काठमाडौँ । वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख तीन नियामकमध्येको एक नेपाल बीमा प्राधिकरण दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि नेतृत्व बिहिन छ ।

प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागरिकता विवरण झुठो भएको आरोप लगाउँदै गत मंसिर २४ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यससँगै अध्यक्ष निलम्बनमा परेपछि प्राधिकरण नेतृत्व बिहिन छ । उनी यदि निलम्बनमा नपरेको भए पनि १९ माघमा उनको कार्यकाल सकिइसक्ने थियो । अध्यक्ष रिक्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ ।

सरकारले माघ २० सम्म नियुक्ति प्रक्रिया सक्ने सुरुआति योजना बनाएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका थिए । तर माघ मसान्त आइसक्दा पनि नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

नयाँ अध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समति बन्यो । उक्त समितिले आवेदन पनि माग्यो । १२ जनाले यस पदका लागि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आवेदन हालेका छन् ।

तर त्यसपछि पुरै प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले यी आवेदनहरु जम्मा पारेर राखेको छ । तर त्यसपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

किन रोकियो प्रक्रिया ?

सिफारिस समितिका संयोजक एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले सरकारका अन्य प्राथमिकताहरुलाई पहिले सिध्याउनु पर्ने भएकाले ‘प्रक्रियामै रहेको’ बताएका छन् ।

‘यसबीचमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षा भर्खरै ल्याएको छ । स्रोत समितिको बैठकहरु पनि भइरहेका छन्’, उनले भने, ‘सरकारको प्राथमिकता अनुसार प्रक्रियामा छ ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्रोतको जोहो गर्ने र मूल्यांकन गर्ने काममा लागेका कारण बीमा प्राधिकरणको नियुक्तिमा अझै केही ढिलाई हुनसक्ने उनले संकेत गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले आवेदनहरु संकलन गरेर राखेको, तर ती फाइलहरु खोल्ने र मूल्यांकन गर्ने गरी बैठक नबसिसकेको उनले जानकारी दिए ।

यस पल्ट सिफारिस समितिले कार्ययोजना पनि आवेदनकै साथमा मागेका कारण उक्त कार्ययोजना हेरेर अंक दिन अलग्गै समिति गठन गर्ने विषय पनि छलफलकै चरणमा रहेको छ । त्यस्तो समिति बनेपछि उसले मूल्यांकन गर्छ ।

मूल्यांकनको आधारमा १२ मध्ये उत्कृष्ठ ५ जनाको नाम संक्षिप्त सूचीमा समेटिने छ । त्यसरी आएका पाँच जनासँग सिफारिस समितिले अन्तरवार्ता लिने र प्रस्तुतिकरण हेर्ने काम हुन्छ । त्यही अन्तरवार्ता र प्रस्तुतिकरणको आधारमा उनीहरुले ३ जनाको नाम अध्यक्षका लागि सिफारिस गर्ने छन् ।

यसरी लामो प्रक्रिया थाति नै रहेका कारण बीमा क्षेत्रको नियामकले नयाँ नेतृत्व पाउन अझै लामो समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने संभावना देखिएको छ ।

नियुक्ति लम्ब्याउने प्रबृत्ति

सार्वजनिक संस्थाहरुमा नियुक्ति प्रक्रिया लम्ब्याउने एक प्रचलन नै बनेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने वित्तीय क्षेत्रमा यसका पछिल्ला दुई उदाहरण छन्,— नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी ।

सेबोनमा अध्यक्ष रिक्त भएको ११ महिनापछि सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नयाँ अध्यक्ष बनेका छन् । उक्त अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया बारम्बार रोकियो र बीचमा एक पल्ट त मन्त्री परिषदले बदर पनि गरेको थियो । तर अदालतले मन्त्रीपरिषदको निर्णय अस्वीकार गरेपछि ज्यादै माथापच्चिसी पश्चात् सेबोनले नेतृत्व पाएको छ ।

गत सालको पुस २० मा तत्कालिन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि सेबोन नेतृत्व बिहिन थियो । त्यो ठाउँमा गत मंसिर १० मा मात्रै नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन् ।

त्यस्तै सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी ९तत्कालिन राष्ट्रिय बीमा संस्थान०ले पनि १६ महिनासम्म रिक्त रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भर्खरै मात्रै पाएको छ ।

२०८० कात्तिक २० मा संस्थानबाट कम्पनीमा दर्ता भएसँगै तत्कालिन प्रशासक कवि पाठकको कार्यकाल सकिएको थियो । यो पदमा ८ माघमा मात्रै सुन्दर पन्थीलाई नियुक्त गरिएको छ ।

उक्त कम्पनीमा चाहीँ पहिले पनि सीईओ नियुक्तिको आवेदन मागिएको थियो । तर त्यस बेला आवेदन हालेका सबै व्यक्ति ‘सरकारले चाहेको’ भन्दा बाहिरका भएपछि प्रक्रिया नै बदर गरिएको थियो । त्यसपछि पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दा एउटा बीमा कम्पनीले सीईओ पाउनै डोढ वर्ष कुर्नु पर्यो ।

अब बीमा प्राधिकरणमा पनि यिनै मध्येका कुनै उदाहरण दोहोरिने हुन् की भन्ने आशंका जाग्न थालेको प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् ।

घिमिरेको दाऊ

उक्त सिफारिस समिति राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बने पनि यस निर्णय प्रक्रियाको मुख्य भूमिका अर्थ मन्त्रालयको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे आफैँ पनि अर्को नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने दौडमा रहेको उनी निकट स्रोतहरु बताउँछन् ।

त्यसैले यस नियुक्ति प्रक्रियालाई केही समय धकेल्ने कोसिसमा उनी स्वयम् पनि देखिएको हुनसक्ने आरोप बीमा प्राधिकरणका एक अधिकारीको छ । ‘अहिले सत्ता सन्तुलनमा प्रमुद दुई राजनीतिक दलबीच भागबण्डा हुनसक्ने देखिन्छ’, ती अधिकारीले अर्थपथसँग भने, ‘अब लगत्तै गभर्नरको सिफारिस हुनसक्ने भएका कारण प्रक्रिया लम्ब्याउन खोजेको हुनसक्छ ।’

माघ ११ मा सार्वजनिक भएको प्राधिकरण अध्यक्षका लागि इच्छुक व्यक्तिहरुको नाममध्ये तीनवटा नाम यस्ता छन्, जो अध्यक्षको बलियो दाबेदार देखिन्छन् । डिमप्रसाद पौडेल, रामशरण पुडासैनी र रमण नेपालमध्ये एक जना अध्यक्ष बन्ने संभावना दर्शाएर खबरहरु प्रकाशित भएका छन् ।

तर उनीहरु तीनै जना सत्तारूढ एमाले निकट मानिन्छन् । यदी अहिले बीमा प्राधिकरणमा एमाले निकट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने हो भने चैतमा गभर्नर बनाउँदा नेपाली कांग्रेसले भाग खोज्न सक्छ भन्ने अनुमान सचिव घिमिरेको हुनसक्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।