काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यस अध्यादेशका आधारमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध परेका रिटलाई शुक्रबार हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । यो रिटको अर्को सुनुवाइ भने बुधबार सुनुवाइ हुनेछ । बहस नसकिएपछि यस हेर्दाहर्दैमा राखिएको हो । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो समेत स्वार्थ भएको यस रिटको १५ महिनाभन्दा लामो समयदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत नगरी राखेका थिए । उनीविरुद्ध गत १ फागुनमा महाभियोग दर्ता भएपछि निलम्बित भएका छन् । सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बनेर आएपछि यस रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको हो । शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा भने कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास भने प्रत्येक हप्ताको बुधबार र शुक्रबार बस्दै आएको छ । तर पाँच महिनाभन्दा बढी अर्थात् गत १३ असोजदेखि बस्न नसकेको संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगपछि सुरु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा १९ जना न्यायाधीश र २० हजार कानुन व्यवसायीको संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले इजलास बहिष्कार र राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलन गरेको ११५ दिनपछि गत १ फागुनमा राजनीतिक दलहरुले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

संवैधानिक इजलासको नेतृत्व भने प्रधानन्यायाधीश र उनले तोकेका चार जना न्यायाधीशले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जबरामाथि महाभियोग प्रस्तावपछि अब संवैधानिक इजलासको नेतृत्व भने कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा बस्नेछ । ७७ सालको मंसिर मसान्तमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र सो अध्यादेशअनुसार नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारी विवादको रिटको संवैधानिक इजलासबाट प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत भएको छैन । संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सो धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ,‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन् ।’ 

ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गर्नुभन्दा अघि संवैधानिक परिषद्सम्वधि अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरेका थिए । जसमा प्रधानन्यायाधीशले पनि दर्जनौं नियुक्तिमा आफ्ना आसेपासेलाई नियुक्ति दिएका थिए । जबराले वर्षदिनसम्म पनि सो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ नै नगरी थन्क्याएर राखेपछि चर्को आलोचना भएको थियो ।

जबराले प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास बस्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने नयाँ विवाद झिकेर सेटिङमा रिट दर्ता गर्न लगाएका थिए । प्रधानन्यायाधीशलाई अलग राख्न नमिल्ने जिकिर गर्दै अधिवक्ताद्वय दिपक विक्रम मिश्र र गणेश रेग्मीले गत १६ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट समावेशी आयोगको अध्यक्षमा पठाएका ९सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास विज्ञका रुपमा पनि नियुक्त भएका० रामकृष्ण तिमल्सेनका आफन्तले रिट दायर गरेका थिए । सो टिरमाथि भने स्वार्थ जोडिएका न्यायाधीश (ओली आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधिवक्ता बनाएर सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिपारिस गरेका) न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासबाट आदेश दिन लगाएर संवैधानिक इजलास बन्धन बनाएका थिए । न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी वृत्तबाटै क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश दिएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि न्यायिक प्रकृयाबाटै संवैधानिक इजलासमा रिट पठाउन तयार भएको जबराले बताएका थिए ।

संवैधानिक नियुक्ति विवादको मुद्दामा जबरा आफैले इजलास सञ्चालन गर्न खोजेका थिए । तर स्वार्थ बाझिएको भन्दै जबरा अनिवार्य विदामा बसेर कामु प्रधानन्यायाधीशको इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । जबरा यस मुद्दा सुनुवाइको सुरु र अन्तिम दिन विदामा बस्न तयार भएका थिए तर सेटिङमा रिट दर्ता गर्न लगाएर तुरुन्तै पेसी राखेर संवैधानिक इजलास बन्धक बनाएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाटै असन्तुष्टि जाहेर भएको थियो । बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले फुयालले आदेश गरेर बन्धक बनेको रिट संवैधानिक इजलासमै पठाउने भनेर अर्को आदेश गरे । त्यसपछि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हो वा होइन भन्ने रिटसँगै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यस अध्यादेश अनुसार नियुक्ति पाएका ५२ पदाधिकारी विरुद्धको रिटको एकमुष्ट सुनुवाइ हुने भएको हो ।