नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम विभिन्न पदमा अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्दछ । अस्थायी दरवन्दी विभिन्न आयोजना, परियोजना आदि सम्पन्न गर्न स्वीकृत गरिन्छ । ती दरवन्दीहरूमा नेपाल सरकारकै स्थायी कर्मचारीहरू काजमा खटाइन्छ । 

२०५६ साल देखि / सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी पद स्थायी पदपूर्ति नहुने भएकोले सबै रिक्त दरवन्दीमा करारबाट पदपूर्ति गरिन्छ भने कम्प्युटर अपरेटर लगायत सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित पदमा अर्थ मन्त्रालयकाे सहमतिमा करारबाट काम लगाउने पनि गरिएको छ ।

अदालतमा भनें  दरवन्दी अनुसारका पदहरू लाेकसेवा आयाेगबाट पूर्ति नभएको भनि विगत लामो समय देखि नायब सुब्बा र डिठ्ठा (खरिदार) पदमा करार सेवाबाट पदपूर्ति गरि भर्ना गर्ने गरिन्छ । 

गतवर्ष नायब सुब्बा पदपूर्ति गर्न नमिल्ने भनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति नआएकाले तामेलदार/ डिठ्ठा (खरिदार सरह) मात्र नियुक्ति गरियो । यसबर्ष पनि विगत बर्ष जस्तै कर्मचारीहरूकाे अभाव भनी अर्थ मन्त्रालयमा सहमति माग गरिएको बुझिएको छ । 

अदालतकाे जनशक्ति ब्यबस्थापनलाई हेर्दा काम अनुसारको दरवन्दी सृजना नगरिएको एउटा पाटाे छ भने अर्को पाटाे समयमा लाेकसेवा आयाेगबाट पदपूर्ति नहुँदा समस्या भएको छ । तर गजवकाे कुरा के छ भने, लाेकसेवा आयाेगमा माग गरेको पत्र देखाउने तर लाेकसेवा आयाेग नपठाई घर्रामा राखेर करारका लागि सहमति माग्ने अनि त कहिले पनि पदपूर्ति नै नहुने अवस्था छ। 

१०/१५ बर्ष देखि एउटै ब्यक्ति अप्राबिधिक पद (डिठ्ठा, सुब्बा) मा करार सेवामा हुन्छ । यसले अदालतमा स्थायी, कर्मचारी सरूवा बढुवा हुन नपाउने अबस्था सृजना भइरहेको छ । किनकि करारमा नियुक्ति भएकाहरू पावरमा हुन्छन्। करारको जागिर जाने डरले त्यो पदमा सरूवा गरिदैन । 

- हाल देशभरका सबै अदालतहरूकाे कर्मचारी दरवन्दी र मुद्दा संख्या हेर्ने हो भने प्रति कर्मचारी वार्षिक ११० थान मुद्दा पर्न जान्छ । यो अत्यन्तै न्यून हो । 
- देशभर ४५ वटा जिल्ला अदालतमा १ जना मात्रै न्यायाधीशकाे दरवन्दी छ भने हिमाली जिल्लामा १०० थान पनि मुद्दा छैनन् । मनाङ्ग, मुस्ताङमा त बार्षिक १० थान मुद्दा संख्या कटदैन । तर त्यस्ता ठाउँमा पनि दरवन्दी पूरा छ । उपत्यकामै हेर्ने हो भने वैदेशिक राेजगार न्यायाधिकरण, श्रम अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा  overstaffing छ भने सर्वोच्च अदालतमै पनि अधिकृत कर्मचारी overstaffing छ ।  

सर्वोच्च अदालत अधिकृतमुखि बनाउने र हरेक मुद्दा फाँटकाे जिम्मेवारी अधिकृत कर्मचारीलाई दिने गरि O&M सर्भे भएको थियोे । तर साे अनुसार काम नभई नायब सुब्बालाई फाँटकाे जिम्मेवारी दिएको छ र अधिकृत र उप सचिवलाई शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसले गर्दा नायब सुब्बा स्तरका कर्मचारीकाे अभाव देखिएको छ भने अधिकृत कर्मचारी बढी भएको छ । 
- अदालतमा रणनीतिक याेजना लागू भएकाे छ भने रणनीतिक याेजनाकाे मुख्य काम जनशक्ति ब्यबस्थापन मानिएको छ । जनशक्ति ब्यबस्थापन भनेको जनशक्ति माग गरेर पुर्ति गर्नु मात्रै होइन । भएको जनशक्तिलाई सहि ढंगले ब्यबस्थापन गर्नु पनि हो । 

अर्थात करारमा नियुक्ति गर्नु भन्दा पहिला काम नभएको ठाउँबाट बढी काम भएको ठाउँमा कर्मचारी काजमा वा सरूवा गरेर काममा लगाउने  र साे गर्दा पनि नपुगेको ठाउँमा लाेकसेवा माग गरेर लाेकसेवा आयाेगकाे रिजल्ट नआउन्जेलका लागि लाेकसेवाकै अस्थायी लिष्टका वा परीक्षा प्रणालीबाट प्रतिस्पर्धा गरेर पूर्ति गर्ने हो । विकृतिको लागि करार सेवामा अप्राविधिक पदमा करार नियुक्ति गर्ने होइन ।
- देश आर्थिक संकटग्रस्त छ निजामती सेवामा over staffing छ, अदालतमा मुद्दा ब्यबस्थापन पद्दति लागू भएको छ। मुद्दा ब्यबस्थापन पद्दतिले अदालतमा प्रविधिको प्रयोगलाई जाेड दिएको छ। प्रविधि प्रयोगका लागि आवश्यक प्रविधिको अभाव छ । 

कर्मचारीहरूले काम पाइरहेका छैनन्, हाजिर गरेपछि दिनभर घुमेर हिडिरहेकाे जनशक्ति छ । त्यसलाई उचित काम दिन सकिरहेको छैन । चाकडी चाप्लुसिका आधारमा होइन याेग्यता,क्षमताका आधारमा हरेक कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण सृजना  गराैं र कानुनले निषेध गरेको करार सेवा अदालतमा बन्द गराैं ।   

–बस्नेत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक हुन् ।