काठमाडौं । जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीका विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) मा प्रभावकारी रूपमा उठाउन सरकारले अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्नेमा विज्ञ तथा सम्बद्ध अधिकारीले  सुझाव दिएका छन् । 

जलवायू परिवर्तनले गर्दा भएको क्षतिमा न्याय दिने विषयमा केन्द्रित भई आगामी नोभेम्बरमा दुबईमा  उक्त सम्मेलन हुँदैछ । त्यसको पूर्व तयारीका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काममा केन्द्रित भई आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले विश्व मञ्चमा पर्याप्त आधार, प्रमाण र तार्किक प्रस्तुति राख्न सके मात्र नेपालले न्याय पाउने धारणा राखे । 

सांसद एवम् पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. बिमला राई पौडेलले जलवायु परिवर्तनको जोखिम विशेषगरी महिला र सिमान्तकृत समुदायमा रहेको भन्दै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गरेर आवश्यक कार्यक्रम अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले वातावरण संरक्षणका लागि स्थानीय प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्दै यसको असरबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बहस पैरबी गर्न जरुरी भएको उल्लेख गरिन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सेताम्य हिमालहरू कालाम्य हुन थालेको चर्चा गर्दै सोलुखुम्बुबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य मानवीर राईले जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च हिमाली भूभागमा नास्पती, स्याउजस्ता फलफूलको फूल फुल्ने सिजन परिवर्तन भएको र अन्य खेतीपातीमा समेत यसको असर परेको बताए ।  
वातावरण र महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था ‘साथसाथै’ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘महिला, जलवायु न्याय, सूचना, समावेशिता तथा नवीनता’विषयक छलफलमा सांसद राईले  नेपालले राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा हानिनोक्सानीको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा राख्न अहिलेदेखि नै तयारी हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. रेवतीरमण पौडेलले वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको जोखिम नियन्त्रणका लागि नीतिगतरुपमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भन्दै आगामी दिनमा यस किसिमका कार्यक्रमलाई ब्यापक बनाएर लैजाने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ९युएनडिपी० का डिपुटी रेजिडेन्ड को–अर्डिनेटर वर्नाडो कोकोले हानिनोक्सानीको विषय जलवायु न्यायसँग सम्बद्ध रहेको बताउदै नेपालको जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने प्रयासमा युएनडिपीको साथ र सहयोग रहने बताए। 

नेपालका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूत अब्दुल्लाह बिन जारवान अल सम्सीले यस वर्षको कोप–२८ लाई विश्वले महत्वका साथ हेरेको बताए। उनले आफ्नै देशमा हुन लागेको उक्त सम्मेलनले जलवायुसम्बन्धी विश्वका विभिन्न देशले गरेको प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने तथा स्वच्छ ऊर्जाप्रतिका रूपान्तरण विषयमा थप निर्णय लिने बताए।  

साथसाथै संस्थाले एक साता अघि अन्तराष्टिय नारी दिवसका सन्दर्भमा जलवायू न्यायलाई मुख्य नारा बनाएर सोलुखुम्बुको लुक्लादेखि खुम्जुंगसम्म विभिन्न क्षेत्रका अगुवा महिला सहभागी गराई ६ दिने पदयात्रा गरेको थियो । सोही अवसरमा खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकासँग जलवायु न्यायका लागि आगामी ५ वर्षसम्म आपसी सहकार्य गर्ने समझदारी समेत भएको उक्त कार्यक्रममा स्मरण गराइयो । साथसाथैले गत वर्ष देखि नै सिन्धुपाल्चोकको बाढीपहिरो प्रभावित विकट हेलम्बु गाउँपालिकामा यो विषयमा आपसी सहकार्य गरी विभिन्न कामहरु गर्दै आएको साथसाथैका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जानकारी दिइन । 

खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तासी ल्हामु शेर्पाले जलवायु संकटका कारण महिलाहरू अत्यधिक प्रभावित रहेको बताइन्। 
हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्लाल्जेन ह्योल्मोले नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न उच्चतम प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। कार्ययोजना नै बनाएर यो संकटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक डा। महेश्वर ढकालले नेपालले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको संकट निवारणमा आफ्नो आन्तरिक तयारीलाई उत्तिकै महत्वका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा सुझाव दिए। 

उनले जलवायु तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा ल्याएका योजना तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। 
साथसाथै संस्थाकी अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले आफ्नो संस्थाले समुदायस्तरमा जलवायुजन्य विपद् र यसले महिलाहरूलाई पारेको असरको विषयमा पैरवी गर्दै आएको बताइन्।

कार्यक्रममा राष्टिय निुकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा।महेश्वर ढकाल, जलवायु विज्ञहरु डा।नविन्द्र दाहाल, डा.सिद्धार्थ बज्राचार्य, पूर्व राजदूत डा।अर्जुन कार्की, बरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा, खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिङमा छिरी शेर्पा, सरु श्रेष्ठ जोशी, डा।रवि शर्मा अर्यालसहितले विशेषगरी महिला तथा विपन्न समुदाय सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका सन्दर्भमा नेपालले हानिनोक्सानीसम्बन्धी प्रामाणिक वैज्ञानिक अध्ययन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न र यसबापत क्षतिपूर्ति पाउन प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए ।