काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ८ वैशाख ०७८ मा ‘स्टिङ अपरेसन’ मा रोक लगाउने आदेश दियो । भन्यो, ‘स्टिङ अपरेसनसम्बन्धी प्रावधान प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अवधारणा अनुकूलसमेत रहेको नपाइएको र उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको रहेको छ ।’

अख्तियारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको व्यवस्थाका आधारमा स्टिङ अपरेसन गर्दै आएको थियो । तर स्टिङ अपरेसनविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेसन रोक्न फैसला गरेको थियो ।

अदालत स्रोतका अनुसार अख्तियारले घूस खाएका व्यक्तिलाई ‘स्टिङ अपरेसन’ बाट पक्रन पाउने कि नपाउने भन्ने विवादमा सुरु भएदेखि ‘स्टिङ अप्रेसन’ सम्बन्धी अरु कैयौं मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको थियो । ८ वैसाख ०७८ को फैसलासँगै यो मुद्दा झनै प्रभावित भएर गयो । स्रोतका अनुसार अख्तियारले ‘घूस खाएका’ व्यक्तिलाई ‘स्टिङ अपरेसन’ गरी पक्रन पाउने कि नपाउने भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने आदेशले सुरुमै चार सयभन्दा बढी मुद्दा प्रभावित भएको थियो । स्रोत भन्छ, ‘यो फैसलापछि चार सय मुद्दामा एकमुष्ट उन्मुक्ति भएको देखिन्छ ।’

नियमावलीमा व्यवस्था गरेर अख्तियारले २०५९ सालदेखि गर्दै आएको यस्तो ‘स्टिङ अपरेसन’को संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा ह्वात्तै बढेको थियो । नियमावलीमा घूस उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय नगरिने व्यवस्था थियो । भनिएको थियो, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीको नियम ३० मा ‘कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले घूस–रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घूस–रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । त्यसरी घूस–रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिने छैन ।’

अख्तियारले यही व्यवस्थाको आधारमा ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्दै आएको थियो । ‘स्टिङ अपरेसन’ गरी विशेष अदालतमा चलाएका मुद्दा अख्तियारले जित्दै आएको थियो । ‘स्टिङ अपरेसन’ गरी विशेष अदालतमा चलाएका अधिकांश मुद्दा अख्तियारले जित्दै आएको थियो । तर जब ८ वैशाख २०७८ मा सर्वोच्चले ‘स्टिङ अपरेसन’ रोक्ने गरी आदेश दियो । विशेष अदालतको फैसला पूरै बदलियो । ठिक त्यतिबेला विशेष र सर्वोच्च अदालतमा रंगेहात घुसका पाँच सयभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन थिए । तीमध्ये अधिकांशलाई विशेष अदालतले सफाइ दियो ।

अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको अभियुक्तको पक्षमा विशेष अदालतको धमाधम फैसला आउन थाल्यो । एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘स्टिङ अपरेसन’ सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलालाई आधार बनाएर विशेष अदालतले धमाधम अभियुक्तहरूको पक्षमा फैसला सुनाएको देखिन्छ ।’

अख्तियारले आयोगको ३२औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको छ । बुधबार शीतल निवासमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगको ३२औैं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा दायर मुद्दाका हिसाबले कम सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ । उक्त आर्थिक वर्षमा अदालतमा दायर मुद्दामध्ये जम्मा ३८ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्रै आयोगको पक्षमा फैसला भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्रोतका अनुसार अख्तियारलाई कम सफलता प्राप्त हुनुको कारण ‘स्टिङ अपरेसन’ मा सर्वोच्चको रोकपछि अभियुक्तको पक्षमा विशेष अदालतको धमाधम फैसला नै हो । पछिल्लो समय ‘स्टिङ अपरेसन’ बाट कायम गरिएका अधिकांश प्रतिवादीको पक्षमा विशेषले फैसला गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले गएको आर्थिक वर्षमा अख्तियारको इतिहासमै सबैभन्दा कम सफलता प्राप्त गरेको स्वीकार गरे । आयोगले नै पैसा दिएको घुस–रिसवत लिन हुँदैन भन्ने आधार टेकेर अदालतले फैसला गरेकाले कम सफलता प्राप्त भएको उनको दाबी छ ।

०७० सालमा लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएपछि सरकारी कर्मचारीहरूलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने र भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने क्रम तीव्र पारिएको थियो । पछिल्लो समयमा नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएपछि पनि यो क्रममा उसैगरी तीव्र पारिएको थियो । उनीपछिका प्रमुख आयुक्तहरूले समेत अरु मुद्दामा मिहिनेत गर्नुको साटो रंगेहात मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

केही वर्षयता अख्तियारले ७० प्रतिशतभन्दा बढी सफलता देखाउनुको कारण रंगेहातका यस्तै मुद्दा थिए । तर प्रेमकुमार राई प्रमुख आयुक्त भएपछि प्रतिशतको बढी सफलतामा होइन, तथ्यपूर्ण र गहिरो अनुसन्धानमा जोड दिनथालेका छन् ।

‘स्टिङ अपरेसन’ ले मान्यता नपाउने भएपछि घुस रिसवतसम्बन्धी उजुरीमा कमी आएको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा २०५ वटा घुस–रिसवतसम्बन्धी उजुरी परेको र स्टिङ अपरेसन बन्द भएपछि गत आव २०७७–७८ मा ७० वटा मात्रै परेको अख्तियारको ३१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । यहीकारण क्रमशः सफलता दर (कसुर स्थापित दर) घट्दो क्रममा देखिएको हो । आव २०७६–७७ मा ८४ दशमलव आठ प्रतिशत, आव ०७७–७८ मा ७१ दशमलव ६८ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेकोमा गएको वर्ष घटेर ३८ दशमलव ५१ प्रतिशतमा झरेको थियो ।