• शुक्रबार ४-२३-२०७७/Friday 08-07-2020/ 07:06 am

तीन महिना भित्रै प्रदेश दुुईमा पूर्ण विद्युत्तिकरण गर्ने योजना

जनकपुरधाम । प्रदेश दुईका अधिकांश स्थानमा विद्युत पुगि सकेको छ । प्रदेश सरकारको तथ्यांक अनुसार ९८ प्रतिशत जनता राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत सेवाको लाभ उठाउँदै आई रहेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रदेशका आठै जिल्लामा प्रसारण तथा वितरण लाइनको संरचना विस्तार गरी विद्युतीकरण गर्न लागेको हो । 

नेपाल विद्युत प्राििधकारणले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रदेशको ५ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गरिसकेको जनकपुरधाम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार सिंहले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार ३ महिना भित्रै बाँकी रहेका ३ जिल्लामाा पनि पूर्ण विद्युतीकरण गरि सक्ने योजना रहेको छ ।

‘गत आर्थिक वर्ष भित्रै प्रदेशमा पूर्ण विद्युतीकरण गरि सक्ने योजना थियो, ’उनले भने, ‘कोरोना महामारी रोक्नका लागि लगाइएको लकडाउनका कारण योजना प्रभावित भयो,  कात्तिक महिनासम्ममा बाँकी जिल्लाका स्थानीय तहका वडा र गाउँसम्म विद्युतीकरण भइसक्छ ।’ 

प्रमुख सिंहले सप्तरीमा करिब १२ वटा पोल ठड्याएर वितरण लाइन विस्तार गरेपछि पूर्ण विद्युतीकरण हुने बताए ।

पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने योजना अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा ७८ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । प्रादेशिक कार्यालयले पूर्ण विद्युतीकरणको योजनालाई मुख्य लक्ष्य बनाएर वर्षभरी काम गरेको सिंहले बताए । पूर्ण विद्युतीकरणको योजना सम्पन्न गर्नका लागि १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

भौगोलिक रूपमा सुगम भए पनि प्रदेशमा पूर्ण विद्युतीकरण हुन सकेको छैन । विद्युतीकरण बढ्दै गएकाले प्रादेशिक कार्यालय मातहत विद्युत सेवा लिने ग्राहकको संख्या १० लाख नाघेको सिंहले बताए । ‘विद्युतीकरण विस्तार हुँदा ग्राहकको संख्या पनि बढेको छ । पूर्ण विद्युतीकरण भएपछि ग्राहकको संख्या अझै बढ्ने’ उनले भने ।

अहिले प्रदेशमा हिउँदमा मासिक ११ करोड युनिट र बर्षामा मासिक १८ करोड युनिट विद्युत खपत हुन्छ । प्रणालीमा उपलब्ध कूल ऊर्जाको २५ प्रतिशत यो प्रदेशमा बिक्री वितरण हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

कोरोना संक्रमित मन्त्री पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागीदेखि भीभीआइपीसम्म भेट

  • २२ श्रावण, २०७७

जनकपुरधाम ।  कोरोना संक्रमण पुष्टि भै सकेका प्रदेश दुइका मन्त्रीले प्रधानमन्त्री देखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्म भेट गरेर जनकपुरधाम फर्केको पाइएको छ

मजदूरको न्यूनतम ज्याला  ९०० रुपैयाँ 

  • २२ श्रावण, २०७७

कर्णाली । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले मजदूरको ज्यालामा हेरफेर गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतको समितिले

अझै पाएनन् निजी क्षेत्रले पिसिआर परीक्षणको अनुमति

  • २२ श्रावण, २०७७

चितवन । मेडिकल सिटीका रुपमा परिचित चितवनमा निजी खर्चमा पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था हुन सकेको छैन । यहाँस्थित भरतपुर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजसँग