काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षीय कार्यकाल आजबाट अन्त्य भएको छ।

सरकारहरूले आफ्नो समयमा हासिल गरेको उपलब्धि भन्दै सयौं पृष्ठका पुस्तक छाप्ने गरेको विगतलाई अब केन्द्रीय बैंकले पनि अंगकार गरेको छ।

गभर्नर अधिकारीले १९२ पृष्ठको ‘प्रगति विवरण’ सार्वजनिक गरिसकेका छन्। केन्द्रीय बैंकभित्रै ३० वर्षको पूरा जिन्दगी बिताएका अधिकारीको नेतृत्व भने अपेक्षित रुपमा सफल रहन सकेन।

सायद आफ्नो कार्यकालको तिनै अपूर्णताका खाडलहरू पुर्न र आफ्ना प्रयासहरूको ‘औचित्य’ पुष्टि गर्ने कोसिसमा उनले लामो पुस्तक नै प्रकाशित गरे।

गभर्नर अधिकारीको आफ्नो दाबीहरूलाई अलग राखेर हेर्ने हो भने पनि उनका कतिपय प्रयास फलदायी देखिएका छन्। खासगरी वित्तीय कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नमा उनले ठूलो सफलता पाए।

कोभिड महामारीको अत्यासलाग्दो समयमा पनि तरकारी बजारहरूमा चहार्दै क्युआर भुक्तानीलाई उनैले प्रवर्द्धन गरेका थिए। भलै त्यसबेला राष्ट्र बैंकको आफ्नै स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल क्लियरिङ हाउस होइन, एउटा निजी सेवा प्रदायक कम्पनीको व्यवसाय प्रवर्धन गरिदिएको आरोप लागेको थियो।

तर यो प्रयासले आज नगद रहित कारोबारको प्रवर्धनमा ठूलो मद्दत गरेको छ।

कोभिडको समयमा स्तब्ध भएको अर्थतन्त्रलाई तत्कालै चलायमान बनाउन उनले चालेका ‘अति उदार’ मौद्रिक एवं नियामकीय नीतिहरूले सहयोग गर्यो।

व्यवसायीहरूलाई ठूलो मात्रामा पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्ने जस्ता असाधारण सुविधाहरू प्रदान गरेर उनले मूलत ठूला ऋणीहरूलाई राहत दिएका थिए।

ऋणको ब्याजदरमा सहुलियत प्रदान गर्ने, पटकपटक ब्याज तथा किस्ता नतिर्नेहरूलाई पनि जरिवाना माफी दिँदै थप समय उपलब्ध गराइरहने प्रयास उनले गरे। थप धितो नराखीकनै कुल कर्जा उपयोगको १० प्रतिशतसम्म ‘चालु पुँजीका लागि’ भनेर थप ऋण थमाइदिए।

यी घटनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई त नराम्रोसँग अप्ठ्यारोमा पार्यो। तर ठूला व्यापारीहरूले गज्जबसँग पैसा छापे।

यसै घटनाका अरु केही अनपेक्षित परिणामहरू पनि निस्किए। जसोतसो गरेर बैंकको ब्याज तिरिरहेका साना तथा मझौला उद्यमीहरू बिस्तारै समस्यामा पर्दै गए। तर ऋण नतिरी ठूलो पैसा सेयर बजार, घरजग्गा र व्यापारमा लगाउने ठूला व्यवसायी भने चम्किँदै गए।

बैंकको ऋण नतिरी अन्यत्र पैसा परिचालन गर्ने ठूला व्यवसायीलाई तारन्तार ऋण तिर्ने भाका सारिएपछि ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली’ जस्तो अवस्था सिर्जना भयो। यसले बैंकको ऋण तिर्दा होइन, नतिर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने गलत भाष्यलाई स्थापित गरिदियो।

महामारी नियन्त्रण र खोपको प्रबन्ध गर्नमै धौधौ परिरहेको सरकारले उद्यमशीलताको रक्षा गर्न आफ्नो ढुकुटीबाट खर्च गर्न सकेन। यस्तो बेला केन्द्रीय बैंकले पनि ठूला व्यापारी र ठूलै उद्योगपतिहरूलाई मात्रै जोगाउने रणनीति लियो।

फलस्वरूप घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरूमध्ये ठूलो संख्या धराशायी बन्न पुग्यो। देशभर हजारौं यस्ता साना तथा घरेलु उद्योगहरू बन्द भए। गभर्नर अधिकारी आफ्नो कार्यकालको पूर्वार्धमा अक्सर ठूला संस्थाहरूको हितका लागि मात्रै बढी सकारात्मक देखिए। उनले उद्योगपति र व्यापारीहरूमा मात्रै ठूला घरना र ठूलो कम्पनीलाई साथ दिएनन्, बैंकहरूमा पनि त्यसै गरे।

साना संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई ध्यान दिएनन्। साना संस्थाका ऋणीहरूले भोगेको समस्या सम्बोधन गर्न पर्याप्त प्रयास पनि गरेनन्। ‘प्रणाली’का लागि साना संस्थाहरू खासै औचित्यपूर्ण छैनन् भन्ने उनको कार्यशैलीबाट देखिन्छ।

यसैकारण उनकै कार्यकालबाट सुरु भएको लघुवित्त समस्याको लहरो आज राजनीतिक प्रणालीको विकल्प खोज्नेसम्म तन्किएको छ। ठूला बैंक र व्यापारिक घरानाले सेयर बजारबाट ‘पैसा छाप्न’ प्रयोग गर्दै आएको ‘लघुवित्त’ नामक हतियारलाई उनले बेपर्वाह छोडिदिए।

यो देशको गरिबहरूसम्म वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीता पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा अघि सारिएको लघुवित्त संस्थाहरू गरिब बस्तीहरूमा पुग्दा ‘संस्थागत मिटर ब्याजी’ को रूपमा विकास भए।

ती संस्थाहरूका गलत गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु र अर्ब पतिहरूलाई पैसा छापेर बाँड्दा पनि गरिब जनताको हित खोज्न नसक्नुले आजका दुर्गा प्रसाईजस्ता पात्रको उदय हुनपुग्यो।

डुब्नै लागेका केही ठूला बैंकलाई जबरजस्ती उद्धार गर्न सफल भएका गभर्नर अधिकारीले फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंकहरूलाई भने बेवास्ता गरे। उनी आफ्नो कार्यकाल सकेर बाहिरिँदै गर्दा केही विकास बैंक लगभग टाट पल्टिसकेका छन् भने अरु संस्थाहरु पनि समस्या उन्मुख छन्।

डिजिटल वित्तीय कारोबारलाई अघि बढाउन केही हदसम्म राम्रै सफलता हासिल गरेका अधिकारीले डिजिटल करेन्सीको बारेमा भने कुनै ठोस प्रगति हासिल गर्न सकेनन्।

उनले यसमा प्रयासै नगरेका चाहिँ होइनन्। एकपटक उनले दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय डिजिटल करेन्सीको विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव सार्क मुलुकका गभर्नरहरू समक्ष राखेका थिए।

उनको प्रस्तावमा यस प्रकारको क्षेत्रीय मुद्रा विकसित गर्ने बारेमा अध्ययन गर्न एउटा समिति पनि बनेको थियो। यसका अलावा नेपाल भित्र अलग्गै डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने भनेर पनि गभर्नर अधिकारीले अध्ययन अघि बढाउन लगाएका थिए।

तर अहिले यी दुवै कामले गति लिन सकेको छैन। ‘सार्क मुद्रा’ बनाउने उनको सपना त पहिल्यै तुहिइसकेको छ। स्वदेशी डिजिटल करेन्सी तयार पार्ने विषय पनि अहिले यत्तिकै अड्किएको छ।

बरु केही समय यता उनी ‘डिजिटल बैंक’को अवधारणालाई अगाडि सारेर नयाँ बैंकको लाइसेन्स जारी गर्ने सम्भावनातर्फ बजारलाई उत्प्रेरित गर्दै थिए।

केही चिजसँग गभर्नर अधिकारीको खुब वितृष्णा छ। तिनै मध्येको एक हो( सुन। पछिल्ला वर्षहरूमा छिमेकी चीन र भारतका साथै संसारका अधिकतर विकासोन्मुख मुलुकका केन्द्रीय बैंकले सुनमा लगानी बढाए।

तीन वर्षअघि युक्रेनमा युद्ध सुरु भएपछि त यो रफ्तार अझ बढी चम्किएको छ। कैयौँ केन्द्रीय बैंकले कागजी मात्रै होइन, भौतिक सुन नै ज्यादा मात्रामा थुपार्न थालेका छन्।

विश्व शक्ति सन्तुलनमा भइरहेको बदलाव, मुद्रा प्रणालीमा पनि परिवर्तन हुन सक्ने संकेतले केन्द्रीय बैंकहरूलाई सुनमा लगानी गर्न उद्धत गरिरहेको छ।

तर गभर्नर अधिकारी भने सुनप्रति कहिल्यै सकारात्मक भएनन्। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले भौतिक सुन खरिद गर्ने भनेर बजेट पास गर्दा पनि उनले सुन किन्न चाहेनन्। यसैकारण गएको दशैँमा राष्ट्र बैंकले असर्फी बेच्नै रोक्नुपर्यो।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पटकपटक सुन किन्ने विषयमा छलफल हुँदा गभर्नर अधिकारीले ‘अस्वीकार’ गरेको सञ्चालकहरूले नै बताउँदै आएका छन्।

गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा सबैभन्दा आलोचित भएको विषय चाहिँ उनको ‘असन्तुलित’ नीति हो। उनले आफ्नो कार्यकालको पूर्वार्धमा बजारलाई चाहिनेभन्दा धेरै बढी उदारता पस्किए।

कोभिडको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थलगत सुपरिवेक्षण लामो समय स्थगित गरिएको बेला जथाभावी कर्जा विस्तार भयो। केन्द्रीय बैंककै लक्ष्यभन्दा दोब्बर, तेब्बर कर्जा विस्तार हुँदा पनि अधिकारीले खास चासो राख्न चाहेनन्।

उल्टै आफ्नो प्रयासले अर्थतन्त्रलाई महामारीको चपेटाबाट तत्कालै बाहिर निस्केन सघाएको भनेर प्रचार गर्न थाले। कैयौँ अर्थशास्त्री र विश्लेषकहरुले सुझाव दिँदा पनि उनले ती सुविधाहरू लामो समयसम्म तन्काइरहे।

फलस्वरूप यसले गम्भीर नतिजा ल्याइदियो। एकातिर मुलुकसँग भएको विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिन थाल्यो। अर्कोतिर सम्पत्ति बजारको मूल्य असाधारण रुपमा चुलियो। सहकारी संस्थाहरूमा समस्या देखिन थालेपछि घरजग्गामा फसेको पैसा उत्रनै नसक्ने हुन लाग्यो।

यसरी केन्द्रीय बैंक आफ्नै नीतिहरूको चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्यो। त्यसपछि गभर्नर अधिकारीले सबैतिर ‘घाँटी कस्ने’ खालका कठोर नियमहरू अघि सार्न थाले।

चालु पुजीकर्ता सम्बन्धी मार्गदर्शन अत्यन्तै आवश्यक थियो। यो व्यवस्था निकै अघि लागू हुनुपर्ने थियो। तर उनी आफैंले अवस्था असाध्यै खराब विन्दुमा पुर्‍याइसकेपछि मात्रै यो व्यवस्था अघि सारे।

यसको कार्यान्वयनको लागि पर्याप्त समय पनि दिएनन्। जसले गर्दा निजी क्षेत्र अप्ठ्यारो पर्यो र सम्पत्ति बजार चलायमान हुनै सकेन।

कर्जाको सीमालाई धितो मूल्याङ्कन र ऋणको आयस्रोतसँग तादात्म मिलाउनु जरुरी हुन्थ्यो। तर यसो गर्दै गर्दा केन्द्रीय बैंकले कर्जालाई जबरजस्ती नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्यो। धितो र कर्जाको अनुपात जस्ता कयौ नियामकीय व्यवस्थाहरू बारम्बार बदलिए।

पछिल्ला वर्षमा अति तीव्र रफ्तारमा वित्तीयकरण भएको नेपाली अर्थतन्त्र केही वर्षअघिसम्म यस्तो थिएन। अझै पनि वैध तर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलै छ।

मानिसहरूको आम्दानीका सबै स्रोत कर प्रणालीसँग जोडिएका छैनन्। तर केन्द्रीय बैंकले कर तिरेको आम्दानीलाई मात्रै स्रोत मानेर ऋणको किस्ता तिर्न पाउने व्यवस्था गरिदियो। यसो गर्दा पनि ऋण तिर्न आम्दानीको आधाभन्दा बढी हिस्सा छुट्टाउन नपाउने व्यवस्था भयो।

यी कारणले मानिसहरूको कर्जा लिन सक्ने सामर्थ्य नै गुम्न थाल्यो। थोरै पैसा हुनेहरूले सम्पत्ति जोड्न ‘असम्भव’ हुन लाग्यो। यसले सम्पत्तिको मूल्यमा आइरहेको बढोत्तरीलाई ब्रेकमात्रै लगाएन, कारोबार नै बन्दप्रायस् हुन थाल्यो।

कहिले ह्वारह्वार्ती पैसा बाँड्ने, कहिले घाँटी निचोर्ने गभर्नरको यही ‘अस्थिर र असन्तुलित’ नीतिका कारण अहिले पनि नेपाली अर्थतन्त्र ‘भीरको फर्सी’ बनिरहेको छ।