काठमाडौं । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने न्यूनतम उमेर बढाउने भएको छ। आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष पुर्‍याउने र भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो।

मंगलबार (वैशाख ६ गते) बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आगामी १ वर्षभित्र वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर ६८ वर्षमा झारेको थियो। यही कारणले मात्रै वार्षिक २० अर्ब रूपैयाँको दायित्व थपिएको पञ्जीकरण विभागको भनाइ थियो।  

चुनावको समयमा दलहरूले वृद्धभत्ता बढाउने तथा उमेर घटाउने काम गरेका थिए। २०७८ जेठ १५ मा विष्णु पौडेलले बजेट ल्याउने क्रममा वृद्धभत्ता चार हजार पुर्‍याएका थिए।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आगामी ५ वर्ष वृद्धभत्ता नबढाउन र न्यूनतम उमेर ७० कायम गर्न सुझाव दिएको थियो। त्यस्तै, दलित र एकल महिलाले भत्ता पाउने उमेर पनि ६० बाट बढाएर ६५ पुर्‍याउन सुझाव दिइएको थियो।

दलित र एकल महिलाले भत्ता पाउने उमेर ६५ पुर्‍याउने तथा ५ वर्ष वृद्धभत्ता नबढाउने विषयमा कार्ययोजना प्रतिवेदनमा केही उल्लेख गरिएको छैन।

सरकारले प्रतिवेदनको आधारमा तयार पारेको कार्ययोजनाले आर्थिक सुधारका अतिरिक्त संस्थागत, नीतिगत, कानुनी सुधार, राजस्व, सार्वजनिक संस्थान, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय संघीयता, सहकारी, पुँजीबजार, व्यावसायिक तथा लगानीको वातावरण, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, वन, जग्गा तथा खानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसन्धान तथा विकासलगायतका विविध क्षेत्रलाई समेटेको छ।