धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्य पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था, धारा १०० को उपधारा (४) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने अवधि तथा धारा २९२ को संसदीय सुनुवाईको व्यवस्थाहरूलाई समग्रतामा हेर्दा हाम्रो शासकीय स्वरुप संसदीय प्रणाली हुँदा हुदै पनि आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित विशिष्ट किसिमको छ।’

सर्वोच्चले परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा पनि संसद विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने तथा उत्तरदायी सिमित सरकारको अवधारणा तर्फ उन्मुख हुँदै गएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्चले ०४७ सालको संविधान अनुसार पटकपटक भएका संसद् विघटनबाट पाठ सिकेर नै वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निशर्त रुपमा खुला नछोडेको बताएको छ । फैसलामा भनिएको छ,‘संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा वाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मुल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यक्ताका आधारमा आवधिक चुनाव वाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुदैन।’

संविधानको धारा ७६ (१ र ७) तथा धारा ८५ अनुसार विघट गर्न मिल्छ ?

सर्वोच्च अदालतले सरकार बनाउने विकल्प संसद्बाटै खोज्नुपर्ने पनि फैसला गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ,‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), २, ३ र ५) मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणाम घोषणा पछि प्रधानमन्त्री नियुक्ती सम्बन्धमा पहिलो चरणमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता स्वत: नै राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्बन्धमा दुविधा देखिँदैन ।’

यस्तै सर्वोच्चले संसदमा बहुमत संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य संचालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नरहेको उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ,‘चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु, त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ भने संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य संचालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो ।’

प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा अर्थात दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको पनि बताएको छ । भने यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा तेस्रो चरणमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबै भन्दा वढी सदस्यहरू भएका दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।

फेरि नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा चौथो चरणमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने पनि संविधानमै भएको फैसलामा छ।

सरकार बनाउने विकल्प संसद्मै खोज्नुपर्छ
सर्वोच्च अदालतले सरकार बनाउने विकल्प संसद्मै खोज्नुपर्ने भन्दै फैसला गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ,‘धारा ७६ को उपधारा (२,३ र ५) का विकल्पहरु हेर्दै जाँदा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरु बीच एकिकरण भई धारा ७६ को उपधारा ( १) को प्रयोजनार्थ संसदभित्र बहुमतप्राप्त भएको देखिने दल सिर्जना भएमा वा पछिल्लो चरणमा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरुवाट सरकार गठन हुन सक्ने नयाँ समिकरण सिर्जना भएमा पनि त्यस्तो सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधीसभा भित्रै खोज्नु पर्ने उक्त धारा ७६ को समष्टिगत उद्देश्य र मनशाय रहेको देखिन्छ ।’

सर्वोच्चले धारा ७६ को उपधारा (१, २ ,३ र ५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एक पछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभा भित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त ऐन र दलको विधान बमोजिम समाधान गर्नु सम्बन्धित दलका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्यको भएको बताएको छ । यस्तै संसदीय दलको नेता माथी विश्वासको मत यथावत रहेको वा अविश्वास रहेको कारण संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने बारे विधान अनुसार उपचार खोज्नुपर्ने पनि भनेको छ ।

शृंखलाले खुसी हुँदै भनिन्–‘म कसरी व्यक्त गरुँ’

सुन्तला उत्पादनमा कमी : असिनापानी र रोगको असर

‘दि स्याडोज् इन सिलियन’ उपन्यास सार्वजनिक

सा‌ंसदहरुलाई आज कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइने

ब्राउनसुगरसहित दुई जना पक्राउ

बोरुसिया डर्टमुण्ड सेमिफाइनलमा प्रवेश