ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) को अनुदानमा नेपालले अगाडि बढाएको प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने बताएका छन् ।

कूल ३१५ किलोमिटर लामो ९नाङ्लेभारे– रातमाटे– हेटौडा– दमौली– न्यू बुटवल० प्रसारण लाइन नेपालको प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्ड भएकाले त्यसलाई तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गराउन सरकारले जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने बताए ।

एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौताको शुभारम्भको उपलक्ष्यमा यसै साता नेपाल भ्रमणमा आएका एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अलब्राइट र उनको प्रतिनिधिमण्डलसँग ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको शिष्टाचार भेटमा मन्त्री बस्नेतले सो परियोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने भएकाले त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लगिने बताए ।

प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिलगायतका प्रक्रिया शुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा त्यसलाई समावेश गरेर महत्व दिएको स्पष्ट पारे । महत्वपूर्ण परियोजना भएकाले सरकारले पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री बस्नेतले सहज कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा १० बर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री बस्नेतले भने “ सो प्रसारण लाइन हाम्रा लागि असाध्यै महत्वपूर्ण छ । यसलाई सहज रुपमा समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसमा सरकार दृढ छ ।”

नेपाली जनताका लागि सडक सुधार गर्ने र स्वच्छ तथा सुपथ रुपमा विद्युत्मा भरपर्दो पहुँच बढाउने गरी तर्जुमा गरिएको परियोजनामार्फत मुलुकको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रलाई सुदृढ तुल्याउने सरकारको बुझाई तथा विश्वास रहेको मन्त्री बस्नेतको भनाई छ ।

आयोजनाको सहज कार्यान्वयनपछि आर्थिक, सामाजिक एवम् लैङ्गिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षा लिएको मन्त्री बस्नेतको कथन छ ।
एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अलब्राइटले नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्दै उचाईमा पु¥याउने परियोजनाका रुपमा आफूहरुले यसलाई लिएको बताइन । उनले एमसिए नेपाल मार्फत कार्यान्वयनमा गएको प्रसारण लाइन र सडक सुधार आयोजना सहज रुपमा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गरिन।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अलब्राइटले राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा त्यसलाई समावेश गरेर महत्व दिएकामा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिइन् । उनले परियोजनालाई सहज रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल सरकारको तर्फबाट महत्वपूर्ण सहयोग रहनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताइन् ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच २०७४ भदौ २९ मा मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) भएको थियो । लामो बहसपछि संसदले गत वर्ष मात्र यस सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थियो । एमसिसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत बन्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माण आयोजनाको काम शुरु भएको मितिले पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने वाध्यकारी प्रावधान छ ।