नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा साना तिना विवादको निरुपणको लागि स्थानीय न्यायिक समितिको ब्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समिति अर्धन्यायिक निकायको रुपमा विगत २०७४ सालदेखि क्रियाशिल रहँदै आएको छन् । संविधानको  धारा ११७ बमोजिम आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरिने ब्यवस्था रहेको छ । 

उक्त प्रावधानको उद्देश्य न्यायसम्मको पहुँचमा अभिवृद्धि, विवादहरुको समाधानमा आफ्नै प्रतिनिधिहरुको संलग्नता, मेलमिलाप प्रक्रियाको प्रवर्धन, न्यायिक अधिकारको प्रयोगमा समावेशिता, संघीय शासन प्रणालीप्रति अपनत्वको भावनाको विकास गराउने तथा स्थानीय स्तरमा भएको विवाद स्थानीय तहमा नै समाधान गर्ने र स्थानीय तहमै न्याय प्रवाह गर्ने हो । यो प्रणालीबाट न्याय सम्पादनको कार्यलाई हरेक समुदायसम्म पु¥याउने र समय, लागत तथा प्रभावकारिताका हिसाबले नागरिकहरुको आवश्यकताप्रति बढी उत्तरदायी बनाउने नै रहेको देखिन्छ  । 

त्यसका लागि स्थानीय न्यायिक समितिले एउटा बलियो नीतिगत ढाँचा, सुसूचित नागरिक सहभागिता, असल निष्ठा तथा न्यायिक समितिका सदस्य तथा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र एवं जिल्ला अदालत लगायतका अन्य न्याय प्रवाह गर्ने संयन्त्रहरूसँग राम्रो कार्य सम्बन्ध राखेर कार्य सञ्चालन गर्नु पर्दछ । यसरी प्रकृयावद्ध रुपमा कार्य गर्दा स्थानीय न्याय प्रणालीले गरिब, महिला तथा अन्य सीमान्तकृत वर्गका लागि विशेष महत्व राख्ने गरेको छ । 

न्यायिक समितिलाई सेवा प्रदायक संस्था जस्तो वडा तहमा स्थापित मेलमिलाप केन्द्र, जिल्ला तहको जिल्ला अदालत, प्रहरी कार्यालय, अर्धन्यायिक निकाय र न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य निकायसँग जोड्न सक्ने न्यायको पहिलो रेखाका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) र (२) अन्तर्गत न्यायिक समितिलाई केही प्रकृतिका विवादमा आफैँ निरुपण गर्ने अधिकार प्राप्त छ भने अन्य केही प्रकृतिका विवादका हकमा औपचारिक निरुपणका लागि या त जिल्ला अदालतमा पठाउने या मेलमिलापका लागि सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने जिम्मेवारी तोकिएको छ । उक्त ऐनमा रहेका अधिकारहरुमध्ये ऐनको दफा ४७ (१) बमोजिम १३ वटा विषयमा न्यायिक समिति आफैले निरुपण गर्नसक्ने अधिकार दिईएको छ । जस अन्तर्गत देहायका विषयहरु पर्दछन्ः 

क) आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको वाँडफाँड तथा उपयोग,
ख) अर्काको वाली नोक्सानी गरेको, 
ग) चरन, घाँस दाउरा,
घ) ज्याला मजदुरी नदिएको, 
ङ) घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, 
च) जेष्ठ नागरिकको पालपोषण तथा हेरचाह नगरको,
छ) बालक छोरा छोरी वा पति –पत्नीलाई इज्जत आमद अनसुार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको, 
ज) बार्षिक पच्चीस लाख रुपैयासम्मको विगो भएको घर वहाल र घर बहाल सुविधा सम्बन्धी विषय, 
झ) अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख, बिरुवा लगाएको,
ञ) आफ्नो घर वा बलेंसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, 
ट) संधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, 
ठ) कसैको हक वा स्वामित्वमा भएपनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर आदि सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको, 
ड) संघीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका अन्य विवादहरु ।

उपरोक्त कानूनी ब्यवस्थाबाहेक पनि न्यायिक समितिलाई अन्य कानूनमासमेत देहायबमोजिमका विषयमा विवाद निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार दिईएको छः 

क. आलिधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग सम्बन्धीःकुलो बनाउन जसको श्रम वा खर्च परेको छ, उसैले कुलोको पानीमा पहिलो प्राथमिकता पाउने, परापूर्व देखि भागबण्डामा प्रयोग गरी आएको भए सोही अनुसार उपयोग गर्न पाउने, कुनै व्यक्तिलाई पर्याप्त भएको वा आवश्यक नपर्ने भए कुलो जसको भएपनि अन्य व्यक्तिले पनि पानी उपयोग गर्न पाउने, कसैको निजी जग्गामा बनेको कुलो भएपनि कुलोको पानी अन्य व्यक्तिले पनि प्रयोग गरी आएको भए सो कुलो जग्गाधनीको इच्छाले मात्र अन्यत्र सार्न नपाउने, पानी उपभोग गर्ने अन्य व्यक्तिको सहमति लिनु पर्ने, नयाँ कुलो बनाउँदा वा पुरानो कुलो मर्मत सम्भार गर्दा श्रम वा खर्च नव्यहोर्ने व्यक्तिले कुलोको पानी उपयोग गर्न नपाउने, कुलो बनाउने र पानी उपयोग गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै सहमति भएकोमा भने सोही बमोजिम हुने र उजुर गर्नु पर्दा काम कारबाही भएको थाहा पाएको ६ महिना भित्र उजुर गर्नु पर्ने ।

ख. अर्काको बाली नोक्सान गरेकोः कसैको पशुले पुर्यानएको हानि नोक्सानी वापतको दायित्व पशु धनीले व्यहोर्नु पर्ने, तर पशुधनीले पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय अपनाउदा अपनाउदै वा हानि व्यहोर्ने व्यक्ति कै हेलचक्र्याईले हानि नोक्सानी भएकोमा भने पशु धनी जिम्मेवार नहुने र मर्का पर्ने व्यक्तिले काम कारबाही भएको ६ महिना भित्र उजुर गर्नु पर्ने ।
ग. चरन, घाँस, दाउराः गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, खर्क सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हुने, कसैले पनि सार्वजनिक जग्गा च्यापी, मिची, घुसाई वा अन्य तवरले आफ्नो कब्जामा राख्न नहुने, सार्वजनिक जग्गा च्यापे मिचेकोमा जहिलेसुकै पनि उजुर लाग्न सक्ने – देवानी संहिता दफा ३१३ । 

घ. ज्याला मजुरी नदिएकोः कसैले आफूखुशीले बिना ज्याला मजदुरी काम गरेकोमाबाहेक काम लगाउनेले काम गर्नेलाई कामको अनुपातमा ज्याला मजुरी दिनु पर्ने, कुनै ज्याला तोकी काम गरेकोमा सोही बमोजिम र नतोकी काममा लगाएकोमा उक्त ठाउँमा चलनचल्तीमा रहेको दर अनुसारको ज्याला पाउने, अन्यथा सहमति भएकोमा बाहेक काम सम्पन्न भए पछि ज्याला मजुरी दिनु पर्ने, काम गरेको प्रत्येक दिनलाई आधार मानी ज्याला मजुरी निर्धारण गर्नु पर्ने, मञ्जुरीले बाहेक कसैलाई पनि ८ घण्टा भन्दा बढी काममा लगाउन नहुने र ज्यालाको प्रयोजनका लागि ८ घण्टालाई १ दिन मानिने । घरेलु सहायकलाई काममा लगाउँदा बाहेक मञ्जुरीले नै पनि ८ घण्टा भन्दा बढी काममा लगाएकोमा प्रत्येक घण्टा वापत सोही अनुपातमा थप ज्याला मजदुरी दिनुपर्ने, घरेलु सहायकलाई काममा लगाइएकोमा मासिक वा वार्षिक रुपमा ज्याला मजदुरी निर्धारण गरी भुक्तानी दिनु पर्ने, कसैले घरेलु सहायक राखेकोमा १ महिनाभित्र वडा समितिलाई जानकारी गराउनु पर्ने, काममा लगाएवापत दिनुपर्ने ज्याला मजदुरी काम गर्ने व्यक्ति वा निजले मञ्जुर गरेको व्यक्तिलाई दिनु पर्ने, ज्याला मजदरी नपाउँदै काम गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजको नजिकको हकवालाले पाउने, घरेलु सहायकसंग सम्बन्धित विषयमा ३ महिनाभित्र र अन्य कुरामा ३५ दिन भित्र उजुर गर्नुपर्ने ।

ङ. घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएकोः  कसैले कसैको वस्तु भेटाएमा प्रहरीलाई सूचना दिई सम्बन्धित धनी फेला नपरेसम्म पाउने व्यक्तिले नै राख्न सक्ने वस्तुको धनी पत्ता लगाउन र त्यस्तो वस्तु राख्नको लागि भएको खर्च सम्बन्धित धनीले व्यहोर्नु पर्ने, भएको खर्च नदिएसम्म त्यस्तो वस्तु पाउने व्यक्तिले नै राख्न सक्ने र भेटाएको वस्तु ३ वर्षसम्म पनि कसैले दावी गर्न नआएमा त्यस्तो वस्तु भेटाउने व्यक्तिको हुने, उजुर गर्नु परेमा २ वर्ष भित्र उजुर गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको छ । 

च.ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेकोः  ज्येष्ठ नागरिकलाई सबैले सम्मान गर्नु पर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो आर्थिक हैसियत वा इज्जत आमद अनुसार हेरचाह तथा पालन पोषण गर्नु परिवारका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुने, ज्येष्ठ नागरिक आफैले भिन्न बस्न चाहेको अवस्थामाबाहेक निजले चाहेको परिवारको सदस्यले साथमा राखी पालन पोषण गर्नु पर्ने र ज्येष्ठ नागरिकले चाहेमाबाहेक निजलाई अलग राख्न वा बस्न वाध्य पार्न नहुने ।

छ.अर्काको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख विरुवा लगाएकोः  कसैले पनि अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख वा विरुवा लगाउन नहुने, कसैको रुख वा वरुवा फैलिई अरुलाई असर पु¥याएमा असर पार्ने रुख वा विरुवाको हाँगो वा जरा काट्नु पर्ने, उजुर गर्नु पर्दा थाहा पाएको ६ महिना भित्र गर्नु पर्ने ।

ज.आफ्नो बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेकोः कसैले पनि आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झार्न पाउने छैन । उक्त अवस्थामा भए गरेको थाहा पाएको ६ महिना भित्र उजुर गर्नु पर्ने । 

झ.संधियारको जग्गातर्फ कानून बमोजिम छोड्नु पर्ने जग्गा नछोडी झ्याल राखी घर बनाएकोः 
ड्डकुनै व्यक्तिले संधियारको जग्गा तर्फ झ्याल वा ढोका राखी घर बनाउनुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको जग्गा छोड्नु पर्ने छ, उक्त अवस्थामा थाहा पाएको ६ महिना भित्र उजुर गर्न सक्ने ।

ञ.कसैको हक वा स्वामित्वमा भएपनि परापूर्वदेखि प्रयोग भइ आएको सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा र्पुयाएकोः  कुनै जग्गामा कसैको हक, स्वामित्व वा भोगचलन भएपनि परापूर्व देखि सार्वजनिक रुपमा हिंडी आएको बाटो, पशु निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पानीघाट, पोखरी, सार्वजनिक सडक, ढल, घोडेटो वा मूल बाटो, पाटी, पौवा, अन्त्येष्टिस्थल, मन्दिर वा त्यस्तै प्रकारका सार्वजनिक स्थल जुन प्रयोजनका लागि राखिएको हो सोही बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिनु पर्नेछ, नदिएमा मर्का पर्ने व्यक्तिले थाहा पाएको मितिले ६ महिना भित्र उजुर गर्न सक्ने ब्यवस्थाहरु रहेका छन् ।

त्यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) ले न्यायिक समितिलाई देहायका विवादहरुमा मेलमिलापको माध्यामबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ ः

•     गाली बेइज्जती,
•     लुटपाट, 
•     पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको,
•     अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, 
•     अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको, 
•     ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर र्पुयाएको, 
•     प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र १ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने फौजदारी विवाद ।

एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यक्ति वादी मुद्दाहरुमा निम्नबमोजिम रहेका छन्ः–

•    कसूर गर्ने नियतले बेहोस पारेको –दफा १९७, 
•     डर त्रास देखाउने वा  अपमान गर्ने उद्देश्यले कसैको घरमा प्रवेश गरेको – दफा २८४(३) (ख), 
•     लुटपिट गरेको – दफा २८६,  
•     अनुमति बिना कसैको तस्विर खिचेको वा तस्विरको स्वरुप बिगारेको – दफा २९५, 
•     हैरानी पार्ने नियतले चिठ्ठी पत्र लेखेको – दफा ३००,
•     कसैलाई सताउने जिस्क्याउने – दफा ३००,
•     कानून बमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारीले बाहेक कसैको शरीर वा सवारी साधन वा निजी प्रयोगका वस्तुहरुको खानतलासी लिएको – दफा ३०१, र 
•     कसैले कसैलाई गाली गरेमा – दफा ३०५

न्यायिक समिति मार्फत भएका निर्णयबाट परेका सकारात्मक परिणाम सम्बन्धी अनुभवहरु 
गाउँ गाउँमा सरकारको अनूभीति हुन सकेको, दविएर बसेका न्यायिक आवजहरु पनि आउन सकेको, स्थानीय तह मै विवादहरुको समाधान भएको, धेरै विवादहरु मिलापत्रबाट समाधान भएको, 
धेरै विवाहरुको समाधान भएको, जिल्ला अदालतहरुमा मुद्दाको चापको कमी भएको र पिडीत महिला र ज्येष्ठ नागरिहरुले तत्काल संरक्षण पाउन सकेको देखिएको छ । 

न्यायिक समितिमा देखा परेका केही चुनौतीहरु 
नेपालको संविधानजारी भएपछिको दोश्रो कार्यकालको दोश्रो वर्ष लाग्दा पनि केही पालिकाहरुमा विभिन्न कारणले न्यायिक समितिको गठन नै पनि हुन सकेको छैन भने न्यायिक समितिले गरेको निर्णय र मिलापत्रको छिटो र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । न्यायिक अधिकारको प्रयोगमा निष्पक्षता देखिएपनि पक्षले मान्न नसकेको, अधिकार नभएको ब्यक्तिले फैसला गर्ने गरेको जस्ता समस्याहरु द्येखा परेका छन् ।  

पहिलो कार्यकालमा भएको मेलमिलाप कर्ताहरुको सेवामा निरन्तरतामा समस्या रहेको, विवाद निरुपण भए पनि आधारभूत न्यायिक मान्यताको अनुसरण हुन नसकेको देखिएको छ भने  केही पालिकाहरुमा  मेलमिलाप सम्वन्धी क्षेत्राधिकारकोसमेत  खासै प्रयोग हुन नसकेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । मेलमिलाप भएकोमा पनि आवश्यक विधि र पद्दतीको पालना हुन नसकेको,क्षेत्राधिकार नै नभको विवादहरुमा पनि प्रवेश गरेको, तोकिएको समायवधिमा मुद्दा फ¥र्छौट हुन नसकेको, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा४७ को उपदफा (१) को खण्ड (ड) र उपदफा (२) को खण्ड (ट) ले भनेको विवाद के के हुन भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन नसकेको लगायत जन शक्तिको कमी, कानुन अधिकृत नहुनु, समितिका संयोजक तथा सदस्य र कर्मचारीमा आवश्यकता अनुसार क्षमता विकासको अवसरमा कमी, न्यायिक समितिको वारेमा आम जनतामा सचेतना ल्याउन नसक्नु, न्यायिक समितिलाई बजेटको कमी आदी जस्ता समस्याहरु विद्यमान रहेको छ ।   

न्यायिक संजाल भनेको के हो ?
न्यायिक समितिको संजाल भन्नाले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रियस्तरमा न्यायिक समितिहरुको प्रतिनिधिहरु वसेर तत् तत् ठाउँमा भएको विवादहरु समाधान गर्न अनुभव साट्न राम्रो अनुभवहरुलाई अनुशरण गर्न र सम्पूर्ण न्यायिक समितिहरुलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न र एकरुपता ल्याउनको लागी बनाइने संजाल हो । 

विभिन्न देशहरुमा पनि यसको प्रयोग भएको पाइन्छ जस्तै European Judicial Network, Judicial Integrity Network, Global Judicial Integrity network,  Judicial Crisis Network, Asian Judges Network on Environment, Access to Justice Network India, आदी जस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि विभिन्न किसिमका संजाल गठन भई कार्य गर्दै आएको  पाईन्छ । 

यसको आवश्यकता र फाइदा 

सवै पालिकास्तरमा भएका न्यायिक समितिहरुमा एउटा समन्वय गर्ने मौका सञ्जालबाट मिल्ने छ, जसले गर्दा कुनै  एउटा न्यायिक समितिले गरेको विवाद समाधानको उपाय अन्य न्यायिक समितिलाई मार्ग दर्शनको रुपमा हुन सक्नेछ र अनुभव आदान प्रदान गर्ने मौका मिल्ने राम्रो अभ्यासलाई पनि अन्यन्त्र प्रयोग गर्ने अवसर मिल्नेछ । यसको माध्यामबाट अदालतमा भएको फैसला लगाएत एउटा पालिका र अर्को पालिकाको झगडीयाहरु विच भएको विवाद समाधान गर्न पनि सजिलो  हुनेछ  । त्यसैगरी  अदालतको फैसलाहरु कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो हुनेछ । अर्को न्यायिक समितिले गरेको फैसला कार्यान्वन गर्न पनि  सजिलो हुनेछ । त्यस्तै गरी कार्यविधिहरुमा पनि एकरुपता ल्याई काम गर्न सजिलो बनाउनको लागी पनि यसको आवश्यकता रहेको छ जसले गर्दा न्याय सम्पादन गर्न छिटो छरीतो हुँदा जनताले छिटो सस्तो न्याय पाएको अनुभव गर्न सक्नेछन् ।  

कस्तो प्रकारको न्यायिक संजाल गठन गर्न सकिन्छ ?
जिल्लास्तरीय न्यायिक समिति संजाल, प्रदेशस्तरीय न्यायिक समितिहरुको संजाल, कानून ब्यवसायिहरु, जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला वार एशोएिसन विचको न्यायिक सजाल गठन गर्न सकिन्छ जसले गर्दा न्यायिक समितिमा आउने सवै किसिमका विवादहरु समाधान गर्न, फैसला कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सल्लाह सुझाव आदन प्रदान गर्न तथा आफ्नो क्षेत्र भन्दा बाहिर एउटै जिल्ला भित्र दुई फरक पालिकाका पक्षहरु विच भएको विवाद समाधान गर्न यसले धेरै मद्दत गर्दछ । 

७५३ वटै पालिकामा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अन्य दुई जना निर्वाचित प्रतिनिधि सहित तीन जनाको न्यायिक समिति गठन हुने ब्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ११७ मा भए बमोजिम स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) (२) बमोजिम न्यायिक निरुपण गर्ने विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ । तर पनि नयाँ संविधान लागू भए पश्चात पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा विभिन्न कानूनी तथा प्रशानिक अपूर्णताका कारणले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको थिएन । पहिलो कार्यकालमा न्यायिक कार्यविधि कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा नै अलममा परी कार्यकाल सकिएको थियो । दोश्रो कार्यकालमा पनि सदस्यहरु अत्यन्तै  कम प्रतिशत मात्र दोहोरिएको अवस्था छ भने धेरै नै नयाँ भएको र कतै कतै त अभैm पनि न्यायिक समिति विविध कारणले गठन हुन नसक्दा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको स्थानीयस्तरमा न्यायमा पहुँच पु¥याउन सकेको छैन । 

न्यायिक समितिमा अधिकांश राजैतिक पृष्ठभूमीबाट निर्वाचित भएर आउनु भएको जसले गर्दा न्याय सम्पादन  गर्नु पर्दा धेरै कठिनाई भएको, अझै पनि धेरैवटा न्यायिक समितिहरुमा कानून अधिकृत नभएको र शक्तिको कमीले गर्दा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा  न्यायिक संजाल गठन गरेमा एउटा न्यायिक समितिले गरेको राम्रा अभ्यास अन्य ठाउँका न्यायिक समितिले पनि अनुसरण गर्न पाउने, फैसला कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने अवस्था रहन्छ । संजाल गठन गर्दा जिल्ला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।  यसमा अझ जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यलय, जिल्ला वार एशोशिएसन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत समेटेर गठन गर्दा काम गर्न सजिलो हुने, न्यायमा छिटो छरीतो, फैसला कार्यान्वयनमा सजिलो र संस्थागत  समवन्यले पनि काम गर्न सजिलो हुने भएकोले  जनताले छिटो न्याय पाउने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपाल कानून समाजले गरेको एउटा अध्ययनले सातैवटा प्रदेशका केही, केही जिल्लाहरुमा जस्तै रुपन्देही, सोलुखुम्वु लगाएतका जिल्लाहरुमा जिल्ला स्तरीय न्यायिक समिति संजाल गठन भइसकेको र यसबाट पनि धेरै फाइदा भएको कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसप्रकारको न्यायिक संजाल प्रत्येक जिल्लाहरु र प्रदेश स्तरमा पनि जति सक्दो चाँडो बनाउदा जनताले स्थानीय स्तरमा नै सहज र सरलरुपमा न्याय पाउन सक्दछन् ।

-लेखक प्रधान अधिवक्ता हुन् ।