हेटौंडा । संघीय सरकार विरुद्ध वागमती प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । 

आफ्नो अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको हो ।

आज बसेको बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता गंगानाराण श्रेष्ठ जानकारी दिए । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशको तर्फबाट रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् भने वागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री उनकै कार्यकर्ता शालिकराम जम्मरकट्टेल छन् । 

सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ को दफा १२ को ९१० विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता श्रेष्ठल बताएका छन् । 

उनका अनुसार उक्त ऐनले संघीय राजधानी र काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवा संघीय सरकार मातहत रहने गरी संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

उक्त ऐनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने निर्णयमा प्रदेश सरकार पुगेको उनले बताए । प्रदेशको अधिकारमा संकुचन आउने गरी संघीय संसदबाट सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ पारित गरी २०७९ असोज ९ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएकोमा बागमतीले आपत्ति जनाएको छ ।