चुनावको परिणाम आएको छैन एउटा कुनाबाट प्रदेश चाहिन्न भन्ने आवाज शुरु भएको छ । प्रतिनिधी सभामा निर्वाचित केही र गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित केही महामहिमज्यू हरु प्रदेश चाहिन्न भनेर भन्दै छन् ।‌ देशको चिन्ता लिए जस्तो गरे पनि नेपथ्यमा यो उनीहरुको अधिकार कटौतिको चिन्ता हो । मेरो बिचारमा त प्रदेश चाहिन्छ नत्र फेरी उही काठमाण्डु केन्द्रित एकात्मक शासन चल्छ । राजधानी बाहिरका जनताहरुलाई बिगतमा जसरी सधैँ काठमाण्डुको मुख ताक्ने आशे बनाउँछ । यसले मोफसलमा असन्तुष्टि झनै बढ्छ । 

अब प्रतिनिधी सभामा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारहरुले धारा, बिजुली, खानेपानी, सिंचाइ, कृषि बिकास, स्कूल, कलेज आदि जस्ता कुरा गर्ने होइन ।‌ अब बिकासको विकेन्द्रीकरण गरेर यस्ता कुराहरु प्रदेश र स्थानीय निकायमा सार्नुपर्छ । प्रतिनिधी सभाका विधायक हरु बिशुद्ध रुपमा विधेयक बनाउन र देशको नीति निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ ।
 
प्रदेश सभा ठूलो भयो यसलाई सानो बनाउन पर्छ भन्ने कुरोमा केही तुक होला तर प्रदेश नै चाहिन्न भन्नु मधेश आन्दोलन लगायतका अन्य ठूला आन्दोलनहरुको अपमान हो । त्यसैले अब गर्नुपर्ने भनेको प्रतिनिधी सभा सानो आकारको (बढीमा ७ प्रदेश × २० जना =१४०जना) र प्रदेश सभा पनि सानै आकारको (बढीमा ७ प्रदेश ×४०जना=२८०)जना राख्दा ठिकै हुन्छ ।

अब प्रदेश चाँहिदैन भन्नु भनेको अर्को द्वन्द निम्त्याउनु हो । अस्थिरतावादिहरुलाई त यस्तो मुद्दा उठ्यो भने खुदो पल्टिन्छ । देशलाई सधैँ द्वन्दमा धकेलेर धमीलो पानीमा माछा मार्नेहरुलाई समयमै चिनेर किनारा लगाउँदै जानुमै बुद्धिमानी हुनेछ । अब कसैका लाहुरे कुरा सुनेर बस्ने बेला होइन । जे छ त्यसैलाई सबलीकरण गर्दै काम गर्दै जाने हो । प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ । खारेज गर्ने होइन ।

जय प्रदेश !  जय स्थानीय तह !!  जय लोकतन्त्र !!!