नयाँ सत्ता समीकरण पश्चात अर्थमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले बजेटको मुखैमा व्यापक रुपमा सहसचिवहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन्।  मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष (आव)को २०८१र८२ को बजेट निर्माणको तयारी चलिरहेकै बेला मन्त्रालय मातहतका विभाग र महाशाखा प्रमुख हेरफेर गरेका हुन्। 

मन्त्री पुनले आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशकमा शिवलाल तिवारी र भन्सार विभाग प्रमुखमा ढुण्डी निरौलालाई ल्याएको स्रोतले जनाएको छ। मन्त्री पुनले दुई महिनाअगाडी भन्सार विभागका हाकिम बनेका भुपाल बरालको स्थानमा तिवारी र शोभाकान्त पौडेलको ठाउँमा निरौलालाई ल्याएका हुन्। 

बराललाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने पौडेललाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालीम केन्द्रमा लगिएको छ। अहिले राजश्व बिभागमा ल्याइएका तिवारी यसअघि वन तथा वातावरण बिभागमा थिए भने निरौला संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरक्त समुहमा सहसचिव थिए। 

त्यस्तै मन्त्री पुनले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रहेका रीतेशकुमार शाक्यलाई बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा ल्याएका छन भने बजेट महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीलाई योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखामा पठाएका छन्। योजना अनुगमनका धनीराम शर्मालाई राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बनाइएको छ ।

त्यस्तै तालीम केन्द्रका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यलाई मन्त्रालय ल्याइएको छ। आचार्य र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अर्थ ल्याइएका नारायण सापकोटाको जिम्मेवारी तोकिन बाँकी रहेको बताइएको छ। 

अर्थसचिव फेर्ने तयारीमा मन्त्री पुन 

मन्त्री पुन अर्थसचिव फेर्ने निर्णयमा पुगेको पुन सचिवालयले जनाएको छ। केहि दिन पख र हेरको ुफर्मुलाु प्रयोग गर्दा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करबाट असहयोग भएको भन्दै अर्थमन्त्री पुन अर्थसचिव फेर्ने निर्णयमा पुगेका हुन।  

चौतर्फी दबाब रहेको धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति, आर्थिक बर्ष २०८०(०८१ को बजेट निर्माण, भर्खरै अर्थ भित्रिएका पुनलाई समग्र अर्थमन्त्रालयको ब्रिफिंग जस्ता महत्त्वपूर्ण कामलाई पाखा लगाएर पुर्व निर्धारितु भन्दै अर्थसचिव अमेरिका लागेपछि पुन अर्थसचिव फेर्ने निर्णयमा पुगेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। 

बजेट निर्माणमा अर्थसचिव र राजस्व सचिवको भूमिका प्रमुख हुने भएकाले पनि अर्थमन्त्री पुनले आफूअनुकूल अर्थसचिव ल्याउन चाहेका छन्। चर्चामा केहि नाम पहिल्यैदेखि मेनुु मा रहेपनि यहि व्यक्ति अर्थसचिव ल्याउने भन्ने निष्कर्षमा अर्थमन्त्री पुन पुग्न सकेका छैनन्।  

कर्मचारीको असहयोगका कारण बजेट निर्माणको काम प्रभावकारी हिसाबले अघि बढ्न नसकेको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।  राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिसकेको छ ।