विराटनगर । काम चलाउमा परिणत भएको प्रदेश १ सरकारले दीर्घकालिन महत्व राख्ने अध्यादेश जारी गर्ने भएको छ । कर्मचारीको नियुत्तिलगायतका संघीय सरकारले समेत समन्वय नगरेको प्रदेश निजामति सेवा अध्यादेश ल्याएको हो ।

चुनावको मुखमा जारी गरिएको अध्यादेशलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।  त्यस्तै प्रदेशको राजधानीसँग सरोकार राख्ने बृहत विराट विकास क्षेत्र सम्बन्धी ऐन–२०७६ लाई संसोधान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्ने निर्णय मंगलबारको मन्त्री परिषद् बैठकले गरेको छ ।  प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेका अनुसार बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ जारी गर्न निर्णयसमेत भएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन ऐन–२०७५, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन–२०७६, प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६, सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन–२०७६, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७७, निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता ऐन–२०७७, वन ऐन–२०७७, प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान ऐन–२०७७, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन–२०७९ संशोधनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए ।

बैठकले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सिफारिसबमोजिम विषयगत सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

काम चलाउ सरकारका रुपमा परिणत भएको प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएर सरकार चलाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत भएको प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले आरोप लगाएको छ ।

पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईले महत्वपूर्ण ऐनहरु संसोधन गर्ने र अध्यादेश जारी गर्ने विषय गम्भीर भएको बताए । ‘काम चलाउमा परिणत भएको सरकारले निजामति सेवा ऐन जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई अध्यादेश मार्फत ल्याउनु आपत्तिजनक छ,’ राईले भने, ‘गठबन्धनको सरकारले एकपछि अर्को जनविरोधी गतिविधि गरिरहेको परिपेक्षमा अहिलेको कदम भत्सर्ना योग्य छ । ’