काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ दिनभित्र आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पठाउन पत्र काटेको छ । सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो।

मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन हेर्ने उपसचिव कमानसिंह थापामगरद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा राजपत्राङ्कित र रापअनङ्कित छुट्टाछुट्टै स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पठाउन भनिएको छ । 

सचिवस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयहरुलाई  पत्राचार गरेको हो। 

कतिपय कर्मचारीहरु लामो समयसम्म शक्तिको आडका भरमा सुगममा बसिरहने तर स्थानीय तहहरु खाली हुने अवस्था आएपछि मन्त्रालयले मन्त्री अमनलाल मोदीकै सक्रियतामा विवरण संकलन गर्न लागेको हो 

मन्त्रालयद्वारा गरिएको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण स्थायी कर्मचारीको प्रमाणित विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयको सङ्घीय मामिला तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखामा उपलब्ध गराइदिनुहुन मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ।’

कर्मचारीहरुको विवरण पठाउँदा कार्यरत कर्मचारीको नाम, कर्मचारी सङ्केत नम्बर, पद, सेवा–समूह–श्रेणी, सम्बन्धित कार्यालयमा सरुवा भएर आएको मिति, हालको कार्यालयमा कार्यरत अवधि, दरबन्दी–फाजिल, रिक्त सङ्ख्या र कैफियतसहितको सम्लग्न गर्न भनिएको छ।

सरकारले यही १५ जेठमा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ।

बजेटमा सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आवमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने तथा सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने उल्लेख गरिएको छ। 

यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी मङ्सिर महिनाभित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस अघि पनि सम्बन्धित निकायलाई कर्मचारीहरुको सम्पूर्ण विवरण पठाउन पत्राचार गरेपछि पाउन सकेको थिएन । विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र सचिवालयहरुमा राजनीतिक शक्तिको आडमा कर्मचारीहरु लामो समयदेखि आकर्षक ठाउँमा बस्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थाले कर्मचारी संयन्त्र मार्फत विकृति बढेको थाहा पाएपछि मन्त्री मोदीले नियम अनुसार २ वर्ष पुगेका कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरेर स्थानीय तहमा पठाउन खोजेको छन् ।