काठमाडौं । नेपालको संविधानको धारा १ सय ४९ को १ मा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता तथा पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त सम्वन्धी ब्यवस्था गरेको छ । जसमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशबाट हुने जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पद पूर्ति गरिने ब्यस्था छ ।

रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै रिक्त पदमध्ये ४० प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा गरिने ब्यवस्था छ ।

बाँकी ४० प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा ८ वर्ष वकालत गरेका, कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा गरिने उल्लख छ ।

जिल्ला न्यायाधीशमा न्यापरिषद्को पछिल्लो नियुक्तिले संविधान कानुनको धज्जी उडाएको भन्दै त्यसको विरोध भएको छ ।

न्याय सेवा आयोगले गत असारमा जिल्ला अदालतका २९ पदका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा २५४ जना प्रतिस्पर्धीले फाराम भरेका थिए ।

साउन १६ देखि २० गतेसम्म भएको परीक्षामा सामेल हुनेको संख्या २ सय ११ जना थियो। तर, भदौ ३१ गते लिखित परीक्षाको नतीजा आउँदा सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत पारसमणि पोखरेल मात्र उत्रिण भए ।

२९ पदका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा १ जना मात्र उत्रिण भएपछि २८ पद खालि रहने अवस्था भयो ।

जिल्ला अदालतको न्यायाधीशका ३६ पद रिक्त थिए। त्यसमध्ये २९ पदका लागि आन्तरिक खुला र खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न खोजिएको थियो। त्यसमा पोखरेल मात्रै उत्तीर्ण भएपछि असोज २ गतेको न्याय परिषद्को बैठकले उनलाई खुलाबाट न्यायाधीशका लागि सिफारिश गर्‍यो। उनी मोरङ जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश भएका छन्।

बाँकी ३५ मध्ये ७ जनालाई ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा न्यायाधीशका लागि सिफारिश गरिएको थियो। त्यसमा एक जना थिए, रामचन्द्र शर्मा। उनी लिखित परीक्षामा फेल भएका थिए। खुलामा भने फेल भएका उनलाई जिल्ला अदालत, कास्कीको न्यायाधीशमा सिफारिश गरियो ।

त्यस्तै, खुला परीक्षाबाट पूर्ति हुन नसकेका बाँकी २८ पदका लागि पनि न्याय परिषद्ले असोज २ गते नै न्यायाधीश सिफारिश गर्‍यो। त्यो सिफारिशमा अघिल्लो दिनको नतीजामा अनुत्तीर्ण १४ उम्मेदवार पनि अटाएका छन्।

अर्थात् प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वको परिषद्ले योग्यतम देखेर न्यायाधीशका लागि सिफारिश गरेको हो। यसका लागि न्यायपरिषद्को नियमावली नै परिवर्तन गरियो ।

यसरी परिक्षा फेल भएर पनि जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति पाउने भाग्यामनीहरुमा सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृतहरू लोकबहादुर हमाल, कोशलेश्वर ज्ञवाली, उदवीर नेपाली, रामाकान्त यादव र प्रदीपकुमार उपाध्याय रहेका छन् । जसलाई दाङ, महोत्तरी, सप्तरी, बाँके र कैलालीको न्यायाधीशमा सिफारिश गरिएको छ।

त्यस्तै, सर्वोच्चकै उपरजिस्ट्रारहरू नगेन्द्रकुमार कालाखेती, महेश खनाल र दीपेन्द्र थापा मगर पनि परीक्षामा फेल भएका थिए। उनीहरू पनि न्यायाधीशको सिफारिशमा परेका छन्। कालाखेती, खनाल र थापा मगरलाई क्रमशः सुनसरी, सिरहा र रुपन्देहीको न्यायाधीश सिफारिश गरिएको छ।

परीक्षामा फेल भएर पनि न्यायाधीशमा उक्लिन पाउने अन्य व्यक्ति हरुमा  नगेन्द्रकेशरी पोखरेल, जुद्धबहादुर आले मगर, नेत्रप्रसाद भुसाल, कुमार मास्के, नीलकण्ठ बराल र शिवकुमार पोखरेल। नगेन्द्रकेशरी सर्वोच्च अदालत पत्रिकाको सम्पादक हुन् भने जुद्धबहादुर उपन्यायाधिवक्ता। उनीहरलाई क्रमशः झापा र मोरङको न्यायधीशमा सिफारिश भएका छन् ।

त्यस्तै, नेत्रप्रसाद उच्च अदालत, पोखराका रजिस्ट्रार, कुमार महोत्तरी जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार, नीलकण्ठ उच्च अदालत, तुलसीपुरका उपरजिस्ट्रार र शिवकुमार विशेष अदालतको उपसचिवमा कार्यरत छन्। उनीहरूलाई क्रमशः धनुषा, रौतहट, रुपन्देही र काभ्रेपलाञ्चोकको न्यायाधीशमा सिफारिश गरिएको हो।

परीक्षामा फेल भएकाहरूको पल्लाभारी हुने गरी रातारात जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र निष्पक्षतामाथि फेरि प्रश्न उब्जिएको मात्र छैन यसले न्याय सेवा भित्र नै तरङ्ग सृजना गरिदिएको छ ।

यसरी नियुक्ती हुनेहरुमा प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडा नजिक परेको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

नियुक्तिमा पैसाको पनि चलखेल भएको आरोप कर्मचारी संघ संगठनहरुले लगाएका छन् । न्याय सेवा आयोगले कारवाही गरेका समेत जिल्ला न्याधीश नियुक्ति भएपछि यस्तो आशंकामा बल पुगेको कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरु बताउछन् ।