काठमाडौं । सरकारले सत्तारूढ कांग्रेसको भ्रातृसंस्था तरुण दलको भवन निर्माणका लागि तीन करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १३ स्थित रवि भवननजिककै जग्गामा ‘गणेशमान सिंह स्मृति भवन निर्माण’ शीर्षकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट तरुण दलको भवन बनाउन बजेट विनियोजन गरेको हो । 

तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङ स्वयंले विज्ञप्तिमार्फत यसबारे जानकारी दिँदै ‘तरुण दलको भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न विशेष पहल गर्ने’ पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहप्रति आभार प्रकट गरेका छन् ।

नयाँ भवन निर्माणका लागि यसअघि सरकारसँग बजेट माग गरिएको गुरुङले जानकारी दिए । ‘खासमा आफैंले सहयोग उठाएर भवन बनाउने कुराकानी थियो तर अघिल्लो सरकारले महिला संघको भवन बनाउन सहरी विकास मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गरेकाले हामीले पनि माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र एमालेले मदन भण्डारीका नाममा भवनहरू बनाइरहेकै छन् । यो कुनै नयाँ कुरा होइन ।’

समाजसेवी मैयादेवी श्रेष्ठले कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयका लागि रवि भवननजिकै दिएको १८ आना जग्गामा तरुण दलले भवन निर्माणको तयारी गरेको हो । नयाँ भवनको नक्सा तयार भइसकेको तरुण दलका अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए ।

सत्तारूढ दलको भ्रातृसंस्थालाई बजेट दिइएको विषयमा सार्वजनिक आलोचना सुरु भए पनि सहरी विकास मन्त्रालयले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण मैनालीले यसबारे अनभिज्ञता व्यक्त गरे । ‘सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत बजेटमा परेका सबै कार्यक्रम हेरिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘तरुण दलको भवनबारे समाचारबाट थाहा पाएँ, विस्तृतमा बुझेपछि मात्र यसबारे भन्न सक्छु ।’

सत्ता गठबन्धनको अर्को प्रमुख दल एमालेले कम्युनिस्ट नेता तुलसीलाल अमात्यको स्मृतिमा स्थापित प्रतिष्ठानको भवनमा दुई वर्षदेखि केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ ।

राजनीतिक तथा सामाजिक अध्ययन, अनुसन्धानका लागि वामपन्थी नेता तुलसीलाल अमात्यको स्मृतिमा खोलिएको प्रतिष्ठानलाई १० चैत २०५८ को मन्त्रिपरिषद्ले ललितपुरको च्यासलमा रहेको १२ रोपनी ६ आना ५ पैसा ३ दाम जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो । सर्त र सम्झौताविपरीत प्रतिष्ठानको संरचनामा ९ वैशाख २०७९ देखि एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गरिएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २ वर्षअघि जारी गरेको कार्यनीतिमा सरकारी जग्गा भोग गर्दै आएका सबै संस्थासँगको सम्झौता ‘लिज’ मा रूपान्तरण हुनुपर्ने, त्यसको आवधिक शुल्क तिर्नुपर्ने र त्यसो नभए जग्गा सरकारकै भोगचलनमा आउनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यनीतिअनुसार च्यासलको जग्गा तुलसीलाल प्रतिष्ठानले पनि लिजमा लिनुपर्नेमा सम्झौता गरिएको छैन ।

प्रतिष्ठान निर्माणमा भारतीय दूतावास, बागमती प्रदेश सरकार, ललितपुर उपमहानगरपालिका र संघीय सरकारको सहयोग छ । प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि छुट्टै कोठा थपेर एमालेले भवन प्रयोग गरिरहेको हो । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गोपाल शाक्यले एमालेसँग वैधानिक रूपमा सम्झौता गरेर सहकार्य गरेको बताए ।

‘एमालेसँग हाम्रो सहकार्य छ, कुनै भाडा लिएका छैनौं, भवन निर्माणमा एमालेको पनि लगानी थपिएको छ । तुलसीलाल स्वयं नै एमाले नेता, पार्टी महासचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाममा बनेको प्रतिष्ठान हो,’ उनले भने, ‘एमालेले आफ्नो कार्यालय नबनाउँदासम्म यसैबाट पार्टी कार्यालय चलाउने भनेको छ ।’

एमालेको कार्यालय रहँदैमा प्रतिष्ठानको काममा बेदखल नभएको उनको दाबी छ । अध्यक्ष शाक्यले प्रतिष्ठानबाट लोकतान्त्रिक आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलन, किसान तथा सहकारी आन्दोलनबारे अनुसन्धानका काम भइरहेको बताए ।

नेताका नाममा स्थापित प्रतिष्ठान र कोष सरकारले बनाएका कानुनअनुसार निर्देशित हुन्छन् । तर तिनै प्रतिष्ठान र कोषमा केही अपवादबाहेक राज्यबाट रकम छुट्याउने र पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताले दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढी झाँगिएको भन्दै सरोकारवालाले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव केवल भण्डारी राज्य कोषको व्यय कसरी गर्ने भन्ने विषय सरकार र संसद्ले सोच्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कुनै पनि पार्टी कार्यालयलाई सोझै राज्यले बजेट दिने गरेको मलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान र कोषहरूमा खर्च पठाउने भने चलन छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वसचिव पार्टी र भ्रातृसंस्थाका कार्यालय बनाउन चोरबाटोबाट बजेट गइरहको बताउँछन् । ‘एमालेले मदन भण्डारी तथा कांग्रेसले बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानका नाममा पार्टी कार्यालय बनाउन राज्य कोषको पैसा लगिरहेका छन्,’ उनी भन्छन् ।

नेताहरूका नाममा स्थापित संघसंस्थामा राज्यको ढुकुटीबाट बजेट लैजाने र नेता तथा कार्यकर्ताबाटै अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धानको दायरामा तान्ने गरेको छ । एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानले सर्पदंशको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभेनम उत्पादनका लागि राज्य कोषबाट लगेको करिब १८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरिसकेको छ ।
कान्तिपुरबाट