वि.सं २०७७ चैत २९ आइतबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

निर्वाचन आयोग र ओली बाधक बन्दा राजनीतिक अबरोध

आयोग भन्छ– एकदुई दिनमै निर्णय हुन्छ

निर्वाचन आयोग र ओली बाधक बन्दा राजनीतिक अबरोध

काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजन सम्बन्धी निर्णय बेलैमा नगर्ने हो भने नयाँ सरकार गठन प्रकृया नै अवरुद्ध हुने अवस्था सृजना भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै विभाजित भएको नेकपालाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकतामाथिको विवादलाई नसल्ट्याउँदा समस्या सृजना भएको हो । अहिले नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको छ । तर आयोगबाट कानुनी रुपमा विवाद निरूपण नगर्दा समस्या भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला मार्फत बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रति उत्तरदायी भएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएको छ । भने बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने भए आफ्नै पार्टीभित्र विकल्प खोज्नुपर्ने भनेको छ ।

‘राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद प्रचलित ऐन र दलको विधान बमोजिम समाधान गर्नु सम्बन्धित दलका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्यको विषय हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ,‘संसदीय दलको नेता माथी बिश्वासको मत यथावत रहेको वा अविश्वास रहेको कारण संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने भन्ने सम्बन्धमा विधान बमोजिमप्राप्त उपचारको मार्ग अवलम्बन गरि निकास प्रदान गरिने हुन्छ ।’

गत २० माघमा निर्वाचन आयोगले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड– माधवकुमार नेपाल पक्ष र प्रधानमन्त्री ओली पक्षले दल दाबी नगरेको भन्दै कसैलाई पनि आधिकारीक नमान्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि भने प्रचण्ड–नेपाल पक्षले बहुमत केन्द्रीय सदस्यसहित पार्टीको आधिकारिकता आयोगमै पुगेर गरेको थियो । तर आयोग भने नेकपा विवादलाई अलपत्र छाडेर निर्वाचनमा होमिएको थियो । यस्तै गत २८ माघमा भृकुटीमण्डपमा आयोजित आमसभाबाट अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचन आयोगमाथि शंका ‘गतिलो चाल देखाएको छैन है निर्वाचन आयोग !’ भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको फैसला सुनाएसँगै राजनीतिले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर आयोगले आधिकारिकता विवादको टुंगो नलगाएकाले फेरी राजनीतिको हलो अड्किएको छ ।

आयोगले आधिकारिताको टुंगो नलगाउदा नेकपा संसदीय दलको बैठक बस्नै नसक्ने, दलको नेता र उपनेता लगायत चयन हुन नसक्ने, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीका लागि मनोनयन हुन नसक्ने, राजनीतिक सहमतिका लागि अन्य दलसँग हुने छलफल र समझादारी समेत औपचारिक हुन नसक्ने अवस्था छ । जुन कुराका संकेत बिहीबार पेरिसडाँडामा आयोजित जसपा र नेकपा प्रचण्ड–नेपाल वार्तामा देखियो । जसपाका नेताहरुले नेकपाको आधिकारिताबारे प्रश्न उठाएका दिए । त्यसअघि बुधबारको प्रचण्ड–नेपाल–देउवा भेटमा समेत यो विषयले चर्चा पाएको थियो ।

सर्वोच्चले दिएको फैसला अनुसार निर्वाचन आयोगल १३ दिन भित्र दल सम्बन्धी विवाद टुंगो नलगाउने हो भने फेरी अर्को राजनीतिक संकट उत्पन्न हुने अवस्था देखिएको छ ।

दलको बैठक बोलाउनै सकस
पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग बहुमत सांसद् रहेको भएता पनि संसदीय दलको बैठक बोलाउनै सकस हुने देखिएको छ । ओली आफै संसदीय दलको नेता रहेका छन् भने उपनेतामा ओलीकै विश्वासिला नेता सुवास नेम्वाङ छन् ।

दलको बैठक न ओलीले न नेम्वाङले बोलाउने अवस्था सृजना भएको छ । प्रचण्ड पक्षले भने ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ भने नेम्वाङको पद यथावत छ । तर दलको आधिकारीक बैठक नै ओली वा नेम्वाङले बोलाउनु पर्ने हुन्छ । उनीहरुले आफूलाई कारबाही हुने बैठक बोलाउने अवस्था देखिँदैन । बहुमत सांसद्हरुले उनीहरुलाई कारबाही गरेर हटाउनका लागि पनि आयोगबाट पार्टी विवाद निरुपण भएको छैन । नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरूङले निर्वाचन आयोगको अकर्मण्यताले दलीय पद्धतीमा असर पर्ने बताए । ‘न्यायालयले फैसला गरेपछि अब निर्वाचन आयोगले पनि छिटो निर्णय दिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगको अकर्मण्यताले दलीय पद्धतीमा असर पर्न जान्छ । यो पनि प्रकारात्तरले संविधानमाथि कै आक्रमण हो ।’

उनले निर्वाचन आयोगले छिटो निर्णय नगर्नु र अदालतको फैसलापछि पनि ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिनु समस्या भएको बताए । आयोगले निर्णय नगर्दा कुन दलको आधारमा बैठक बस्ने भन्नेमै समस्या रहेको बताए । गुरूङले दलका नेता र उपनेताले पार्टीको काम नगरे तेश्रो व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पार्टीले गर्नुपर्ने र त्यसका लागि पनि दलीय आधिकारिकताको छिटो छिनोफानो हुनुपर्ने बताए । ‘दलको पोजिसन प्रष्ट नभइ बैठक बस्दा दलीय प्रश्न उठ्छ । बन्दक जस्तै हुन्छ । दल नेताले बैठक बोलाउने हो । दलको नेता नभएको बेलामा उपनेताले बोलाउने हो,’ उनले समाचार दैनिकसँग भने,‘पार्टीले कारबाही गरेर गठन पनि गर्न सक्छ तर विवाद निर्वाचन आयोगमा छ । आयोगले पार्टी आधिकारीकता नदिएकाले अनुशासनको कारबाही गर्न गाह्रो हुन्छ ।’

यस्तै पूर्व महान्यायाधीवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सामान्य अवस्थामा सामान्य नियम र असामान्य अवस्थामा असामान्य नियम लागू हुने बताए । उनले दुई अवस्थामा प्रधानमन्त्री हटाउन सकिने बताए । नेकपाको विधान अनुसार २५ प्रतिशत सांसद्ले संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गर्न सक्ने बताए । भनए २५ प्रतिशत सांसद्ले प्रधानमन्त्री विरूद्ध प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । उनले भने,‘संविधानको धारा १०० मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित व्यक्तिको नामसहित दर्ता गर्नुपर्ने व्यस्था रहेको छ । २५ प्रतिशत सांसद्ले प्रधानमन्त्री विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । भने नेकपाको विधानमा पनि २५ प्रतिशतले नै संसदीय दलको बैठक बोलाउन सक्छ ।’

दलहरूमा अन्योल
विघटित प्रतिनिधिसभा अदालतबाट पुनस्र्थापना भएसँगै प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा दिएनन् । उनले आफू संसद् फेस गर्ने भनेर अडान लिइरहेका छन् । भने प्रचण्ड–नेपाल भने सर्वपक्षीय सरकार बनाउन भन्दै विपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । तर उनीहरुले प्रचण्ड–नेपाललाई नेकपा विभाजित नभएको अवस्थामा आन्तरिक घर झगडामा प्रवेश नगर्ने भन्दै अडान लिइरहेका छन् ।

प्रचण्ड–नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सामूहिक आन्दोलन गर्न कांग्रेस र जसपासँग आग्रह गरेका थिए । जवाफमा उनीहरुले नेकपा कानुनी रुपमा एउटै भएकाले सामुहिक आन्दोलनमा जान नसकिने भन्दै अडान लिएका थिए । प्रचण्ड–नेपालले ओलीसँग पार्टी एकता हुनै नसक्ने बताइरहेका छन् । उनीहरुको यस भनाइमा विपक्षी दलहरु आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपाभित्रको विवादबारे आयोगले एक/दुई दिनभित्रै निर्णय गर्ने बताए । उनले भने,‘नेकपाको आधिकारीकता विवादबारे आयोगले केही निर्णय गरेको छैन । दर्ता भएका निवेदनमाथि आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । आयोगले एक/दुई दिनमा निर्णय गर्छ ।’

चौतारा साँगाचोकगढी नपा–४ मा औधोगिक ग्राम बन्ने

आइपिओ निष्कासनका लागि लाइनमा कम्पनी, कुन कम्पनीले कति कित्ता आईपीओ माग ?

पाल्पामा थप १४ जनामा कोरोना संक्रमण

सत्ता उन्मादले प्रधानमन्त्रीले सत्य र असत्यको पहिचान गुमाए : नेपाल

पत्रकार महासंघको निर्वाचनले माओवादी निर्णायक शक्ति हो भन्ने पुष्टि गर्यो–पुन (भिडियोसहित)

ओलीलाई साथ दिन पहिला मलाई मनाउनु पर्छः यादव