बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाउदा पनि अधिक तरलताको समस्या कायमै देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आइतबार मात्रै ६६ अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकलाई दिएपछि अधिक तरलताको समस्या अझै रहेको स्पष्ट भएको हो ।

सरकारले करीब दुई साता अघि वाणिज्य बैंकहरुलाई स्थानीय तहको पैसालाई ६० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था हटायो। उक्त व्यवस्था हटेसंगै बैंकहरुबाट करिब ९६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घट्यो। तरपनि वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलताको समस्या उस्तै देखिएको हो ।

आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी विस्तार गर्न नसकेको अवस्था छ । बैंकहरुले कर्जाको माग बढाउन ब्याजदर घटाउदै आएको भएपनि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यामा समग्र माग बढ्न नसक्दा कर्जा समेत विस्तार हुन सकेको छैन । बैंकहरुमा निक्षेप थपिने तथा कर्जा प्रबाह नहुने समस्याले तरलता धेरै भएको हो ।

पछिल्लो समयमा बैंकहरुले कर्जा लगानी विस्तार गर्न नसकेपछि अल्पकालिन औजारहरुमा लगानी गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा बैंकहरुले अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न ३ प्रतिशत ब्याजदरमा स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत केन्द्रीय बैंकमा पैसा राख्दै आएका छन । तर, स्थानीय तहको पैसा निक्षेपबाट बाहिरीएसंगै स्थायी निक्षेप राख्ने क्रममा पनि कमी आएको थियो । तर, आइतबारको स्थायी निक्षेपको तथ्याङकलाई हेर्दा तरलताको अवस्था उस्तै रहेको स्पष्ट छ ।

केन्द्रीय बैंकले अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न तथा अल्पकालिन ब्यादरलाई स्थायीत्व दिनका लागि स्थायी निक्षेपको सुरुवा गरेको हो। स्थायी निक्षेपको दर ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा हो । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमालाइ ३ प्रतिशत कायम गरेको छ । सोही अनुसार स्थायी निक्षेप राख्दा पनि ३ प्रतिशत ब्याजदर बैंकहरुले पाउछन । तर, यो निक्षेप ४ दिनका लागि मात्र हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आइतबार र बुधबार मात्र यस्तो सुविधा लिन सक्छन ।

आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको स्थायी निक्षेप केन्द्रीय बैंकमा राखेका छन । आइतबार बैंकहरुले गत चैतमा राखको ५० अर्ब रुपैयाँ २१ दिने अवधिको निक्षेप समेत परिपक्क भएको छ । त्यसले गर्दा पनि आइतबारको स्थायी निक्षेप सुविधाको आकार बढेको हो । अब केन्द्रीय बैंकमा बैंकहरुको पैसा आइतबारको एसडीएफ मात्रै बक्यौता रहेको छ ।