सरकारले औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको छ । नवीनतम ज्ञान, सिप र क्षमता भएका व्यक्तिलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न गराउने उद्देश्यसहित सरकारले  स्टार्टअप कर्जाका लागि प्राप्त आवेदनको छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले  एक विज्ञप्ती जारी गर्दै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गठन गरेको मूल्याङ्कन समितिले कार्यविधिमा तोकिएको योग्यताबमोजिम प्राप्त परियोजनाको प्रारम्भिक सूची तयार गर्ने काम अघि बढाइएको जनाएको हो । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ को बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यमका लागि एक अर्ब रुपियाँ कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । बिनाधितो तीन प्रतिशत ब्याजदरमा  कर्जाका प्रवाह गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । जसका लागि भौतिक र अनलाइन माध्यमबाट  पाँच हजार एक सय ५८ वटा परियोजना प्रस्ताव प्राप्त भएको छ । 

प्राप्त परियोजनामध्ये प्रतिष्ठानले योग्यता पुगेका परियोजनाको प्रारम्भिक सूची छनोट गर्ने प्रक्रिया थालेको हो । तोकिएको समयमा  प्रस्तुतीकरणका लागि उपस्थिीत नभएका परियोजनाहरु स्वयम् सुचिबाट हट्ने पनि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।