वृटिस गोर्खा भु.पु. सैनिक संगठनले गोर्खा भु.पु.हरुको सेवा-सुविधाहरु बृटिस सेना समान हुनुपर्छ भनि उठाएका १३ बुँदे मागहरु जायज छन्, त्यसलाई बृटिस सरकारले सम्बोधन गर्नेपर्छ। संबोधन गरिनुपर्ने निम्न एतिहासिक, कानूनी र मानविय नैतिक दायित्वहरु रहेका छन्।  

(१) ईतिहासमा गोर्खा भर्ति केन्द्रको शुरुआत ईष्ट-ईण्डियामा अंग्रेज साम्रज्यवादको प्रत्यक्ष उपनिवेश कालमा नेपालसंग असमान सन्धि संझौताको बलमा शुरु गरिएको थियो। सँयुक्त राष्ट्रसँघको गठन पश्चात् प्रत्यक्ष उपनिवेशहरु समाप्त गरिएको छ। अँग्रेजहरु स्वयम् ईष्ट-ईण्डिया छोडेर फर्किसकेको छ। त्यस स्थितिमा प्रत्यक्ष औपनिवेशिक कालिन गोर्खा भर्ति केन्द्र सम्बन्धि सन्धि-संझौता स्वत: पुनरावलोकन गरिनुपर्ने हो। बृटेनको रोयल कोर्ट अफ जस्टिसले सन् २००८ सेप्टेम्वर ३० मा गरेको फैसला अनुसार सन् १९४७ को बृटेन,  भारत र नेपाल विच भएको त्रिपक्षिय सन्धिलाई अमानविय अन्यायपुर्ण, अबैधानिक भनी ठहर गर्दै खारेजीको फैसला गरेको छ। नेपालमा सर्वोच्च अदालतले सन् २०१७ मा सन् १९४७ को त्रिपक्षिय गोरखा भर्ति सम्बन्धि सन्धि विभेदकारी भएकोले अविलम्व पुरावलोकन गर्न नेपाल सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो। परन्तु अहिले सम्म पनि दुई सरकारको विचमा उक्त सन्धि पुनरावलोकन हुन नसक्नु विडम्वना हो।

(२) सन् १८१४-१८१६ विचमा नेपाल- अँग्रेज विचमा युद्ध भयो। युद्धमा नेपालको कमजोर स्थितिमा १८१६ मा दुई पक्ष विच सुगौली सन्धि भयो। त्यस बेला नेपाली सैनिकहरु करिब १५ सय संख्यामा अँग्रेजहरुले युद्धबन्दी बनाएका थिए। ती युद्ध बन्दीहरुलाई सुगौली सन्धि पश्चात आदानप्रदान गरि मुक्त गर्नुको सट्टा अँग्रेजहरुले अरु भागेकाहरु समेत गरि गोरखा बृगेड अन्तरगत ३ हजार गोरखा सैनिकहरुको सिरोमोन बटालियन गठन गरे। अन्तरराष्ट्रिय कानून, परम्परा र अभ्यास अनुसार युद्धविराम भएर सन्धि सम्झौता भएपछि जुनसुकै पक्षले पनि युद्धबन्दीहरुलाई विना शर्त युद्धका पक्षधरहरु विच आदान प्रदान गरी मुक्त गर्नुपर्ने हो। परन्तु अँग्रेजहरुले युद्धबन्दी आदान प्रदान र युद्धबन्दी मुक्तिको अन्तरराष्ट्रिय शैद्धान्तिक मान्यता विपरित विपक्षको सेनालाई आफ्नो सेनामा भर्ति गरे। यो अन्तरराष्ट्रिय कानुन, परम्परा, युद्ध नैतिकता र प्रचलित अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको गम्भिर उल्लघन हो।

(३) सुगौली सन्धि पश्चात् औपनिवेशिक मुलुकहरुमा झै नेपालमा पनि अँग्रेज सरकारको स्थायी प्रतिनिधि-रेजिमेन्ट, राजदुत स्तरको हैसियतमा काठमाण्डुमा राखे र त्यसले नेपाल सरकारको हरेक गतिविधिमा विभिन्न ढंगले निगरानी र हस्तक्षेप गर्न थाले। सन् १८५७ मा अँग्रेज विरुद्ध लखनउमा भएको विद्रोह भयो। विद्रोहलाई दमन गर्न अँग्रेजहरुकै जोडबलमा तात्कालिन प्र.म. जंगबहादुर राणाको नेतृत्वमा १९ हजार नेपाली सेना लिएर लखनउ गएर अँग्रेज सेनालाई सहयोग गर्न पुगेर विद्रोहलाई दवाए। अँग्रेज रेजिमेन्टले नेपालमा विधिवत रुपमा गोर्खा भर्तिलाई बैधानिक रुपमा खुला गर्न खोजिरहेका थिए। त्यसै बेला सन् १८८५ मा वीर समशेर राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा विधिवत गोरखा भर्ति खुला गर्न दिईयो। त्यसपछि सन् १९२३ मा नेपाल-बृटेन दौत्य सम्बन्ध कायम गरियो। भारतबाट अँग्रेजहरु फर्कने क्रममा सन् १९४७ मा गोरखा भर्ति केन्द्र सम्बन्धि त्रिपक्षिय सम्झौता गरेर गोरखा भर्तिलाई निरन्तरता दिईयो। उक्त सम्झौताको दफा ३.२ मा "गोरखा बृगेडमा कार्यरत सैनिकलाई भातृ सेनाका अन्य सैनिक सरहका व्यवहार गरिनेछ र उनिहरुलाई कुनै पनि हालतमा भाडाको सेनाको हैसियतमा व्यवहार गरिने छैन।" १० बटालियन मध्ये ६ वटा भारतमा र ४ बटालियन करिब ३५ सय गोर्खाली सेना बृटेन लगे। सम्झौता अनुसार गोरखा सेनालाई बृटिस सेना सरह व्यवहार गर्ने भनिएको छ। तर व्यवहार त भेदभाव गरियो। यो सन् १९४७ को सन्धि को दफा ३.२ विपरित छ।

(४) बृटिस सेना र गोरखा सेना विचको भेदभाव अन्तरराष्ट्रिय कानून विपरित पनि छ। किनभने,

(क) संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा १.३ मा "विना कुनै भेदभाव सबै मानव जातिको मानव अधिकारको संरक्षण तथा आधारभुत स्वतन्त्रता प्राप्तिको लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने” उल्लेख गरिएको छ। त्यसले कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्न नपाउने व्यबस्था गरेको छ। बृटिस सरकारको भेदभाव को नीति सँयुक्त राष्ट्र सँघको उक्त धारा १.३ विपरित छ।

(ख) मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८ को धारा ६ मा "प्रत्येक व्यक्ति उ जहाँसुकै भए पनि उसलाई त्यहाँको कानूनको अगाडि व्यक्तिको रुपमा मान्यता पाउने अधिकार हुनेछ।" त्यस्तै गरि सोही घोषणापत्र को धारा ७ मा "कानूनको अगाडि सबै सरक्षणको हकदार हुनेछन्।" यसले पनि वृटिस सरकारले आफ्ना सेनाहरुलाई गरेको भेदभावलाई छुट दिएको छैन।

(ग) जातिय उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धि १९६५ धारा १ मा "कसैलाई राष्ट्रिय तथा जातिय उत्पतिको आधारमा समान अधिकार उपभोग गर्नबाट बन्चित गर्ने कार्य जातिय भेदभाव हुने" भनी परिभाषित गरिएको छ। सोही महासन्धिको धारा ५ (ङ) को १ मा "समान कामको लागि समान ज्याला र उचित पारिश्रमिक हुनु पर्ने" भनि सिद्धान्त स्थापित गरिएको छ। उक्त सम्झौतामा बृटेनले हस्ताक्षर गरि पक्ष राष्ट्र बनेको छ। तर व्यवहारत वृटेनले आफ्नै सेना भित्र भेदभाव गरिएको छ। यो पनि वृटेन द्वारा गरिएको अन्तरराष्ट्रिय कानून उलंघनको जीवन्त उदाहरण हो।

(घ) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार संबन्धि अन्तरराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र- १९६६ को धारा २६ मा "सबै व्यक्तिहरु विना कुनै भेदभाव कानूनको समान सम्रक्षणका लागि हकदार हुनेछन" भनिएको छ। यस प्रतिज्ञा पत्रमा पनि वृटेनले हस्ताक्षेर गरेर पक्ष राष्ट्र बनेको छ। तर व्यबहारमा उलंघन गरिरहेको छ।

(ङ) भियना अभिसन्धि १९६१ अनुसार कुनै दुई देश विच भएको सन्धिले तेस्रो देशलाई कुनै दायित्व श्रृजना गर्न सक्ने व्यबस्था छैन। जस्तो बृटेन र भारत विच भएको सन्धिले नेपाली गोरखा सैनिकको सेवा सुविधामा प्रभावित पार्न मिल्दैन। तर बृटेन सरकारले तेस्रो पक्ष गोरखा सेनालाई प्रभावित गर्दै रह्यो। बृटेनले भियना अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेपनि त्यसको उलंघन गर्दै आईरहेको छ।

(च) बृटेनले गोरखा बृगेटबाट निबृत्त भैसकेका गोरखाहरुको छुट्टै "गोरखा रिजरभ युनिट बनाएर ब्रुनाईमा पठायो। गोरखा बृगेडलाई सिँगापुर प्रहरीमा पनि पठाईयो। सन् १९४७ को त्रिपक्षिय सन्धिले अन्य मुलुकमा त्यसरी भाडामा पठाउने व्यबस्था गरेको थिएन। तर नेपाल संग कुनै सरोकार नराखि तेस्रो मुलुकमा पठाईयो। त्यसले पनि सन् १९४७ को सन्धिको उल्लंघन गरेको देखिन्छ। सैन्य जवानहरुको तलव स्केलको सम्बन्धमा ब्रुनाई सरकारले प्रति सैनिक मासिक रुपमा २५०० डलर बृटेन सरकारले लिने गरेको र गोरखा सैन्य जवानहरुलाई प्रति व्यक्ति ११०० डलर मात्र तलव दिएर वाँकी प्रति जवान १४०० डलर बृटेन सरकारले लिने गरेको देखिन्छ। यसबाट बृटेन सरकारले मानव अधिकार संबन्धि विश्वव्यापी घोषणा- १९४८ को धारा १७ मा उल्लेखित "कसैलाई पनि उसको सम्पतिबाट स्वेच्छाचारी किसिमले बन्चित गरिने छैन।" भन्ने व्यबस्थाको खुलेआम उल्लंघन गरेको देखिन्छ। अन्त्यमा, उपरोक्त एतिहासिक तथ्यहरु र अन्तरराष्ट्रिय कानूनी व्यबस्थाहरुको आधारमा हेर्दा वृटेन सरकार गोर्खा भु.पु.हरुको १३ बुदे प्रस्तावबाट पन्छिन सक्ने ठाउँ देखिन्न। वृटेनको रक्षा र उसका उपनिवेशहरुको रक्षार्थ करिव दुई शताब्धिको अवधिमा करिव ८ लाख युवाहरुले सुरक्षा सेवा गरिसकेका छन्। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा कम्तिमा पनि २ लाख गोरखा वृगेटका जवानहरुले त्याग र वलिदान गरेका छन्। गोरखा भर्ति सम्बन्धि सम्झौता विपरित नेपालका मित्र राष्ट्रहरु विरुद्ध समेत गोरखा वृगेडलाई युद्धमा प्रयोग गरिएको छ। त्यतिका त्याग र वलिदान गरेका गोरखा भु.पु.हरुको मागहरुलाई वृटेन सरकारले निषेध गर्नसक्ने नैतिक धरातल सम्म पनि देखिन्न। 

मिति: २०२३/११/१८ गते नेता गुरूङले व्यक्त गरेकाे विचार ।