काठमाडौँ । पछिलो समय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था विभागले उपभोग्य वस्तुको खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्न कडाइगरेसँगै यसका सकारात्मक नतिजाहरु देखिन थालेका छन् ।

एमआरपी नराखेरै खुलेआम ठगीधन्धा चलिरहेका बेला विभागको महानिर्देशकका रुपमा कुमार दाहाल आएसँगै एकातिर उपभोक्त ठगिने प्रवृत्तिको न्यूनीकरण त भएको छ नै अर्कोतिर एमआरपीसम्बन्धी कार्य गराउन कम्पनीले प्रदान गर्ने रोजगारी समेत वृद्धि भएको छ ।

उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने विभिन्न कम्पनीले एमआरपी र लेवलिङका लागि नयाँ जनशक्ति राख्न थालेका छन् । मोरङ अटो वोर्क (MAW) ले मात्र ५० जना नयाँ कामदार राकेरै सबै सामानमा यमआरपी राख्नी काम गरेको यकजना पुराना कर्मचारिले अनुगमन टोलीलाइ जानकारी गराय । एस्तै डीभी समूहका कार्यकारी अध्यक्ष विश्वनाथ साहका अनुसार उनको कम्पनीमा एमआरपीको क्षेत्रमा करिब दुई दर्जन नयाँ कर्मचारीले रोजगारी पाएका छन् । साहले भने, ‘एमआरपी अनिवार्य भएपछि यही कामका लागि भनेरै मैँले थप २०–२५ जनालाई नयाँ रोजगारी दिएँ ।’

विभागका महानिर्देशक दाहालका अनुसार एमआरपीमा कडाई भएसँगै छोटो अवधिमै २ हजार भन्दा बढी नयाँ रोजगारी सिर्जना भएका छन् । एमआरपीमा कडाई गर्दा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै अवैध कारोबार समेत नियन्त्रणमा आएको उनको भनाई छ ।

दाहाल विभागमा महानिर्देशक भएर आएसँगै विभागले बजार अनुगमन र नियन्त्रण आक्रामक बनाइरहेको छ । विभागले केही अघि एमआरपी नराखेरै गाडीका स्पेयर पार्टस् नै गैरकानुनी रुपमा विक्री गर्ने दुई कम्पनीमाथि कारबाही गरेको थियो ।

यस्तै गैरकानुनी रुपमा चर्को शुल्क असुली गरेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठूला निजी स्कुलमा समेत छापा मारेको थियो ।