अचाक्ली महँगो शुल्क लिने गरेको, नवीकरण नभएका र ब्लु बुकसहित कागजात नभएका सवारी साधन प्रयोग गरेर ड्राइभिङ स्कुलहरुले ड्राइभिङ सिकाउने गरेको पुष्टि नै भइसक्दा पनि ड्राइभिङ स्कुलहरुको नियमनमा सरकारले खास चासो दिएको छैन । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले काठमाडौँका १४२ वटा ड्राइभिङ सेन्टरमा छापा मार्दा केही ड्राइभिङ स्कुलहरुले सिकारुलाई सिकाउँदा प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरूको कागजपत्र नभेटिएको, नवीकरण नगरेको अवधि ५ वर्ष नाघेको पाइएको थियो ।

ड्राइभिङ स्कुलबाट कागजात नभेटिएका र नवीकरण फेल भएका २१ वटा गाडी, २० वटा मोटरसाइकल र २७ वटा स्कुटर फेला पारेपछि प्रहरीले कारबाहीका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा पठाएको छ ।

आफूखुशी शुल्क निर्धारण गर्ने र सरकारी निकायबाट कुनै नियमन नभएपछि ड्राइभिङ सेन्टरहरुको वेथिति मौलाएको छ । तर, सरकारले ड्राइभिङ स्कुललाई नियमन गर्न कुनै ठोस कार्ययोजना बनाएको छैन । नियमानुसार ड्राइभिङ स्कुलहरुलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारले लाइसेन्स दिने भएकाले नियमन पनि प्रदेश सरकारकै जिम्मेवारी हो । तर, हालसम्म कुनै पनि प्रदेश सरकारले ड्राइभिङ स्कुललाई नियमन गर्न सकेका छैनन् ।

उपभोक्ता (सिकारुहरु) मारमा परिरहे पनि ड्राइभिङ सेन्टरहरुको नियमन नहुँदा उनीहरुको ब्रह्मलुट रोकिएको छैन । बागमती प्रदेश सरकारको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा ड्राइभिङ स्कुलले अधितम् लिन पाउने शुल्क तोक्ने विषयमा समान्य छलफल भने भएको पाइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शुल्क तोक्ने सम्बन्धमा कुरा भए पनि अहिलेसम्म कतै अभ्यास नभएकाले मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गर्न सकेको छैन ।

यस विषयमा प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयका प्रमुखहरुसँग मन्त्रालयले छलफलको तयारी गरेको छ । तर, यातायात कार्यालयका हाकिमहरु भने ड्राइभिङ सेन्टरहरु निजी लगानीमा सञ्चालन हुने भएकाले उनीहरुले खुला बजारको नियम अनुसार बजारलाई हेरेर आफैँले शुल्क तोक्ने गरेकाले यो व्यवहारिक सच्चाईलाई बुझ्नुपर्ने भन्दै शुल्क तोक्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

‘सरहरु (यातायात कार्यालयका प्रमुखहरु)ले पनि यसबारे बजारमा सामान्य सर्वे गर्नु भएको कुरा आएको छ’, स्रोत भन्छ, ‘ड्राइभिङ सेन्टरहरु निजी लगानीबाट चल्ने भएकाले आफूले तोकेको भन्दा कम शुल्कमा सिकाउँदिन भन्न सक्ने अधिकार उनीहरुसँग हुन्छ, शुल्क नै तोकेर बाध्यकारी बनाउँदा झन समस्या बल्झिन्छ कि भन्ने कुरा उहाँहरु (कार्यालय प्रमुखहरु)को छ ।’

बढी शुल्क लिए, नवीकरण नगरेका सवारी साधन प्रयोग गरेर सिकाए भनेर एकतर्फी बुझाइबाट नियमनको कुरा गर्नुभन्दा पहिले सुक्ष्म अध्ययन हुनुपर्ने कतिपयको तर्क छ ।

‘सुरुमा बजारमा वेथितिको चर्चा साँचो हो कि होइन भनेर बुझ्नुपर्छ, यसका लागि कुनै प्रदेश सरकारले मात्रै होइन, केन्द्र सरकारले नै सबै प्रदेशका यातायात कार्यालय र ड्राइभिङ सेन्टरहरुको स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्छ’ एक जना कार्यालय प्रमुख भन्छन्, ‘मैले त प्रष्ट के भनेको छु भने, ड्राइभिङ सेन्टरहरुलाई ए, बी, सी क्याटागोरीमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । ड्राइभिङ स्कुलका लागि तोकिएका मापदण्ड सबै पूरा गर्नेलाई र ठूलो संरचना बनाएकालाई ए वर्गमा राखेर अलि बढी शुल्क लिन पाउने प्रावधान गर्न सकिन्छ । कम संरचना भएकालाई कम शुल्क तोक्न सकिन्छ । साथै, काठमाडौँ उपत्यकामा जमिनको भाडा बढी छ, त्यो कुरा पनि हेक्का राखिनुपर्छ ।’

तर, ड्राइभिङ स्कुल संघकै अधिकारीहरु भने सरकारले नै नचाहेर ड्राइभिङ स्कुलहरुको नियमन हुन नसकेको र शुल्कमा पनि एकरुपता कायम हुन नसकेको बताउँछन् । संघका अध्यक्ष राजकुमार गुरुङ पनि आफूहरुले ड्राइभिङ स्कुलको नियमनका लागि सरकारसँग बारम्बार अनुरोध गरिरहेको भए पनि कुनै सुनुवाई नहुँदा देशैभरीका ड्राइभिङ स्कुलहरु बद्नाम भइरहेको बताउँछन् ।