विद्युतको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद छानबिन गर्न गठित आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष लालले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । गत पुस २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगका सदस्यमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य थिए ।