सरकारले आम्दानीभन्दा बढी खर्च गरिरहेको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को माघ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सरकारको कुल खर्च रु सात खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ, तर राजस्व सङ्कलन रु छ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोडमै सीमित रहेको छ ।

हालै सार्वजनिक भएको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार सरकारको कुल खर्चमध्ये चालु खर्च रु पाँच खर्ब २२ अर्ब ६३ करोड, पुँजीगत खर्च रु ६८ अर्ब ४२ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च रु एक खर्ब ६३ अर्ब ८१ करोड रहेको छ । यी तथ्यांकहरूले नेपालमा सरकारी खर्चको असन्तुलित अवस्था उजागर गरेका छन् ।

यस अवधिमा सरकारको कुल राजस्व परिचालन रु छ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड मात्र रहेको छ, जसमा कर राजस्व रु पाँच खर्ब ६५ अर्ब ६४ करोड र गैर कर राजस्व रु ७७ अर्ब २१ करोड छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकम समेत समावेश गरिएको भए पनि राजस्व संकलन अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ ।

राजस्व संकलन खर्चभन्दा कम भए पनि सरकारका विभिन्न खातामा माघ मसान्तसम्म रु तीन खर्ब ५० अर्ब सात करोड मौज्दात रहेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो रकम संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको बैंक खातामा रहेको हो । गत असार मसान्तसम्म सरकारी खातामा मात्र रु ८३ अर्ब ९९ करोड मौज्दात थियो, जुन अहिले चार गुणाले वृद्धि भएको छ ।

यसो हुँदा पनि सरकारले राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउन नसक्नु र खर्चको ठूलो हिस्सा चालु खर्चमै सीमित हुनु अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थिरताका लागि चुनौती बनेको छ । राज्यको आर्थिक सञ्चालनमा नीति निर्माण तहले स्पष्ट रणनीति नल्याएमा दीर्घकालीन वित्तीय संकट निम्तिन सक्ने देखिन्छ ।