जनता सरकारसँग सबै कुरा माग्छन तर सरकारले सबै कुरा पुरा गर्छ भन्ने कुरामा उनीहरु विश्वास राख्दैनन् ।सरकारका सीमाहरु हुन्छन् भन्ने विषय जनताले बुझ्दैनन् । किनकी सरकारका प्रतिनिधिहरु सीमान्त तहसम्म यो बुझाउन पनि सक्दैनन। जनताहरु  कहिलेकाहीँ आफ्नो सपना पुरा गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्छन् । जनतालाई विश्वास हुन्छ उनीहरूको इच्छा पूरा गर्ने संयन्त्र सरकार नै हो। किनकि ऊसँग ढुकुटी, कानुन ,कर्मचारी संयन्त्र र  अनुशासन कायम गराउन सक्ने शक्ति हुन्छ।

 सरकारको अर्थ,, इन्साइक्लोपीडिया

हामी अहिले यही अवस्थाबाट गुज्रदै  छौ। हामी जनताहरु अब परिवर्तन निश्चित छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दै छौ । परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भले यहि भन्छ। सरकारप्रति एक्यवद्धता यति बढ्यो कि संसदमा प्रतिपक्ष नै  रहेन । राजनीतिले जनताको परिवर्तनप्रतिको चाहनालाई पूरा गर्छ भन्ने सपना हामीले देख्न थालिसकेका छौं। सपना देख्नु कुनै गलत पनि होइन। अब बन्ने सरकार पक्कै चुनौतिको सामना गर्न सक्षम हुनेछ भन्ने विश्वास नगर्ने ठाउँपनि कतै देखिँदैन। किनकि अपूर्व सहमति सरकारको निर्माणमा देखिएको छ। अब आगामी सरकारका सजिला र अप्ठ्याराहरुको थोरै विमर्श गरेर हेरौ।

१,   हामि किन गरिब, बेरोजगारी भयौ भन्ने कुराको उत्तर विगतको सरकारसँग छ। विगतका सरकारहरु यो विषयमा अनुत्तरित छैनन्।  गरिबी बेरोजगारी, अविकास र असन्तुलनमा पद्धति भन्दा प्रवृत्तिले काम गरेको छ भन्ने कुरामा सबैको सहमति छ।   नाताबाट, कृपावाद, परिवारवाद भित्रका चुनौतीहरु अबकाे नेतृत्वले  सामना गर्ला ?  यसका लागि पैसा खर्च गर्नुपर्दैन । स्वार्थत्याग गरिदिए पुग्छ।  वरिपरिका स्वार्थहरु देख्दा साना छन् । तर चुनौतीपूर्ण छन। यो अपूर्व सहमति  यसप्रकारको स्वार्थ त्याग गर्न पनि सहमत होला ?

२, योग्य व्यक्ति नेततृवमा नपुगुन्जेल परिवर्तन सम्भव छैन  । राजनीतिक योग्यता सहमतिबाट प्राप्त होला। तर शासन संचालन विशेषज्ञ विषय हाे। यो सहमतिबाट प्राप्त हुँदैन।  पालो पर्खिने र पालो दिने नाममा मन्त्रीको पद चयन भयो भने समयबाट खरिएको कर्मचारीतन्त्रलाई परिचालन गर्न गारै पर्ला। कर्मचारीलाई अह्राउने ,घटाउने ,बुझाउने र काम लगाउन सक्ने राजनीतिक नेतृत्व अहिले चाहिएकै छ। याे  आदर्शको कुरा मात्र होइन ।यथार्थ हो। जसरी परिवर्तनका लागि सहमति भएको छ। त्यसरीनै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको  योग्यता अहिले चाहिएको छ।  हामी यसमा पनि आफ्नो स्वार्थ त्याग गर्न सक्छौं ?  यो हेर्दा सजिलो छ। तर यसभित्र थुप्रै चुनौतीहरु छन।

३ , अबको सरकारले पैसा खर्च नगरी थुप्रै सुधार गर्न सक्छ। ठेक्कापट्टा, खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्न कुनै पैसा खर्च गर्नु पर्दैन। यी विषयमा पद्धति बसिसकेको छ। काम नगर्नेलाई कालोसूचीमा राखिदिए पुग्छ। खरिद प्रक्रियामा नम्स र स्टेन्डर  लागू गरिदिए पुग्छ। राम्रा ठेकेदारहरूको रोस्टर बनाएर काम दिए पुग्छ। काम नगर्नेलाई तुरुन्तै खारेजी गरिदिए पुग्छ। त्यस्ता प्रवृत्ति भएकाहरुसँग राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्वले सम्बन्ध र घाँटी नजोडी दिए पुग्छ। यसका  कुनै खर्च गर्नुपर्दैन। तर ठूलो चन्दा, सहयोग , सम्बन्ध यिनै भित्र छन्। उनीहरुले नै पार्टी र पद्धति पालेका छन् । यी विषयमा कानुनको शासन लागू गर्न तयार छौं?  यदि छौ भने परिवर्तन निश्चित छ ।यो सानो तिनो चुनौतीको विषय होइन । किनकि यी वर्गहरु शक्तिशाली व्यक्तित्वहरूबाट  पालित पोषित छन् ।

४ , उद्योग र व्यापार क्षेत्र नेपालमा सहज जस्तै देखिन्छ । किनकि  वितरण र नाफाका विषयमा कसैले चासो  देखाएकै छैन। के हामी कालोबजारी जम्माखाेरि,आयात र निर्यातमा अघोषित नाफा लिने वर्गकाे विकृति रोक्न तयार छौ।  यसभित्र स्वदेशी रोजगारीको अवस्थाका विषयमा भित्रसम्म पुग्न सक्छौं ? उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा आफ्नै व्यापारी र बिदेशी व्यापारीको अस्वस्थ मुनाफाकाे बिगबिगी छ ।उपभोक्ताको पहुँच सधै छैन। यसभित्र हामी अनुगमन गर्न तयार छौं ?   ठूला राजस्व छलीका विषयहरु पनि छन् ।यो सुधार गर्न पैसा खर्च गर्नुपर्दैन। समस्याको सामना गरिदिए पुग्छ ।यस्ता वर्गबाट उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा हित हुँदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। यो स्थापित चुनौतीलाई सामना गर्न सकेमा उद्योग व्यवसाय चित्र आफै शुद्धीकरण हुन्छ। तर यो विषय सामना गर्न त्यति सजिलो छैन। अबको नेतृत्व यस्ता काला कर्तुतहरुबाट बच्न तयार छ?

 ५, सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण सारै कम छ। गाउँघरतिर सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी रित्तिसके।  निजी विद्यालयको शुल्क यति चर्को छ कि छोराछोरी पढाउन स्वदेशी रोजगारीको पैसाले पुग्दैन ।बिदेशीनु  पर्ने बाध्यता छ। संस्थागत विद्यालयहरुले लाखौं रूपैया भर्ना शुल्क लिन्छन्। पुस्तकालय शुल्क आदिमा  फिस असुल्छन्। कति शुल्क असुल्ने कानुनमा प्रष्ट छैन।  निजी अस्पतालहरूमा उपचार गर्न सर्वसाधारणले सक्दैन। सरकारी अस्पतालहरुको हालत हामीलाई थाहै छ ।यो उदारीकरणको ठूलो अभ्यास मानिन्छ। तर यसले शासनप्रणालीमा कत्रो ठूलो विकृति ल्याएको छ भन्ने कुरा जगजाहेरै छ।  सेवा क्षेत्रमा यो अवस्था रहुन्जेल सरकारप्रतिको गुनासो  कहिल्यै घट्दैन ।निजी संस्थाहरूको नियमन र सरकारी संस्थाको सुधार गर्न अबको नेतृत्व तयार छौ ? विगत सरकारले थुप्रै प्रयास गरे ।तर सबै असफल भए।  निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाबाट हामी जनतालाई सुविधा दिन सकुँला?  यदि सक्यौं भने ठूलो परिवर्तन हामी प्राप्त गर्छौं। यो चुनौती सामना गर्न तत क्षेत्रमा विधिको शासन लागू हुनै पर्छ र नेतृत्वको त्याग यसैमा देखिन्छ।

६, वैदेशिक रोजगारमा निजीक्षेत्रको असुली कडा छ। लाखौं रुपैयाँ असुल गर्दा पनि सरकारी संयन्त्र मौन जस्तै छन् ।अब त  बैदेशी रोजगारमा जानेले  युरोपको लागि ८ लाख र खाडीको लागि २ लाख  तिर्नै पर्ने रकम हो।  नेपाली कामदारको माग विश्वका धेरै देशमा छ।  अब आउने सरकारले श्रम सम्झौता नभएका  देशमा श्रम सम्झौता गर्ने , व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको  क्षेत्र बढाउने काम गर्न सकिएला ? ।  देशको एयरपोर्टदेखि गन्तव्य देशका  कम्पनीहरु सम्म  ठगिने कामलाई रोक्न सकिएला। विदेशमा कामदारको गुनासो  नसुनिएर कामदार मार्कामा परेका छन्। यसकालागि ठूलो पैशा खर्च गर्नुपर्दैन। मात्र दण्डसजाय गराई दिए पुग्छ ।कामदारको उजुरी बेलैमा सुनीदिए पुग्छ ।नियमन गरे पुग्छ। तर यसमा ठूलो पैसाको चलखेल छ।जबसम्म यो विषय रोक्न सकिँदैन। विदेशमा रहेका नेपालीहरु नेपालको सरकारप्रति कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैनन्  । यस्ता व्यवसाय र व्यवसायीसँग अस्वस्थ सम्बन्धले वैदेशिक रोजगारमा चुनौती सिर्जना गरिरहन्छ। नेतृत्वमा पारदर्शिता हुन स्वार्थत्याग गर्नैपर्छ ।

७, हामीले आफ्नो उत्पादनलाई ख्यालै गरेनौ। तरकारी रोप्ने खेत बाँझै छन्। आन्तरिक रोजगारी कमी छ। गाउँघरमा बाटो पुगेको छ तर  बाटाहरुलेआफ्नो उत्पादन बोक्दैनन्।  यसप्रति  सँघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कसैको ध्यान  केन्द्रित छैन। सरकारी संस्थानहरु गाउँसम्म पुग्दैनन्। भारतीय आयातले बजार ढाकेको छ।  हाम्रा सरकारी संयन्त्र ,सहकारी र समूहहरूलाई परिचालन गरि दिए मात्र गाउँ गुल्जार हुन सक्छ। कृषि ,शिक्षा ,स्वास्थ्य निकायहरु गाउँमा सरल सेवा प्रवाहमा असक्षम छन्।  शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्दै गाउँको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न ढिलो भइसकेको छ।  सरकारी वितरण प्रणाली र गाउँसम्म सेवा प्रवाह अत्यन्तै उच्च हुनुपर्छ। कर्मचारितन्त्र यसका लागि तयार छ ? अब आउने सरकारले यसका लागि पनि पैसा खर्च गर्नुपर्दैन र भएका कानुन नियमलाई स्वास्थ्य  ढङ्गबाट नियमन गरे पुग्छ। 

सजिला विषय धेरै छन्  तर  चुनौती थुप्रै छन।सर्वप्रथम सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ। पारदर्शी र जिम्मेबारी हुनुपर्छ। यसकालागि व्यक्तिगत र सामूहिक स्वार्थ त्याग्नै पर्छ ।आफूले भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता लिनैपर्छ। हाम्रो शासन प्रणाली, पद्धति विश्व प्रतिस्पर्धामा कम छैन। तर शासनका सबै क्षेत्रमा स्वार्थ, दलाल चरित्र र अनुत्तरदायी व्यवहारले हामी पछि परेका छौं।यि  विषयमात्र सुधार गरेमा हामीले अब सपना देख्ने बेला आइसकेको छ। कतै यो दिवास्वप्न मात्र नहोस्।