काठमाडौं । देशभर दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरूको नवीकरण प्रक्रियामा सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।

क्रसर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेको अध्यक्षतामा राजधानीमा सम्पन्न महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको पाँचौँ बैठकले सरकारसँग पटक–पटक माग राख्दा पनि सम्बोधन नभएको भन्दै अब आन्दोलनको बाटो रोज्ने निर्णय गरेको हो।

अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार देशका ७७ वटै जिल्लामा कानुनअनुसार दर्ता भई इजाजत लिएका क्रसर उद्योगहरू वर्षौँसम्म नवीकरण हुन सकेका छैनन्। उनले भने, “गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायले समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी एक अर्कामाथि थोपरेर पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको छ।”

महासंघले सरकारले कानुनी आधारमा दर्ता भएका उद्योगहरूलाई नवीकरण गरी क्रसर उत्पादन, उत्खनन तथा बिक्री वितरण गर्न पाउने वातावरण तत्काल सिर्जना गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ।

२०७३ सालपछि क्रसर उद्योगहरूको नवीकरण रोकिएको थियो भने २०७७ सालमा जारी गरिएको नयाँ मापदण्डले एक वर्षको समय सीमा दिएको भए पनि व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर, २०७७ चैत ९ गते अदालतले उनीहरूको रिट खारेज गरिसकेको छ।

व्यवसायीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, र गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन्। तर अहिलेसम्म पनि कुनै ठोस समाधान नआएको भन्दै उनीहरूले निराशा व्यक्त गरेका छन्।

क्रसर व्यवसायी महासंघका अनुसार नेपालमा २०४७ सालदेखि क्रसर उद्योग दर्ता हुँदै आएको र २०७२ सालसम्म नियमित रूपमा नवीकरण भइरहेको थियो। २०७२ मा सरकारले क्रसरसम्बन्धी मापदण्ड तयार पारे पनि अन्तिम स्वीकृति भने २०७७ सालमा मात्र भएको थियो।