काठमाडौँ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट खरिद गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता गरेको भारतले नेपाललाई दबाबमा राख्दै सर्तसहित आगामी तीन महिनाका लागि मात्रै बिजुली आयात गर्नका लागि अनुमति नवीकरण गरेको छ । गत वर्ष नवीकरण गरिएको म्याद १८ चैत ९३१ मार्च० मा सकिँदै थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३ महिना अघिदेखि नै अनुमति नवीकरण गर्न ताकेता गरे पनि हुन सकेको थिएन । भारतले म्याद सकिनुभन्दा तीन दिनअघि मात्रै तीन महिनाका लागि नवीकरण भएको जानकारी दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तीन महिनाका लागि नवीकरण भएको जानकारी आएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोसले बताए । ‘आगामी ३० जुनसम्मका लागि नवीकरण भयो,’ उनले भने, ‘ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट ५ सय मेगावाट र टनकपुरबाट ५४ मेगावाट ल्याउने अनुमति छ ।’

प्राधिकरणले ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट ६५० मेगावाट र टनकपुर प्रसारणलाइनबाट ५४ मेगावाट बिजुली ल्याउन अनुमति मागेको थियो । तर भारतले ढल्केबर मुजफ्फरपुरबाट ५०० मेगावाट र टनकपुरबाट ५४ मेगावाट ल्याउने अनुमति दिएको हो । ६०० मेगावाट आयात गर्न नसके नेपालमा १० घण्टा लोडसेडिङ हुन सक्ने ऊर्जा अधिकारी बताउँछन् । भारतको इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड ९आईएक्स० को डे–अहेड र रियल टाइम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालले बिजुली खरिद गर्दै आएको छ । यसअनुसार खरिद गर्ने अघिल्लो दिन नै मूल्य र परिमाणसहित ‘बिडिङ’ हुन्छ । यो बजारमा भाग लिन ०७८ वैशाखमा नेपालले अनुमति पाएको थियो । पाँच वर्षको यो अनुमति हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने सर्त छ । हरेक वर्ष भारतले एक वर्षभरका लागि अनुमति नवीकरण गर्ने भए पनि यस पटक ३ महिनाका लागि मात्रै नवीकरण गरिदिएको हो ।

अप्रिल, मे र जुनसम्मका लागि आयात अनुमति नवीकरण भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । जुन १५ देखि त नेपालको बिजुली नै निर्यात सुरु हुने उनको भनाइ छ ।

यसअघि भारतबाट जुनसुकै बेलामा बिजुली आयात गर्न सकिने व्यवस्था थियो । यस पटक भने नेपालले सोलार आवर ९बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म० मा मात्रै बिजुली आयात गर्न पाइने भएको छ । ‘भारतले सोलार आवार ९बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म० मात्रै ५५४ मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सहमति दिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हामीलाई केही महिना बिजुलीको अभाव नै हुन्छ । पिकआवरमा औद्योगिक क्षेत्रमा समस्या हुन सक्छ ।’ सर्वसाधारणलाई बिजुली वितरण गर्न पुगे पनि औद्योगिक क्षेत्रमा समस्या हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘भारतले सर्तसहित अनुमति दियो, राति बिजुली ल्याउन नदिने दिउँसो मात्रै दिने भन्ने छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामीले राति १२ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म बिजुली आयातका लागि अनुमति दिन आग्रह गरेका छौं ।’ औद्योगिक क्षेत्रलाई बिजुली अभाव भएको खण्डमा बिजुली आयात गर्न अन्य मेकानिजम हेर्न जरुरी रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

प्राधिकरण अधिकारीका अनुसार अहिलेको कुल माग अबको करिब दुई महिना कुल माग करिब २ हजार मेगावाट पुग्नेछ । जबकि आन्तरिक उत्पादन क्षमता भने करिब १४ सय मेगावाट मात्रै हुनेछ । ६ सय मेगावाट अपुग हुने अवस्थामा प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरी माग सन्तुलन गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाहेक महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर प्रसारणलाइन र नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान सम्झौताबमोजिम पनि बिजुली आयात गर्न सकिने सम्झौता छ ।

महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर प्रसारणलाइनबाट वार्षिक ७ करोड युनिट निःशुल्क बिजुली पाइनेसमेत प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त ७ करोड युनिट बिजुली सुदूरपश्चिममा नै खपत हुने प्राधिकरणले बताएको छ । भारतको डेअहेड बजारबाटै ५४ मेगावाट बिजुली आयात गर्ने अनुमति दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोसको भनाइ छ । कुनै पावर ट्रेडिङ कम्पनीसँग पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट गरेर नेपालले बिजुली आयात गर्न सकिने ऊर्जा अधिकारी बताउँछन् । तर नेपाल र भारतका ट्रेडिङ कम्पनीबीच यस्ता एग्रिमेन्ट नभएको हुँदा ल्याउन नसकिनेसमेत ऊर्जा अधिकारीको भनाइ छ ।