काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा आन्दोलनबाट माग पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गएको छ । स्थायी शिक्षको आन्दोलन होस वा राहत अनुदान शिक्षकको आन्दोल त्यसपछि चिकित्सकहरुको आन्दोलनले परिणाम दिएपछि अब स्थानीय तहका कर्मचारीहरु राजधानी केन्द्रीत भएर आन्दोलनमा उत्रिन थालेका छन् । अब माइतिघर मण्डलामा शिक्षक र डाक्टरपछि स्थानीय तहका कर्मचारी पनि देख्न सकिने छ ।

उनीहरुले आफ्ना माग सम्बोधन हुने गरी संघीय निजामती विधेयक ल्याउन माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। बिहान ११ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई  हातमा कालो पट्टी बाँधेर दिउँसो ४ बजेसम्म दबाबमुलक कार्यक्रम गर्दै छन् । आन्दोलनमा सहभागी हुन संघर्ष समितिले देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई काठमाडौं बोलाएको छ।

स्थानीय तहका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टामा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। त्यसैगरी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामती परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत समेटिनुपर्ने, विना सहमति ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने माग पनि संघर्ष समितिले अघि सारेको छ। 

समायोजनका कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरुको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत दिनुपर्ने माग उनिहरुले राखेका छन् ।

त्यसैगरी जुनसुकै तहमा वहाल रहेका कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

त्यसैगरी असोज १७ र १८ गते काठमाडौंमा वृहत् प्रदर्शन गर्ने, असोज १९ गते देशभरीका स्थानीय तहमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा रोक्ने र अनिश्चितकालीन पेन डाउन गरिने लगायतका आन्दोलका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

विगत हेर्ने हो भने अब दुई तीन दिन स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रर्दशनपछि सरकारले राजधानीको सडक खुला गराउन आखा चिम्लिएर सवै माग मुद्दामा सहमति गर्ने पक्का छ ।

यो सहमतिले फेरी अर्को आन्दोलन जन्माउने छ । आफ्नो भाग खोसियो भन्दै पुन: निजामती सेवाका कर्मचारी आन्दोलनमा आउनेछन् । यसरी देश न अब आन्दोलनको चक्रमा घुमिरहने चक्र दोहोरिने देखिएको छ ।

यसरी दवाव समुहहरु आन्दोलन यसरी दोहिरिरहनुमा सरकारको कमजोरी देखिन्छ । राहत शिक्षकसँग सरकारले गरेको सहमति हेर्यो भने आन्दोलन गर्यो भने सवै पाइने रहेछ भन्ने भाष्य स्थापित भएको देखिन्छ ।

शिक्षकको माग पुरा गर्ने प्रतिवद्धताले गरिएको वा तत्काललाई सडक खाली गराउने मनासय त्यो सहमति गर्ने पक्षलाई नै थाहा होला । तर सहमतिमा जे वुँदा परेका छन् त्यसले नेपालको शैक्षिक सुधारको संकेत गर्दैन । यसै त मुलुकले प्रतिभा पालयनको समस्या परिरहेका वेला प्रतिभालाई विस्थापित गर्ने गरी सहमतिहरु भएका छन् ।

अपवाद वाहेक पहुँचको भरमा राहत र अनुदान दरवन्दीमा छिरेका शिक्षकहरु नै स्थायी हुने अवसर हुने गरेर सत प्रतिशत आन्तरिक वा सिमित विज्ञापन गर्ने सहमति गर्ने सरकारलेनयाँ जनशक्तिलाई कसरी देशमै बस भनेर कुन मुखले भन्ने । आन्दोलन गरेपछि जे माग्दा पनि पाउँने पेन्शन मागे पेन्शन उपदान मागे उपदान र पद मागे पद यो कस्तो संस्कार हो । यसले आन्दोलन यस्तो मौलिक हक बनेको छ  । भिड जम्मा गरेर आन्दोलन गर । सरकार जे माग्छ त्यही पुरा गर । यसले अराजकता बाहेक मुलुकलाई कतै लैजादैन । यो विषय सरकारले नबुझेको होइन तर पनि जस्तो सुकै माग पुरा गर्न लाचार बन्नुपर्ने बाध्यता किन ? 

केहि दिन अघि गृहमन्त्रालयमा चिकित्सकसँगको छलफलमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एउटा गंभिर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । ‘’देशमा अहिले आम अराजकताको अवस्था स्थापित गरिदै छ । सामप्रादायिक घटना दोहोरिरहेका छन्।  पुरा गर्न सक्ने नसक्ने माग राखेर आन्दोलन भइरहेको छ। एउटाले सिंहदरवार आगो लगाउछु भन्दा लगाइहाल्नुपर्ने ढिला नगर भन्ने प्रतिक्रिया आउनु । नेतामाथि खुकुरी प्रहार हुँदा  ठिक गर्यो गेडिनुपर्ने भन्ने प्रतिक्रिया दिने जमात हावी छ । यसले आमअराजकताको अवस्थामा लैजाने षणयन्त्रहरु त भइरहेका त छैन भन्ने चिन्ता गराएको छ'' गृहमन्त्रीले भनेका थिए । 

गृहमन्त्रीले यो चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा  अराजकतालाइ अझ बढोत्तरी हुने गरी आन्दोलनका भिडले बोकेका पुरा गर्न नसक्ने भाोली थप बर्वादी निमत्याउने मागमा सरकारले सहमति जनाउने कुराले भने यो अराजकता सरकार आफैले चाहेको त होइन भन्ने आशंका नगरिकले किन नगर्ने ?