काठमाडौं । सरकारले “भुक्तानी तथा फस्यौंट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२” को मस्यौदामा राय सुझाव मागेको छ । बिहीबारब अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै रायसुझाव मागेको हो ।

भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरी अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले “भुक्तानी तथा फस्यौंट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२” को मस्यौदा तर्जुमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मस्यौदामाथि रायसुझाव भएमा प्रकाशन भएको मितिले १० दिन भित्र यस मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको इमेल ठेगानामा इमेल गर्न समेत अर्थमन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्नुको विभिन्न सात कारण मस्यौदामा उल्लेख गरिकएको छ । साथै नीति संशोधन पछि यसले पार्ने प्रभाव समेत मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमा नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानूनमा सामयिक सुधार गरिने नीतिगत व्यवस्था गरेको र उक्त नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ मा रहेको व्यवस्थालाई अद्यावधिक गर्नु अपरिहार्य भएकोले यो विधेयक तर्जुमा गरिएको मस्यौदामा उलेलेख छ ।

आजको डिजिटल युगमा भुक्तानी प्रणालीहरु द्रुत, सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो हुनुपर्ने हुन्छ। ‘यस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, सेवा र फस्यौंटका विधिले कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धि र वित्तीय प्रणालीको सञ्चालन तथा विकासमा आधारभूत भूमिका खेल्ने गर्दछन्,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

ऐनमा भएका साविकका व्यवस्थालाई कार्यसञ्चालनको क्रममा अनुभूत भएका समस्या समेत निराकरण गर्ने गरी अद्यावधिक गर्न आवश्यक भएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

भुक्तानी तथा फस्यौट ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई अनुमति दिने, नियमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने र नियामकीय कारवाही गर्ने अधिकार प्रदान गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ। यस ऐनमा रहेका विद्यमान व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउन सामयिक सुधार गर्न आवश्यक देखिएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

हाल विद्यमान भुक्तानी तथा फस्यौंट सम्बन्धी ऐनमा केही अस्पष्टता, अधुरो प्रावधान तथा प्राविधिक कमी कमजोरीहरु रहेकोले भुक्तानी प्रणालीहरुमा चुनौती देखिन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तरबैंक भुक्तानी, वास्तविक समय भुक्तानी र ई-वालेट लगायतका डिजिटल भुक्तानी माध्यम र सेवालाई थप पारदर्शी र सुरक्षीत बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।