काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले फार्ष्ट ट्र्याकमार्फत् काम गर्ने तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्या समाधानका लागि फार्ष्ट ट्र्याकमा काम गर्ने तयारी थालेको हो । त्यसका लागि मन्त्रालयले अहिले विभिन्न छलफल गरेर सुझाव संकलन गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ ।

मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि आवश्यक नीति नियम निर्माणसँगै बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोेष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्नका लागि पनि तीव्ररूपमा तयारी थालेको हो । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि लामो समयदेखि स्थापना हुन नसकेको कर्जा सूचना केन्द्र, कोष र न्यायाधीकरणलाई पनि अगाडि बढाउनका लागि व्यापक छलफल गरिरहेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीले अहिले सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएर दोस्रो तहको नियामकलाई अगाडि बढाउनुका साथै कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा सुरक्षण कोेष कोष र न्यायाधीकरण स्थापनाका लागि काम गरिरहेको बताए ।

उनका अनुसार ती निकायहरू स्थापनाका लागि सरोकारवाला निकाय तथा संस्थासँग छलफल पनि भइरहेको छ । ‘हामी जसरी पनि सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्रयत्नमा छौं, विभिन्न निकाय तथा संस्थासँग पनि छलफल गरिरहेका छौं, दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं, न्यायाधीकरण गठनका लागि पनि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौं, अब हामी पछाडि फर्किदैनौं, अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गर्नु पर्ने सबै काम छिटोभन्दा छिटो सक्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्रालयसँग पनि नियमित छलफल भइरहेको उनले बताए ।

उनले कानुन संशोधन गरेर वा अहिलेकै व्यवस्थामा पनि रहेर जतिसक्दो छिटो काम सकाउने बताए । उनका अनुसार सहकारी ऐन संशोधनका लागि पनि कार्यदल बनिसकेको छ । सहकारीका पीडित बचतकर्ताले पनि सहकारी ऐन शंसोधनको माग गरेको बताउँदै त्यसतर्फ पनि विभागले काम गरिरहेको बताए ।

बचतकर्ताले पनि कानुनी संशोधनका लागि माग गरेका छन्, त्यसका लागि पनि कार्यदल बनिसकेको छ, ऐन संशोधन गरेर पनि भएपनि सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्र्नुपर्छ, हामीले संघरमहासंघलाई पनि सुझाव माग गरेका छौं, अब कर्जा सूचना केन्द्रको विकल्प छैन, कर्जा सूचना केन्द्र जसरी पनि छिटो चाहिन्छ, कसरी भन्ने विषय सहकारी ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक वित्तीय संस्था ऐनसँग विश्लेषण गर्दै स्थापना गर्ने हो,’ ऐन संशोधन गरेर हुन्छ कि अहिलेकै व्यवस्थामा रहेर अगाडि बढ्ने हो त्यो छलफल पछि तय गर्छौं,’ उनले भने ।

सहकारी संस्थावाट लगानी भएका ऋण असुली सम्वन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न, संस्थाले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्था गर्न र कर्जा सुरक्षण कोष तथा कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायमा गरी कर्जा प्रवाहमा सूचना प्राप्त गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ मा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ ।

सहकारीको ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत कालोसूचीमा राखिने छ । ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले सहकारी ऐन र नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था यसअघि नै गरेको थियो । सहकारी नियमावली २०७५ मा सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । एक व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट ऋण लिने तर नतिर्ने प्रवृति बढ्दै गएकाले कालोसूचीको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बिहीबार बसेको ५२औं बैठकले पनि सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ मा भएको व्यवस्था अनुसार कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्राधिकरण बन्ने लगभग पक्का

सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने दोस्रो तहको नियामकको नाम ‘सहकारी प्राधिकरण’ वा ‘सहकारी विकास प्राधिकरण’ बन्ने विषयमा मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । त्यसको लागि मस्यौदा पनि तयार भइसकेको बुझिएको छ ।

यो प्राधिकरण भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत नै रहने बताइएको छ । जसरी हाल नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरण स्वायत्त ढंगले काम गरिरहेका छन्, सोही किसिमले यो सहकारी प्राधिकरणले पनि काम गर्नेछ । यो संस्थाको नेतृत्व अर्थात प्रमुख कार्यकारी अध्यक्षले गर्नेछ । यस प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सरकारले नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, न्यूनतम पाँच तथा अधिकतम् सात जना सञ्चालक बन्ने किसिमले बोर्ड रहने विषय पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ । प्राधिकरणको बोर्डमा सहकारी अभियानको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालक समिति निर्माण हुने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ ।