काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले कोभिड १९ का कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको गम्भीर असरबाट पर्यटन क्षेत्रलाई बचाई राख्न सरकार समक्ष सुझाव पेश गरेको छ । बोर्डले सुझाव सहितको प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाइएको हो । उक्त सिफारिस सहितको प्रतिवेदनमा हालको महामारीको अवस्थाबाट सृजित बिसम परिस्थितिको सामना गर्न  ३ प्रकारका उपायहरु सुझाईएको छ । 

यस्ता छन् तीन उपायः 
१) पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध कर्मचारी एवं श्रमिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने ।
२) पर्यटन व्यवसायीहरुलाई आर्थिक राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउने ।
३) पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने केहि नीतिगत सुधारहरू रहेका छन् ।

सवैभन्दा पहिलो उपायका रुपमा यस क्षेत्रमा कार्यरत मानव संसाधन (कर्मचारी एवं पर्यटन श्रमिक) को पेशागत सुरक्षाका लागि रु. २० अर्बको राहत प्याकेजको कार्यक्रम समेटिएको छ । यस अन्तर्गत सो राहत प्राप्त गर्नका लागि पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत रहेको प्रमाण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । अन्तिम ३ महिनाको तलव बैंकमा जम्मा गरेको प्रमाण, एब्ल् दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर तिरेको प्रमाण र सामाजिक सुरक्षा कोष मध्ये कुनैपनि प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बिषय समेटिएको छ । 

यो प्याकेज उपलब्ध गराउन सकिएमा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी एवं मजदूरको जिविकोपार्जनमा सघाई उनीहरुको पलायनलाई रोक्न सकिने बोर्डको धारणा रहेको छ । यसो गर्न सकिएमा पर्यटन क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्कने बित्तिकै उनीहरुलाई काममा लगाउन सकिने र पर्यटन क्षेत्रमा मानव संसाधनको अभाव नहुने बोर्डको विश्वास रहेको छ ।

त्यसैगरी पर्यटन व्यवसायीहरुका लागि आर्थिक सहयोग एवं सहुलियत उपलब्ध गराउने दोश्रो उपायका रुपमा सुझाईएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत व्यवसायीहरुले लिएको ऋणको व्याजदर घटाई आधार दर वा आधार दरमा थप १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने बिषय रहेको छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले साविक ब्याजदरमा २ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरिसकेको भएतापनि पर्यटन व्यवसायीहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखि थप ब्याज घटाउनुपर्ने बिषय औेंल्याइएको छ । 

त्यस्तै व्यवसायीहरुले लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिलाई पुनर्तालिकीकरण गरी ३ बर्ष थप गर्नुपर्ने, ब्याजको पूँजीकरणका लागि १ बर्षको समय उपलब्ध गराइनुपर्ने, हाल राखेकै धितोका आधारमा थप रु २५ लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्युत महशुल भुक्तानीमा छुट र बिद्युतको डिमान्ड शुल्क मिनाहा गनुपर्ने बिषयहरु रहेका छन् ।

त्यसैगरी हालको अवस्था सामान्य हुने बित्तिकै पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि केहि नीतिगत व्यवस्था गनुपर्ने बिषयसमेत बोर्डले सिफारिस गरेको छ । यस अन्तर्गत आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी,  सार्वजनिक निकाय, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी तथा निजि क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वदेशभित्रका विभिन्न गन्तव्य घुम्नका निमित्त निश्चित रकम र अवधि सहितको तथा भ्रमण कार्यक्रममा खर्च हुने रकममा आयकर छुट सहितको वा अन्य उपायवाट समेत पर्यटन विदाको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

विभिन्न रोजगारीमा रहेका लाखौं मानिसहरु यस व्यवस्था अन्तर्गत स्वदेश भ्रमणमा गएमा उक्त भ्रमणबाट करिब रु ५३ अर्बको व्यापार हुने प्रक्षेपणसमेत गरिएको छ । त्यसैगरी व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बिषयलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र मार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने बिषय समेत उठान गरिएको छ । त्यसैगरी कर चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिलाई ६ महिना पर सार्न समेत उक्त प्रतिवेदन मार्फत सरकार समक्ष सिफारिस गरिएको छ ।