काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले स्रोत सिफारिसको मापदण्ड समयक्रमअनुसार सुधार्दै लैजानुपर्ने बताएका छन् । 

आज आइतबार अर्थ समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । स्रोत वितरण न्यायोचित हुन नसकिरहेको आवाज उठिरहेको भन्दै कतै मापदण्डमा पुनरावलोकनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद पुनकाअनुसार वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा भर्खरै अघि बढिएकाले नीतिहरु अनुभवसँगै बदल्दै जानुपर्छ । 

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भने–‘स्रोत वितरण न्यायोचित हिसाबले हुन सकिरहेको छैन । तराई मधेसले जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्छ भनिरहेको छ । कर्णालीले भूगोलका आधामा हुनुपर्छ भनिरहेको छ । यी कुराहरु सान्दर्भिक छ की छैन । अब गहन रुपमा छलफल हुनुपर्छ । यसबारे छलफल गरेर सरकारलाई थप कानून बनाउन सुझाव दिनुपर्छ । संघीयताको अभ्यास भर्खरै भएको हो । अभ्यासपछिका अनुभवका आधारमा कानून रिभ्यू गर्नुपर्छ ।’

उनकाअनुसार वित्त आयोगले डेटा लिएरै स्रोत बाँडफाड गर्छ जस्तो लाग्ने गरेपनि पछिल्लो समय उजुरीहरु आएकाले यसमा निर्मम रुपमा छानविन हुनुपर्ने बताए। 

'दमक नगरपालिका, सूर्योदय नगरपालिकाको तथ्यांकमा वित्त आयोगले आफूखुशी देखाएर स्रोतमा तलमाथि गरेको छ। यसमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ,' उनले भने ।